सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात) माथि सरकारी समितिको अध्ययन अलपत्र परेको छ ।

पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले फागुन २९ गते ७ दिनको समय दिएर अध्ययन गर्न लगाएको होटलमाथिको अध्ययन मन्त्रीको बहिर्गमनसँगै अलपत्र परेको हो ।

आलेले पर्यटन मन्त्रालयकै सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल संयोजकत्वको ५ सदस्यीय एक अध्ययन समिति बनाएर हायातले गरेको अनियमितता सहितको विषय अध्ययन गराउन लगाएका थिए । जम्मा ७ दिनको समय पाएको समितिको समय पटक–पटक थप गर्दै ६ महिना बितिसक्दा पनि तारागाउँ रिजेन्सी होटलको अध्ययन पूरा हुन सकेको छैन । अध्ययनको विषयलाई निरन्तर राखिएको भए पनि नयाँ तथ्य नभेटेकाले यसअघि आएको विषयको गहिराइमा जाने प्रयास भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।

आलेले असार १२ गते राजीनामा दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी जीवनराम श्रेष्ठले सम्हालिरहेका छन् । श्रेष्ठले आलेले बनाएको समितिमाथि साढे २ महिनासम्म पनि चासो दिएका छैनन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार हायात होटलले कब्जा गरेको १५४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने, ३९ प्रतिशत रहेको सरकारी शेयर स्वामित्व ९ प्रतिशतमा झरेको विषयमा अध्ययन गर्नेछ । यसले ओगटेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी तारागाउँ विकास समितिले नै होटललाई रजिस्ट्रेसन पास गरेर दिएको थियो । बाँकी १५४ रोपनी जग्गा भने भाडामा लिएको छ । अध्ययन समितिले सम्झौता पुनरावलोकन गर्नका लागि पनि उपयुक्त सिफारिस गर्ने सहितको जिम्मेवारी पाएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई सरकारी स्वामित्वको जग्गा हायात होटलले कब्जा गरेको र अहिलेसम्म सरकारी लगानीले प्रतिफल नदिएको सहितका विषयको अध्ययन गर्ने कार्यगत शर्त दिइएको छ । समिति गठनमा टिप्पणी उठाउँदा ७ दिन मात्रै भनिए पनि अध्ययन गर्दै जाँदा थप समय लागेको अध्ययन समितिको भनाइ छ ।

प्राविधिक विषय भएको र अध्ययन गर्दै जाँदा थप विषयको खोजी गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय थप गर्दै गएको जानकारी समितिका संयोजक होमप्रसाद लुइँटेलले बताए । समिति संयोजक लुइँटेलका अनुसार अध्ययन गर्दै जाँदा थप विवरण आवश्यक पर्दै गएकाले समय पनि बढाउँदै जानुपरेको तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय साउन मसान्तसम्मका लागि अध्ययन समितिले समय पाएको थियो ।’ समयमै काम नसकिएकाले अब भदौ मसान्तमा सक्ने गरी काम भइरहेको दाबी उनको छ । लुइँटेल अब प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम तयारी हुँदै गएकाले छिट्टै सार्वजनिक हुने विषयमा विश्वस्त हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले पटक–पटक अध्ययन गराएको भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै गएको भए सरकारी सम्पत्ति फिर्ता आउने र सरकारले पनि लगानीको प्रतिफल फिर्ता आउने बुझाइ तारागाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष नारद लुइँटेलले बताए । यसअघि सरकारले नै संसदीय समिति बनाएर अध्ययन गरिसकेको छ । तारागाउँ विकास समिति आफैंले पनि पटक–पटक अध्ययन गरेको भए पनि अहिलेसम्म सिफारिस भएका कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बुझाइ उनको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यसअघि २०७५ गतेमै तारागाउँ विकास समिति अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमी–कमजोरी तथा सुझावलाई आधार बनाएर अहिलेको समितिले प्रतिवेदन दिन सक्छ । यस्तो प्रतिवेदन आफैं कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले पनि यसले गरेको अध्ययन अब सरकारी सम्पत्ति फिर्ता आउने सहितको विषयमा महत्त्वपूर्ण हुने बुझाइ तारागाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष लुइँटेलको छ ।

संसदीय समितिले दिएको सुझाव र औंल्याएका विषयलाई ननाघी थप गहिराइमा अध्ययन भए झनै राम्रो हुने उनको बुझाइ छ । ‘हायातलाई विवादमा मात्रै अल्झाइरहनभन्दा सरकारले निकास दिन चाहे समस्याको समाधान हुनसक्छ,’ उनले भने । मुख्य विषय जग्गाको भाडा सम्झौता समय सान्दर्भिक नवीकरण गर्ने, सरकारको शेयर संरचना बढाउने सहितको विषयमा पनि उपयुक्त निकास दिन सक्ने बुझाइ पनि तारागाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष लुँइटेलको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार समितिले दिएको प्रतिवेदनका विषयमा लिखितदेखि मौखिकसम्मको ‘फलोअप’ हुने गरेको छ । ‘कुनै एजेण्डमा छिटो र कुनैमा ढिलो भएको हुनसक्छ, हुन चाहिँ हुन्छ,’ उनले भने ।

दुराका अनुसार कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार र कार्यप्रणाली फरक हुने हुँदा आ–आफ्नै हिसाबले अध्ययन गरेर काम गर्न सक्छन् तर संसदले गरेको अध्ययन र दिएका प्रतिवेदनको सुझावलाई आधार बनाएर सरकारी निकायहरूलाई काम गर्न असहज हुँदैन । तारागाउँ विकास समितिको हकमा पनि हरेक मन्त्री आएसँगै नियमित प्रतिक्रिया लिने, समितिका सुझाव कार्यान्यन गर्न लगाउने काम भइरहेको छ ।

‘पछिल्लो समय पूर्व पर्यटनमन्त्री आलेलाई पनि यो विषयमा समितिले पटक–पटक प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्न भनेको थियो । सोही आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले अर्को समिति बनाएर थप अध्ययन गर्न चाहेको हुनसक्छ,’ समिति सचिव दुराले भने ।

पछिल्लो समय सरकारलाई सहज हुने विषय तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने गरेको छ भने नियम कानून बनाएर र केही समय लाग्ने विषयमा भने सयम लाग्ने बुझाइ दुराको छ । संसदीय समितिले दिएको निर्देशनपछि कतिपय सुझावको भने ऐन–नियम नै बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने विषयलाई भने स्वाभाविक मान्नुपर्ने पनि बुझाइ दुराको छ ।