प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्छ । कर्णालीमा पुस २७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्छ तर अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र दलहरू तयारीमा छैनन् । 

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १६८ (१) अन्तर्गत प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । उपधारा २ मा यदि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । कर्णालीमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्य प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गरिसक्दा कर्णालीमा भने कुनै सुरसार गरिएको छैन ।
 
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा ५ दलको प्रतिनिधित्व छ । नेपाली कांग्रेस १४, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी १/१ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि २१ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

केन्द्रमा एमाले–माओवादी सत्ता समीकरणका कारण कर्णालीमा दुवै दल मिलेर सरकार गठनको सम्भावना छ तर दुवै दलले नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएका छन् । दुवै दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने अडानसहित आ–आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्वसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभामा एमालेभन्दा ठूलो दल भएको, अन्य प्रदेशको तुलनामा पार्टीको जनाधार बलियो भएकाले नेतृत्व लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । २०७४ सालमा एकल बहुमतमा हुँदा समेत गठबन्धनकै कारण माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व सुम्पिएको, समानुपातिकतर्फ पहिलो दल रहेकाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने एमालेको तर्क छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतका पदहरूमा भागबण्डा हुन बाँकी छ । जसले गर्दा प्रदेशका नेताहरू केन्द्रकै निर्णयको पर्खाइमा छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि औपचारिक रूपले छलफल हुने बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्मएमाले र आफूहरुबीच सामान्यगफगाफ, भेटघाट बाहेक सरकार गठनका सम्बन्धमाऔपचारिक छलफल भएको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा गठबन्धनले टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले छलफल नभएको हो, केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छौं ।’

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल पनि केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानले दिएको समयसीमाभित्रै सरकार गठनको आह्वान हुने बताए । कार्यालयका निमित्त सचिव भिमराज थानी भन्छन्, ‘तोकिएको समयसीमाभित्रै सरकार गठनको आह्वान हुन्छ, प्रदेश प्रमुखज्यूबाट सम्भवतः बिहीवार सरकार गठनको आह्वान हुन्छ ।’

प्रदेश प्रमुखले १ हप्ताको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्ने उनले बताएका छन् ।