चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तथ्यांक हेर्दा राजस्व आम्दानीभन्दा कर्मचारी पाल्न बढी खर्च भएको पाइएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना (साउन–मंसिर)मा राजस्व संकलनभन्दा २७ अर्ब रुपैयाँ बढी तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च गरेको हो ।

मंसिर महिनासम्ममा सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मंसिर महिनासम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३४.९३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । 

गत वर्षको मंसिरसम्ममा संकलन भएको राजस्व ४ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ३४ लाख रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला चालू खर्च भने ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । 

यो वर्ष मंसिरसम्ममा ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्रै हो । 

राजस्व संकलन घट्दा चालू खर्च भने बढेको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा कर्मचारी पाल्न र प्रशासनिकतर्फ २७ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । 

कर्मचारीका लागि सरकारले चालू आवको साउनदेखि मंसिरसम्ममा गरेको यस्तो खर्च ३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्ममा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, यो समयसम्ममा संकलन भएको राजस्व जम्मा १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यो लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले कम हो । 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सरकारले गत वैशाखदेखि मंसिरसम्म लगाएको आयात प्रतिबन्ध र यो समयमा भएको चोरीपैठारीका कारण राजस्व संकलन कम भएको तर्क गरे ।

ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकको कतिपय नीति, आयातमा कडाइ, घरजग्गा कारोवारमा भएको कमी, भन्सार रोकिएर अवैध आयात बढ्नु आदि कारणले पनि अर्थतन्त्रमा चाप परेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयात रोकिँदा र राष्ट्र बैंकले विभिन्न विषयमा कडाइ गर्दा ७० अर्बले राजस्व घटेको अनुमान गरिएको छ । 

आयात प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरूबाटै सरकारलाई पछिल्लो ५ महिनामा करीब २६ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व घाटा लागेको छ । 

घरजग्गामा सरकारले पाउने आकस्मिक लाभ पनि कम भएको छ । 

घरजग्गा कारोवार ओरालो लागेका कारण राजस्वमा यस क्षेत्रको योगदान कम छ । मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोवारबाट जम्मा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तो राजस्व संकलन गत वर्षको मंसिरमा ७ अर्ब ६ करोड थियो । 

घरजग्गाबाट आउने यस्तो राजस्व कोरोना महामारीको वर्ष २०७७ को मंसिरमा भन्दा पनि अहिले कम हो । त्यतिबेला ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व घरजग्गाबाट संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । 

सरकारले भन्सारमा कडाइ गर्न नसकेको र औपचारिक आयात मात्रै रोकेका कारण चिनी, कपडा, मदिरा, मोबाइलसहतिबाट राजस्व चुहावट भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षकै ५ महिनामा २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको छ । 

ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार

यही अवस्था कायम रहने हो भने ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । 

प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको फजुल खर्च कम गर्न र अर्थतन्त्र जोगाउने कुरामा ध्यान दिन नसके ऋण लिएर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

सरकार पुस मसान्तसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीमा छ । यो ऋण अहिले चालू खर्च धान्नमै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेकाले पनि देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ भनेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पर्न नदिन खर्च कटौती र सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने क्षेत्रीको सुझाव छ ।

स्रोत नबढेसम्म अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुँदैन – अर्थविद्

अर्थतन्त्र  सुधार गर्न स्रोत नै बढाउनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

‘जबसम्म अर्थतन्त्रका लागि स्रोत बढ्न सक्दैन, तबसम्म न अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, न सरकार नै बलियो हुनसक्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।

उनका अनुसार सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने, ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागाएर शासकीय सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र सुधार गर्न गाह्रो छ । 

‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या स्रोतको हो । जबसम्म सरकारले स्रोत व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिँदैन,’ थापाले भने ।