२२ असार २०८३, सोमबार
सन्दर्भ : चुनावी नतिजा र सत्ता समीकरण

अहिलेको जनमतमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सुहाउँदैन: दीपकुमार उपाध्याय [कुराकानी]

‘सरकार गठनमा नेताहरूले नै विदेशी चलखेललाई प्रश्रय दिएका छन्’
अहिलेको जनमतमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सुहाउँदैन: दीपकुमार उपाध्याय [कुराकानी]

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको नतिजा आइसकेर सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुँदैछ । यो चुनावी परिणामको सन्देश भनेको कुनै पनि दल वा गठबन्धनको जीत भएन । खास लक्ष्य प्राप्त गर्न कसैले सकेनन् । यो सन्देश नेताहरूले बुझ्न सकेका छैनन्, या चाहेका छैनन् । 

पाँच दलको गठबन्धन बनाएर जाँदा पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्नु, अर्कातर्फ प्रत्यक्षमा १०० सीट ल्याउँछु भनेका केपी ओलीको दम्भमा कमी नआउनु आश्चर्यको विषय बनेको छ । सरकार गठनका लागि ७–८ वटा दलको समीकरण गर्नुपर्ने अवस्था अस्थिरताको कारक हो ।

देशमा स्थिरता र समृद्धि भन्ने कुरा फगत सोच र नारा भयो । संविधान लेखन र समानुपातिक प्रणालीदेखिका कमजोरीलाई मनन गरेर केही विषय पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छरपस्ट छन् । हाम्रो मूल्यमान्यता, नैतिकता र इमान अहिलेसम्म देखिएको छैन । मूल्यको राजनीतिक लोकतन्त्रको प्राण हो, जुन स्खलित भइसकेको छ । मूल्यको राजनीति हराइसकेको अवस्थामा पुग्नु लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र राप्रपाको पुनर्उदय सचेतनाको घण्टी हो भनेर बुझ्दा सुधारको ठाउँ छ– संविधान संशोधनसम्मको सुधारका लागि । रास्वपा र राप्रपाको उदय स्थापित दुईवटा दल (कांग्रेस–एमाले) विरुद्धको खतरा हो । दुवै दलले यो कुरा मनन गरी अब सुधार गर्नुपर्छ भनेर गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । 

विदेशी शक्तिहरू नेपालमा संविधान बन्दाको बेलादेखि नै अस्थिरताको बीजारोपण गर्न र आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउन लागेका थिए । त्यसले अहिले मूर्तरूप लिएको मात्र हो ।

स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा २०५१ सालको संसदीय विकृत अभ्यासको पुनरावृत्ति नेपालमा फेरि हुने देखियो । त्यही किसिमको चरित्र र आचरण राजनीतिमा देखिँदैछ । संसद्भित्र एक किसिमको द्वन्द्व र संसद्बाहिर अर्को किसिमको द्वन्द्वको अवशेष रहिरहने खतरा छ ।

राष्ट्रिय शक्तिहरू जति आपसमा विभाजित हुन्छन्, विदेशी शक्तिका लागि त्यति अनुकूल हुन्छ । देशका मुख्य शक्तिहरू एउटा मार्गचित्र बनाएर र सच्चिएर जाऊन् भन्ने कुरा उनीहरू चाहँदैनन् । नेपालमा यस्तै अस्थिरता रहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ ।

स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा २०५१ सालको संसदीय विकृत अभ्यासको पुनरावृत्ति नेपालमा फेरि हुने देखियो । त्यही किसिमको चरित्र र आचरण राजनीतिमा देखिँदैछ । संसद्भित्र एक किसिमको द्वन्द्व र संसद्बाहिर अर्को किसिमको द्वन्द्वको अवशेष रहिरहने खतरा छ ।

संसद्भित्र पहिलाजस्तो सहज छैन । नयाँ आएका पार्टीले अरू केही गर्न नसके पनि संसद्भित्र धर्नामा बस्न सक्छन् । विरोध प्रकट गर्न सक्छन्, केही त गर्लान् । त्यो समयको माग पनि हो । संसद्मा उदाएका धेरै दलका कारण राजनीतिको आगामी दिन झन् कष्टकर बन्ने देखिन्छ । राजनीति अस्थिर बन्दा देश परनिर्भरताको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढेको छ । त्यसलाई सुधार्ने चिन्तन कसैमा देखिएन । 

