जन्मकैदको सजाय भोगिरेहका रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् । 

चुनावबाट फ्रेस म्याण्डेडसहितको संसद् आउनै लागेको बेला काम चलाउनको हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गनु असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएका कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । 

टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर चौधरी आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् । तर, सरकारले भने टीकापुर हत्या काण्डलाई राजनीतिक रङ लेपन गरेर चौधरीको रिहाइका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । 

कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङले सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । 

ट्वीटरमा स्ट्याटस लेख्दै उपसभापति गुरुङले लेखेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैं उभिनु पर्छ ।’

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने भनेका छन् । सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले अध्यादेशबारे पार्टीभित्र कुनै पनि प्रकारको छलफल नभएको बताएका हुन् । 

थापाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही छ । यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आइतवार साँझ नै ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ... !’

‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानूनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ,’ शर्माले भनेका छन् ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले सोमवार फेसबूकमा आफ्नो विचार राख्दै भनेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठह¥याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानूनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानूनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन, नवनिर्वाचित संसदमार्फत खोजौँ ।’ 

अध्यादेश ल्याउनु हिजो पनि गलत भएको र अहिले पनि गलत नै हुने पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारले जारी गर्ने भनेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि अध्यादेश जारी हुन्छ । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।