गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

मुख्यरूपमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा रहेको फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूचीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न खोजेको छ ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयसँगै सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रक्षात्मक अवस्थामा छन् । ‘फ्रेस म्यान्डेड’ सहितको संसदको सम्मुखमा अध्यादेश ल्याउने कामलाई सत्ता सुखका लागि सरकारको निर्लज्जता भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै अध्यादेशको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा रक्षात्मक बनेका छन् । पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भनेर देउवामाथि पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

कांग्रेसका देउवा पक्षमै रहेका नेता–कार्यकर्ताहरू पनि अध्यादेशलाई देउवाले गर्न नहुने कामको रूपमा उल्लेख गर्छन् । भलै, उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति उदृत गराएका छैनन् । अनौपचारिक कुराकानीमा भने उनीहरू खुलेर अध्यादेशको विरोध गर्छन् ।

उनीहरू भन्छन्, ‘यस्तै अध्यादेश अरूले ल्याउँदा कांग्रेसले विरोध गरेको हो तर अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ताजा जनादेशको संसद छल्नु कुनै हालतमा ठीक होइन ।’

कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरू डा. शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी लगायतका नेताहरूले औपचारिक रूपमै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसभित्रै राजनीतिक आँधीबेहरी सिर्जना भएको छ । त्यसको सामना देउवा एक्लैले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

निर्वाचनको परिणाम आएर नयाँ संसद बैठक बस्ने पूर्व सन्ध्यामा अध्यादेश जारी गर्दा विरोधको आँधी आउँछ भन्ने देउवाले आकलन नगरेका होइनन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद स्थगित र विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा देउवा आफैंले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका थिए ।

तर देउवाले अध्यादेशलाई सत्तारोहणको भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवा संसदमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने दाउमा छन् । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट कांग्रेस संसदमा पहिलो दल बनेको छ तर सरकार बनाउनका लागि चाहिने बहुमत अन्य दललाई मिलाएर जुटाउनुपर्नेछ ।

गठबन्धनमा रहेकामध्ये अन्य २ ठूला दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले राजनीतिक पदको भागबण्डामा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यी २ दललाई साथमै लिएर सरकार बनाउँदा पनि सहज बहुमतका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ कांग्रेसलाई चाहिन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट महन्थ ठाकुर अलग्गिनुअघि रेशम चौधरी पनि जसपामै थिए । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका बीचमा राजनीतिक वैमनश्यता उत्पन्न भएपछि ठाकुर पक्ष जसपाबाट निकालिए । उनीहरूले ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा गठन गरे । त्यसले रेशम चौधरीले आफूलाई साथ दिने ठाकुरको विश्वास थियो तर चौधरीले ठाकुरको प्रशंसा त गरे तर लोसपामा समाहित भएनन् । बरू जेलबाटै आफ्नै पत्नी रञ्जना श्रेष्ठको अध्यक्षमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे ।

लोसपाले रेशम चौधरीको रिहाइको विषय अघिल्लो संसदमा निरन्तर उठाइरहेको थियो । अन्य राजनीतिक फोरमहरूमा पनि चौधरीको विषय उनीहरू प्रखररूपमा उठाउँथे । ठूला दलका नेताहरूले भने उपयुक्त ढंगले निकास दिने भन्दै थम्थम्याउँदै आएका थिए । 

अहिले लोसपा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएर चुनावमा गएको थियो । लोसपासँग प्रतिनिधि सभामा ४ सिट छ । रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले पनि प्रत्यक्षमा ३ सिट जितेको छ । बर्दिया–२ बाट चौधरीका बुवा लालवीर चौधरीले चुनाव जितेका छन् । त्यसो हुँदा रेशम चौधरीले प्रतिनिधि सभामा ४ सिट ‘होल्ड’ गर्छन् ।

देउवाले सरकार गठनमा चौधरीको सहयोग चाहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । त्यसका लागि देउवाले आफ्ना सहयोगीमार्फत डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीसँग संवाद गरेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । 

त्यति मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा गएर मंसिर १२ गते रेशम चौधरीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनमा सहभागी हुन उनीहरूले भनेका थिए ।

चौधरीलाई उन्मुक्ति दिँदा त्यसको फाइदा कांग्रेस, माओवादीदेखि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्मलाई हुन्छ । 

कांग्रेस नेता अफ्ताब आलम हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले रौतहटको राजपुरमा इँटाभट्टामा हालेर मान्छे मारेको अभियोगमा उनी अहिले नख्खु जेलमा छन् । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्‍याएको अध्यादेशमा जुनसुकै तहको अदालतमा रहेको मुद्दा पनि फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । त्यसो हुँदा सरकारले आलमलाई पनि जेलमुक्त गरिदिन सक्छ । 

माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता–कार्यकर्ताका विरूद्ध अहिले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा छन् । माओवादी केन्द्रका नेता तथा निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध व्यक्ति हत्याको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । माओवादी सम्बद्ध अरु नेताहरूविरुद्ध पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा छ ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले त सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् । मंगलवार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विप्लवले अध्यादेशको स्वागत गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पाटीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्म अनुरूप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वरूप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । जसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपले लिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘अध्यादेश जारी भयो भने जुन उद्देश्यले ल्याइएको हो त्यो पूरा हुने भयो । जारी भएन भने पनि प्रयास त गरेको हो नि भन्ने सहानुभूति रहने भयो ।’ तर संसद आइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने निर्णय ठीक नभएकोमा खतिवडा सहमति व्यक्त गर्छन् ।
 
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले विभिन्न समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि नै सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताए । एकीकृत समाजवादी सत्तारूढ गठबन्धनमा छ ।

यसअघि सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेका विभिन्न समूहसँग सम्झौता गर्दै बन्दी रिहाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । भुसालले अध्यादेश रेशम चौधरीलाई मात्रै छुटाउन ल्याएको भनेर बुझ्न नहुने उनले बताए ।

देउवालाई अध्यादेश ल्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको समेत भरथेग छ । बालुवाटारमा भएको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेको र त्यसमा प्रचण्ड र नेपालले सहमति व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । 

देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगमा माफी दिने अध्यादेशले देउवामाथि सधैं प्रश्न उठ्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको छैटौं कार्यकालको तयारी गरिरहेका देउवा संसदबाट निर्वाचित हुने नयाँ सरकारमा पनि प्रधामन्त्री भए भने गैरकानूनी र असंवैधानिक रूपमा ल्याएको अध्यादेशबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहनेछ । 

केही गरी उनी प्रधानमन्त्री भएनन् र यो नै उनको अन्तिम कार्यकाल रह्यो भने पनि कार्यकालको उत्तराद्र्धमा कलंकको आरोप लिएर देउवा बहिर्गमित हुनेछन् । भविष्यमा देउवाको चर्चा हुँदा यो अध्यादेश अभिन्न पाटो बनेर रहनेछ ।