चुनावबाट कांग्रेस ठूलो पार्टी त भयो, तर पपुलर भोट लुज गरेको छ । पार्टी संगठनमा सभापति शेरबहादुर देउवाजीको पकड छ । निर्वाचनमा पनि आफू पक्षधरलाई टिकट दिएका कारण संसदीय दलमा उनैको पल्ला भारी हुने देखिन्छ । स्वास्थ्य र उमेरका कारण अनरेबल एक्जिट (सम्मानजनक बर्हिगमन) लिनुपर्छ भनेर आफैंले सोचेको अवस्थामा बाहेक फेरि देउवा नै दलको नेता बन्नेछन् ।

संस्थापनइतरबाट संसदीय दलमा धेरै उम्मेदवार बन्नु भनेको महाधिवेशनमा जस्तै देउवाजीलाई फाइदा हुनु हो । उहाँले चाहेसम्म आफैं या उहाँले प्रस्तुत गरेको व्यक्ति नै संसदीय दलको नेता बन्ने हो ।

सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डको दाबी अस्वाभाविक

अहिले सरकार चलाइरहेको गठबन्धनमा मुलुकका सामु रहेका चुनौती सामना गर्ने विषयमा साझा दृष्टिकोण देखिएको छैन ।

गठबन्धनको दोस्रो र समग्रमा तेस्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अडानमा देखिनुभएको छ । त्यसका लागि आदर्श र मूल्यमान्यताका कुरा बिर्सेर लाजै पचाई सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने खालको दृष्टिकोण उहाँमा देखिएको छ । 

हाम्रो कारण अन्य पार्टी (कांग्रेस)को समेत पपुलर भोट घट्यो र पार्टी पनि खुम्चियो भनेर उहाँ जनताले जे हैसियत दिएका छन्, त्यसैमा चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने हो । त्यो चेत उहाँमा देखिएन ।

मूल्य मान्यताको राजनीति गर्दा नैतिकताले कमान्ड गर्ने हो । तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु स्वाभाविक होइन । 

मैले २०५१ सालको कुरा गरें, त्यो बेला निर्णायक शक्ति रहेको राप्रपा दुईपटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । उनीहरूलाई पालैपालो बोकेर सरकार बनाउने काम कांग्रेस र एमालेबाट भएको थियो ।

अहिले पनि सरकार बनाउँदा साना दलका अस्वाभाविक शर्त र बन्देज मान्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । दुईवटा दल मिलेर सरकार गठन गरेको भए एकअर्काको कुरा थाहा हुन्थ्यो, तर साना दलका पनि स्वार्थ छन् । साना दलका नाजायज शर्त स्वीकार्दा नै भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ ।

प्रचण्डले सत्तामा बार्गेनिङ गर्दा १० सीट रहेको माधव नेपालको पार्टीले पनि दाबी गर्छ । अरू दलले पनि गर्छन् । अहिलेसम्म भावी सरकार कस्तो भन्नेबारे गठबन्धनको मार्गचित्र आएको छैन । 

पार्टीका घोषणापत्रको त कुनै अर्थ छैन । गठबन्धनबाट साझा कार्यक्रम बनाएर पाँच वर्षमा यो–यो गर्छौं भन्ने पनि देखिएको छैन । 

जसरी होस् आफू सत्ताको केन्द्रमा रहनुपर्ने, चाहे कसैलाई धोका दिएर होस् या अर्को गठबन्धन बनाएर होस्, आफैं आउनुपर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले देशलाई के निकाश देला ? आफूले बोलेका शब्दको कसैले हेक्का राख्नेवाला छैन । मूल्य मान्यता र आदर्श रहनेवाला छैन । जसरी हुन्छ आफू सत्तामा पुग्नु छ, अरू जेसुकै होस् । 

कसले सम्हाल्ने देश ? 

