मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलका स्थानीय कमिटीले सम्भावित उम्मेदवारको नाम धमाधम सिफारिश गरिरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तल्ला निकायले सम्भावित उम्मेदवारको सूची सिफारिश गरिरहेका हुन् ।

टिकट वितरणको अख्तियारी पाएका दलका नेताले खल्तीबाट टिपेर आफ्ना मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउने प्रचलन रहेकोमा अहिले तल्ला निकायबाट नाम सिफारिश गर्नेक्रम शुरू हुनु सकारात्मक हो ।

चौतर्फी आलोचनाको भूमरीमा परेका दलभित्र शुरू भएको यो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।

तर, मातहतका निकायले प्रदेश र केन्द्रका लागि सिफारिश गरेका उम्मेदवारको सूची भने विवादरहित बन्न सकेको छैन ।

जघन्य हत्या आरोपमा जेलमा रहेका व्यक्ति समेत सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा परेका छन् । 

लामो समय राजनीति गरेका भन्दा बिचौलिया, ठेकेदार र अन्य विवादास्पद व्यक्तिहरू पनि तलबाट सिफारिशमा परेका छन् । 

रौतहटमा इँटा भट्टामा जलाएर कामदारहरूको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेलमा बसिरहेका आफ्ताब आलम समेत सिफारिशमा परेका छन् । 

कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गर्ने पार्टीका लागि आफ्ताब आलमजस्तो व्यक्ति उम्मेदवार सिफारिश हुनु लज्जाको विषय हो ।

अपेक्षा गरौं, तलबाट सिफारिश भएर आएपनि आलमजस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई टिकट दिने मूर्खता कांग्रेसले गर्ने छैन । 

अन्य दलहरूले पनि हत्या, अपहरण, बलात्कार र भ्रष्टाचारजस्ता फौजदारी कसूर लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाऊन् ।

त्यस्ता ‘दागी’ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा दलहरूले मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । दागीलाई उम्मेदवार बनाउन निर्वाचन आयोगले पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।