अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले आफ्नो पहिलो आधिकारिक राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी अक्टोबर २०२२) बुधवार (१२ अक्टोबर) सार्वजनिक गरेको छ । 

जो बाइडन राष्ट्रपति बनेको लगभग दुई वर्ष पुग्न लाग्दा सार्वजनिक गरिएको यस रणनीतिले सन् २०२१ को मार्च महिनामा सार्वजनिक गरिएको अन्तरिम रणनीतिलाई विस्थापित गरेको छ । 

कुल ४८ पृष्ठ लामो उक्त रणनीति दस्तावेजको तेस्रो भागमा अमेरिकाको विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यो प्राथमिकता भनेको चीनलाई प्रतिस्पर्धामा उछिन्ने र रुसलाई रोक्ने हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिने उद्देश्य तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य र प्राविधिक क्षमता भएको प्रतिस्पर्धी मुलुक जनगणतन्त्र चीन भएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, अमेरिकालाई वास्तविकरूपमा गम्भीर चुनौती दिन सक्ने मुलुक चीन भएको बाइडन प्रशासनले स्वीकार गरेको छ । 

त्यसैले चीनका विषयमा बाइडन प्रशासनले तीन किसिमका रणनीति अपनाउने बताएको छ : प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, नवप्रवर्तन, उत्थानशीलता र लोकतन्त्र आफूहरूको शक्तिको आधार भएकाले त्यसमा लगानी गर्ने पहिलो रणनीति हो । 

अमेरिकाका साझेदार र सहयोगीहरूको सञ्जालसँग आफ्ना प्रयासहरूलाई जोड्ने अनि साझा उद्देश्य तथा कारणका लागि मिलेर काम गर्ने दोस्रो रणनीति हो । चीनसँग जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रतिस्पर्धा गरी आफूहरूको स्वार्थको प्रतिरक्षा गर्ने र भविष्यका लागि आफ्नो भिजन निर्माण गर्ने तेस्रो रणनीति हो । 

यी रणनीतिहरूमा घोत्लिँदा अमेरिकाले अब निर्णायक कदम नचाल्ने हो भने चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा आफू पछि परिने कुरा बुझिसकेको देखिन्छ । 

त्यसका केही उदाहरणहरू हेरौं । अमेरिकाको राष्ट्रिय विज्ञान बोर्डले गत मार्च महिनामा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन यूएस साइन्स यान्ड इन्जिनीयरिङ २०२२ मा उल्लेख भएअनुसार, विज्ञान र इन्जिनीयरिङको क्षेत्रमा चीनले अमेरिकालाई पछि पार्न थालेको छ । अर्थात्, आफ्नो विश्वव्यापी पहिचानका रूपमा रहेको नवप्रवर्तनको सवालमा अमेरिका अहिले चीनभन्दा पछि छ ।

त्यस्तै आफूलाई लोकतन्त्रको सबभन्दा उम्दा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र संसारका विभिन्न भागमा लोकतन्त्र निर्यातका लागि जोड दिने अमेरिकाका विषयमा सम्मानित संस्था फ्रीडम हाउसको पछिल्लो प्रतिवेदन चिन्ताजनक छ । हालैका वर्षमा अमेरिकाका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा क्षयीकरण आइरहेको अनि राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा अतिवादका रूपमा त्यसको प्रतिबिम्बन भइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

अर्थात्, लोकतन्त्र विरुद्ध निरंकुशतन्त्रको भाष्य खडा गरी शीतयुद्धको दोस्रो संस्करण आरम्भ गरेको अमेरिका स्वयंले लोकतन्त्रको ध्वजा उच्च बनाएर आफ्नो खेमाप्रति अन्य मुलुकलाई आकर्षित गर्न गाह्रो परिरहेको छ । त्यसैले नयाँ सुरक्षा रणनीतिमा बाइडन प्रशासनले लोकतन्त्रमा लगानी गर्ने उल्लेख गरेको हो । 

बाइडनले राष्ट्रिय र परराष्ट्रनीतिबीचको विभाजनलाई मेटाएर देशमा लोकतन्त्र संवर्धन तथा विदेशमा रुस र चीनलाई रोक्ने प्रयासलाई सम्मिश्रण गरेको द न्युयोर्क टाइम्समा डेभिड ई स्यांगर लेख्छन् । तर यी दुवै मोर्चामा बाइडन कत्तिको दह्रो गरी उभिन्छन् भन्ने कुरालाई अमेरिकाका मित्र तथा शत्रु दुवैले नियाल्नेछन् । 

चीनसँग अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा आगामी १० वर्ष निर्णायक समयका रूपमा रहेको यस दस्तावेजमा लेखिएको छ । अहिले आफूहरू महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको अनि आफूहरूले अहिले गर्ने छनोट र अपनाउने प्राथमिकताबाट नै आफूहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई निर्धारण गर्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । 

चीनलाई अमेरिकाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक चुनौतीका रूपमा यस दस्तावेजले उल्लेख गरेकाले त्यस चुनौतीलाई पार पाउन अहिलेदेखि नै निर्णायक कदमहरू चाल्नुपर्ने बाइडन प्रशासनको जिकिर छ । 