अहिले देशको नेतृत्व त्यसले गर्छ, जसले भिजन दिन सक्छ । हामी सुशासनका कुरा गर्छौं । सुशासन भनेको के हो ? आर्थिक सामाजिक रूपमा के गर्न सक्छौं ? कानूनमा के–के सुधार्नुपर्ने हो ? 

बेलायतकी प्रधानमन्त्रीले आफूले भनेको काम गर्न नसकेपछि पदबाट राजीनामा दिइन् । लोकतन्त्रले यस्तो परिकल्पना गरेको हुन्छ ।

नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार गठनमा विदेशी शक्तिको चलखेल भइरहेको छ । संविधान बनाउने बेलादेखि उनीहरूले त्यही गरेका हुन् । नेपालमा राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलेको उनीहरू मन पराउँदैनन् । देशलाई संकटमा पार्ने हामीहरू हो, तर दोष विदेशीलाई दिइरहेका छौं । विदेशीलाई दोष दिनुको के अर्थ ? हाम्रा नेताले समय नदिए उनीहरू आउँदैनन् । समय नदिए भेट्दैनन् । 

संसदीय व्यवस्था रहेको नेपालका नेताबाट त्यो स्तरको नैतिकताको हामीले के अपेक्षा गर्नु ? नेपालमा अहिले गहिरो आर्थिक संकट छ । उद्योगी व्यवसायी आकुलव्याकुल छन् ।

नेताहरूले म इमान्दार बन्छु, आफ्नो आचरणमा कमी कमजोरी ल्याउँदिनँ भनेपो विश्वास हुन्छ । पाँच या आठ पार्टीको सरकार बने पनि यही कुशासनको पराकाष्ठा रहन सक्छ । यो अवस्थामा केही हुनेवाला छैन । यत्रो खर्च गरेर चुनाव गर्दा पनि नेताहरूले चेतेनन् भने मानिसमा नैराश्यता बढ्छ । 

सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्ने नेता सच्चिनुपर्‍यो । सच्याउनुपर्‍यो । नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले देशलाई अगाडि बढाउने मार्गचित्र बनाउनुपर्‍यो । त्यसमा अरूलाई सहमत गराउनुपर्‍यो ।

नेपालमा शक्तिकेन्द्रको चलखेल

नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार गठनमा विदेशी शक्तिको चलखेल भइरहेको छ । संविधान बनाउने बेलादेखि उनीहरूले त्यही गरेका हुन् । नेपालमा राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलेको उनीहरू मन पराउँदैनन् । देशलाई संकटमा पार्ने हामीहरू हो, तर दोष विदेशीलाई दिइरहेका छौं ।

विदेशीलाई दोष दिनुको के अर्थ ? हाम्रा नेताले समय नदिए उनीहरू आउँदैनन् । समय नदिए उनीहरूले भेट्दैनन् । 

अहिले नेपालमा विदेशीले वामपन्थी गठबन्धन बन्न दिएनन् भन्ने चर्चा सुनिन्छ, त्यो सत्य होइन । नेपालका वामपन्थी पश्चिमा शक्तिहरूका लागि अनुकूल छन् । यस्तो अनुकूल विश्वका अन्य कम्युनिस्ट छैनन् ।

आईएनजीओ र लगानीकर्ताको तर्फबाट सुसम्बन्धमा छन् नेपालका कम्युनिस्टहरू । बरू कांग्रेस उनीहरूका लागि असजिलो छ । नेपालका वामपन्थी शक्ति हाम्रो प्रतिकूल छैनन् भनेर उनीहरूले नै भनेको सुनेको छु ।

एमसीसी लगायतमा देखियो नि, बाहिर नारा लगाउँछन्, भित्र गएर तुरुन्तातुरुन्तै मिलिहाल्छन्  । द्वैध चरित्र नभई कम्युनिस्ट होइँदैन भन्ने छाप उनीहरूले बनाएका छन् । त्यसको भरपूर फाइदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले उठाएका छन्, अझै उठाउनेवाला छन् ।

(कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्ययसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्