०७ साउन २०८३, बिहीबार
सामाजिक सुरक्षा कोषले पर्याप्त तयारीविनै औषधि उपचारको बिल भुक्तानी रोकेर सम्बन्धित अस्पतालमै जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गरेको बिल पेश गरी रकम दाबी गर्ने व्यवस्थालाई कोषले साउनदेखि हटाएको हो । साउनबाट कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले कोषले तोकेकै अस्पतालमा गएर सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रोजगारदाताले जुनसुकै अस्पतालमा गएर औषधि उपचार गरेको बिलको भुक्तानी दाबी गरेको अवस्थामा अधिकतम सीमा एक लाख ननाघ्ने गरी ८० प्रतिशतसम्म रकम पाउने व्यवस्था थियो ।
कोषले साउनदेखि तोकिएको अस्पतालमा जानुपर्ने र अस्पतालले नै ८० प्रतिशत रकम दाबी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्रै योगदानकर्ता (बिरामी)बाट लिने गरिन्छ ।
कोषले यसका लागि सातै प्रदेशका ११४ अस्पतालसँग सम्झौता गरेको भएपनि जनघनत्व बढी भएका र योगदानकर्ताले सहजै उपचार पाउने अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छैन ।
हालसम्म केही सरकारी र निजी अस्पतालमा गएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले उपचार सेवा लिन सक्छन् ।
तर, अस्पतालको संख्या कम भएको, सबै सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता भइनसकेको र सम्झौता भएका अस्पतालमा पनि समयमा नै सुविधा नपाउने समस्या छ ।
सम्झौता भएका सबै अस्पतालले सरकारी दररेटमा एउटै शुल्क लिने र सो बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यहोर्ने कोषको दाबी छ ।
कोषमा हालसम्म १७ हजार ३३१ रोजगारदाताबाट ३ लाख ५६ हजार ३०८ श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।
योगदानकर्ताले सास्ती व्यहोरिरहे पनि कोषले भने योगदानकर्ताकै हितलाई दृष्टिगत गरेर अस्पतालमै जाने र त्यहीँ सामाजिक सुरक्षा कार्ड देखाएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएका दाबी गरेको छ ।
कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी सबै अस्पतालमा समान शुल्क तिरेर उपचार पाइने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।
कोषमा आबद्ध नभएको अस्पतालमा पुगेर उपचार गर्दा धेरै खर्च हुने र बिरामीले दाबी गर्दा कोषले तोकेको दररेटको ८० प्रतिशत मात्र दिँदा योगदान कर्तालाई महंगो पर्न जाने तर्क उनले गरे ।
यही व्यवस्था अनुसार सहजै अस्पताल उपलब्ध नभएका विभिन्न ११ वटा जिल्ला बाहेकमा तोकिएकै अस्पतालमा गएर उपाचार गर्नुपर्ने व्यवस्था कोषले गरेको रेग्मीको जिकिर छ ।
काठमाडौंंमा कोषमा आबद्ध अस्पतालको संख्या सीमित रहेको गुनासो आइरहेको छ । अस्पतालको संख्या थप गर्दै जाने र योगदानकर्तालाई सहज गर्दै जाने आश्वासन कोषले दिने गरेको छ ।
कोषमा आवद्ध भएको अस्पतालमा गएर उपचार गर्दा मेडिकलमा एक लाख रुपैयाँसम्मको खर्चमा २० प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ भने दुर्घटनाको उपचारमा भने शुल्क नै नलाग्ने व्यवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार साउनदेखि तोकिएको अस्पताल बाहेकमा गएर उपचार गरे उपचार खर्च पाउँदैनन् ।
कोषमा आबद्ध नभएका अस्पताललाई आबद्ध गराउन र योगदानकर्तालाई सस्तोमा उपचार गर्न प्रोत्साहनका लागि पनि यो व्यवस्था गरिएको पनि कोषको भनाइ छ ।
२०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि श्रमिकलाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेको वा नियमित योगदान नगरेको भएपनि सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने बराबरको सुविधा रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कोषले छ ।
नियमित रकम जम्मा भए सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यहोर्ने र नभए सम्बन्धित रोजगारदाताले नै अनिवार्य रूपमा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोषमा आबद्ध नभएको कुनै पनि श्रमिकको मृत्यु भएमा वा अशक्त भएको अवस्थामा जीवनभरको पेन्सन सम्बन्धित रोजगारदाता कार्यालयले दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्घटना भए निःशुल्क उपचार सेवासमेत दिनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मजदुर वा उसको आफन्तले कोषमा उजुरी दिनुपर्छ ।
यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएकै कारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १७ र नियमावलीको नियम १२ बमोजिम दुई बैंकबाट मजदूरलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो ।
हेर्नुहोस्, उपचारका लागि तोकिएका अस्पताल :
योदानकर्ताको परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने तयारी
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको परिवारलाई समेत स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबाटै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने र योगदानकर्ताको परिवारका सदस्यलाई समेत स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । सो घोषणा अनुसार चालू आवबाटै उक्त सेवा सुविधा दिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताए ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वस्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा गर्न प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ ।’ यो व्यवस्था अनुसार चालू आवभित्रै योगदानकर्ताको परिवारका लागि स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी तयारी भइरहेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
हाल यसको विषयमा कार्यविधि बनाउने सहितको प्रक्रियामा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिएको छ ।