चीनप्रति अमेरिकाको आर्थिक निर्भरतालाई घटाउन तथा चीनलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाबाट एक्ल्याउन बाइडन प्रशासनले चिप्स याक्ट लगायतका विभिन्न कानून बनाइरहेको यहाँ स्मरणीय छ । अमेरिकामा चीनले गरेको लगानीलाई सीमित बनाउने अनि अमेरिकाका प्रमुख प्रविधि चीनतर्फ गरिने निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने कदमका साथ बाइडन प्रशासनले अमेरिका र चीनको ‘सफ्ट डिकपलिङ’ लाई गति दिन चाहेको देखिन्छ ।

चीनबाहेक रुसलाई बाइडन प्रशासनको सुरक्षा रणनीति दस्तावेजले जोखिमका रूपमा चित्रण गरेको छ । विगत एक दशकमा रुस सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण अवयवहरूलाई तहसनहस बनाउने उद्देश्यका साथ साम्राज्यवादी परराष्ट्रनीति अपनाएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थिरतामाथिको तात्कालिक र निरन्तर जोखिमका रूपमा चित्रण गरेको छ । 

युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणलाई पुटिनको सनकका रूपमा चित्रण गर्दै दस्तावेजले आणविक हतियार समेत प्रहार गर्न सकिने भनी पुटिनले दिएको चेतावनीबाट आफूहरू विचलित नभई युक्रेनलाई सहयोग गरिरहने उल्लेख गरेको छ । अमेरिका र रुसबीचको सहकार्यको बाधक पुटिन भएको दाबी गर्दै पुटिनलाई सत्ताच्युत गर्ने अमेरिकी संस्थापनको भित्री चाहनालाई यस दस्तावेजले अभिव्यक्त गरेको छ ।  

अमेरिकाले रुसी जनताले विज्ञान, संस्कृति र सिर्जनात्मक द्विपक्षीय सम्बन्ध विकासमा दशकौंदेखि पुर्‍याएको योगदानलाई सम्मान गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । युक्रेनमाथि आक्रमण गरी रुस सरकारले रणनीतिक रूपमा गलत कदम चालेको भए पनि रुसी जनताले नै रुसको भविष्य निर्धारण गर्ने त्यसमा लेखिएको छ । 

अमेरिकाले त्यस्तो भविष्यलाई स्वागत गर्ने दस्तावेजले उल्लेख गरेबाट स्पष्ट हुन्छ, रुसी जनता पुटिनविरुद्ध जागून् र उनलाई हटाऊन् भन्ने अमेरिकाको चाहना हो । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

सी र पुटिनविरुद्ध कू गरिएको भनी किन चल्यो हल्ला ?

तर युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि पुटिनको पक्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रुसी जनता उभिएको सर्वेक्षण नतिजाहरू सार्वजनिक हुँदा अमेरिकाको स्वैरकल्पना यथार्थमा परिणत हुन गाह्रै देखिन्छ । तैपनि बाइडन प्रशासनले रुसको रणनीतिक आर्थिक क्षेत्रलाई ठिंगुर्‍याउनका लागि प्रयास जारी राख्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरी त्यसबाट उत्पन्न असहजताले रुसी जनतालाई पुटिनका विरुद्ध उभ्याउला भनी आशा गरेको देखिन्छ । 

चीन र रुसले तेर्स्याउने आणविक हतियारको जोखिमलाई निवारण गर्ने अमेरिकाको रणनीतिका विषयमा पनि दस्तावेजले चर्चा गरेको छ । सन् २०३० को दशकमा दुई प्रमुख आणविक शक्तिहरूले आधुनिक तथा विविधतापूर्ण विश्वव्यापी र क्षेत्रीय आणविक फौज तैनाथी गर्ने भएकाले अमेरिकाले तिनलाई रोक्नुपर्ने भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ । 

यस विषयमा द गार्डियन पत्रिकाका जुलियन बोर्गरले तयार पारेको सामग्रीमा ड्यारिल किम्बाललाई उद्धृत गरिएको छ । हतियार नियन्त्रण संगठन (आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएसन) का प्रमुख किम्बालले सुरक्षा रणनीतिमा उपयोग गरिएको भाषा हेर्दा कतै अमेरिका आफ्ना आणविक हतियारको संख्या बढाउन त खोजिरहेको छैन भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

आणविक हतियारसम्पन्न दुई शत्रुहरूलाई रोक्न अमेरिकाले आफूसँग भएको आणविक हतियारको संख्या बढाउन पनि सक्छ । अहिले अमेरिकासँग ५ हजार ४२८ वटा आणविक हतियार छन् भने रुससँग ५ हजार ९७७ त्यस्ता हतियार छन् । 

चीनसँग चाहिँ ३५० वटा आणविक वारहेडहरू रहेको फेडरेसन अफ अमेरिकन साइन्टिस्ट्स नामक संस्थाले अनुमान गरेको छ । अनि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले सन् २०३० सम्ममा चीनले एक हजारभन्दा बढी आणविक वारहेड बनाइसक्ने विश्वास गरेको छ । त्यस अवस्थामा चीन विश्वको तेस्रो प्रमुख आणविक शक्ति बन्नेछ । 

रुस र चीनले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सैन्य साझेदारी नगरेको भए पनि गत फेब्रुअरी महिनामा आफूहरूको मित्रताको कुनै सीमा नरहेको घोषणा गरेका थिए । भविष्यमा उनीहरूको सैन्य साझेदारी हुन सक्ने र आणविक हतियारको संयुक्त उपयोगको पनि स्थिति आउन सक्ने जोखिमलाई बाइडन प्रशासनले आकलन गरी दुवैलाई रोक्न रणनीति बनाउनुपर्ने भनेको हुन सक्छ । 

तर आणविक अप्रसारमा जोड दिनुपर्ने भए पनि रुस र चीनको जोखिम देखाएर अमेरिकाले आफूसँग भएको आणविक हतियारको संख्या बढाउन खोजेको हो भने त्यो संसारका लागि त्रासद कुरा हुनेछ । त्यसो त यस दस्तावेजमा हतियार नियन्त्रण र आणविक अप्रसारमा अमेरिकाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख भएको छ । 

सुरक्षा रणनीति दस्तावेजले जलवायु तथा ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, साइबरस्पेसलाई सुरक्षित पार्ने काम लगायतका विभिन्न विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । तर महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको वर्तमान युगमा अमेरिकाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू चीन र रुसका विषयमा बनाएको रणनीति मननयोग्य भएकाले त्यसैको विस्तृत चर्चा गरिएको हो ।

आखिर, दस्तावेजमा अमेरिकाको प्राथमिकता नै चीन र रुसविरुद्धको रणनीति भएको स्पष्ट उल्लेख छँदैछ ।  

पश्चिम एसियामा आफ्ना साझेदार र सहयोगीहरूलाई बलियो क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धि स्थापित गर्नका लागि सशक्त बनाउने अनि यस क्षेत्रमा अमेरिकाले वहन गर्नुपरेको भार घटाउने दस्तावेजमा उल्लेख गरिनु रोचक छ । त्यसले बाइडन प्रशासन अब पश्चिम एसियामा नअल्झिइकन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न इच्छुक रहेको संकेत दिन्छ । 

नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाका नाममा अमेरिकाले आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व अक्षुण्ण राख्न खोजिरहेको यथार्थलाई विचार गर्दै नयाँ सुरक्षा रणनीतिको अध्ययन गर्दा अमेरिकाले पहिलो शीतयुद्धको अन्त्यपछि अपनाएको विश्वको प्रहरीको भूमिकालाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ । 

माथि पनि उल्लेख गरिएअनुसार, बाइडन प्रशासनले राष्ट्रिय र परराष्ट्रनीतिबीचको विभाजनरेखालाई आफूले भत्काएको दस्तावेजमा स्वीकार गरेको छ । अनि आफ्नो मुलुक, आफ्ना साझेदार, सहयोगी र स्वार्थका साथै विश्वभरि आफ्ना मूल्यमान्यतालाई प्रतिरक्षा गर्ने भनी अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो आधिकारिकता स्थापना गराउन खोजेको छ । 

बाइडन राष्ट्रपति बनेलगत्तै ‘अमेरिका इज ब्याक’ भनी विश्वमा अमेरिकाको चलखेल बढाउने संकेत दिइसकेका थिए । अहिले त्यसैलाई उनले सुरक्षा रणनीतिमार्फत आधिकारिकता दिएका छन् । त्यो भनेको अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्वको निरन्तरताको चाहना हो । 

तर विश्व क्रमशः बहुध्रुवीयतातर्फ अग्रसर भइरहेको अहिलेको यथार्थ हो । यस गतिलाई रोक्न अमेरिका समर्थ रहेको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू फेला पर्दैनन् । 

उल्टो, नियममा आधारित विश्व भनी अमेरिकाले बनाएका नियम अरूले पालन गर्नुपर्ने आग्रह गर्दा अमेरिकासँग धेरैजसो मुलुक चिढिँदै जाने जोखिम बढ्छ । 

अहिले युक्रेन युद्धको बहानामा युरोपलाई आर्थिक आत्महत्या गर्न अमेरिकाले बाध्य बनाइरहेको यथार्थका विषयमा सारा संसार अवगत छ । अमेरिकी परराष्ट्रनीतिका भीष्मपितामह हेनरी किसिन्जरले ‘अमेरिकाको शत्रु हुनु खतरनाक रहेको तर मित्र हुनु घातक भएको’ भनी गरेको टिप्पणी यहाँ सान्दर्भिक छ । 

नयाँ शीतयुद्धमा अमेरिकी खेमामा बढीभन्दा मुलुकहरू जोडिने हो भने अमेरिकाले विनम्रता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बाइडन प्रशासनको सुरक्षा रणनीतिको अध्ययन गर्दा त्यस्तो विनम्रताको कुनै झलक पाइँदैन । बरू चीन र रुसलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गरेर अमेरिकाले आगामी दशकहरू जोखिमपूर्ण हुने पूर्वाभास दिलाएको छ ।