कात्तिक अन्तिम साता कर्णालीका विभिन्न चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने आश्वासन दिए । 

कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका १२ सीटमध्ये ११ सीट जित्यो । गठबन्धनले प्रत्यक्षमा एमालेलाई निल पनि बनायो । 

माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभातर्फ आफ्नो भागमा परेको जुम्लाबाहेक अन्यत्र सबै क्षेत्रमा जीत निकाल्न सफल भयो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा उसका ५ सांसद छन् । चुनावी परिणामपछि कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले मंगलवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कर्णालीका सांसदलाई सम्झेनन् ।

प्रचण्डले चुनावी प्रतिबद्धता भुलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तादेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र कर्णालीवासीले उनले चुनावताका बोलेको भिडियो ‘भाइरल’ गराइरहेका छन् ।

जुम्ला तातोपानीका माधवप्रसाद चौलागाईंले प्रचण्ड क्याबिनेटको तस्वीर फेसबूकमा पोस्ट गर्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्, ‘देशको करिब एक चौथाई भूगोल ओगट्ने कर्णालीबाट कार्यकारी भूमिकामा कोही नअट्ने यो सरकारको तस्वीर हेरी के भन्नू ?’ उनीजस्तै अधिकांशले ‘कर्णाली उपेक्षामा पारिएको’ टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलहरूमा बहसको विषय बनाएका छन् ।  

प्रचण्डले सुर्खेत, कालीकोट, दैलेख, हुम्ला र जुम्लाका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर राम्रो काम र भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै चुनाव जिताएमा मन्त्री बनाउने वाचा गरेका थिए ।

हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) लाई गैरसांसद हुँदा प्रदेश सरकारको ६ महिना मन्त्री बनाएको स्मरण गराउँदै क्याबिनेट मन्त्रीको आश्वासन दिएका थिए ।

चुनावताका नेतापिच्छे मन्त्रीको आश्वासन बाँडेका प्रचण्डले कर्णालीबाट कम्तीमा एकजना त समेट्लान भन्ने आम अपेक्षा थियो । आफ्नो पार्टी नभए पनि साझेदार दलसँग उनले भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन आग्रह गर्न सक्थे । यसो हुँदा राष्ट्रियसभाबाहेक प्रतिनिधिसभामै एमाले र राप्रपाका २/२ तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १ मध्ये कुनै सांसद मन्त्री/राज्यमन्त्रीका रूपमा क्याबिनेटमा अट्ने सम्भावना रहन्थ्यो । 

प्रचण्डको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक प्रतिनिधित्व शून्य हुन पुगेको छ । बाँकी रहेका दुई मन्त्रालय तराई–मधेशकेन्द्रित दलका लागि छुट्याइएको छ । त्यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा कर्णालीको प्रतिनिधित्व लगभग शून्य हुने निश्चित छ ।

‘नयाँ अनुहार, युवा अनुहार जे भनेपनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कर्णालीलाई हेपेका हुन्,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसद भन्छन्, ‘एउटै प्रदेशबाट ८ जनासम्म अटाउँदा सिंगो कर्णालीलाई खाली गराउनु न्यायोचित होइन । गल्ती भयो । जातीय, समुदायगत मात्र नभई राज्यका हरेक निकायमा भौगोलिक समावेशिता पनि हुनुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्जस्तो राज्यको उच्च कार्यकारी अंगमा सिंगो प्रदेशलाई प्रतिनिधित्वविहीन गराइनु गम्भीर त्रुटि भएको ती सांसद बताउँछन् । माओवादी केन्द्रबाट यसपटक शक्तिबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) मन्त्रीका आकांक्षी थिए । बस्नेत आकर्षक मन्त्रालय पाए क्याबिनेटमा जाने सोचमा थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले बस्नेतलाई सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेर सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह पनि गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चार या कुनै आर्कषक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा थिए, बस्नेत । तर उनी ‘लो–प्रोफाइल’ मन्त्रालयमा मन्त्री हुन तयार भएनन् ।

एमालेका कर्णालीका सांसदहरूले त मन्त्रीका लागि न आश्वासन पाएका थिए, न त लबिङ नै गरे । ‘राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा मन्त्री बन्न योग्य सांसदहरू थिए । यसपटक कसैले लबिङ गरेको सुनिएन, शायद नेतृत्वले सकारात्मक नजरले हेर्दैन भन्ने विश्वासले होला,’ प्रदेश कमिटीका एक भने, ‘एमाले नेतृत्वले विगतदेखि नै कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दै आएको थियो, यसपटक माओवादीले पनि त्यही व्यवहार अनुशरण गर्‍यो, उसले त कम्तीमा आधार इलाका भन्थ्यो ।’

पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्रीमा समेत आलोपालो नगर्ने गरी केन्द्रमा सहमति बनेपछि कर्णालीका नेताहरू पार्टी केन्द्रप्रति असन्तुष्ट थिए । एमालेले मन्त्रिपरिषद् गठनमा कर्णालीका सांसदलाई राज्यमन्त्रीमा सीमित गर्दै आएको थियो तर यसपटक राज्यमन्त्री पनि बनाएन । 

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी संघीय मन्त्रिपरिषद्मा कर्णाली नसमेटिँदा नागरिकमा गलत सन्देश गएको बताउँछिन् ।

‘संघीयतामा सबै प्रदेशले आफ्नो हक र स्वामित्वको खोजी गर्छन्, स्वभाविकै हो, त्यस हिसाबले कर्णालीको प्रतिनिधित्व शून्य हुँदा नराम्रो सन्देश पक्कै गएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै पार्टी विशेषको मात्र नभई यो सबाल सिंगो राज्यको हो, कुनै न कुनै पार्टीबाट प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो ।’

मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र र भूगोलको मात्र विकासमा ध्यान दिने प्रवृत्तिका कारण सरकारले कर्णालीको विकासमा भेदभाव गर्छ कि भन्ने आम आशंका रहेको र त्यसैको प्रतिविम्बस्वरूप मन्त्रिमण्डल गठनमा असन्तुष्टि प्रकट भएको अध्यक्ष केसीको भनाई छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका सह–प्राध्यापक डा अर्जुनबहादुर अयडी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउने कुरामा गठबन्धन दलहरू चुकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘समानता, समावेशिताको सामान्य सिद्धान्त अपनाउनुपथ्र्यो, यसबाट कानूनै उल्लंघन नभएपनि गठबन्धन दलहरू संवेदनशील हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले कर्णालीवासीको संघ सरकारप्रति अपनत्व हुँदैन, राज्यप्रति निराशाभाव पैदा हुनसक्छ ।’

धेरै पार्टीसँग सत्ता साझेदारी भएको र एमाले तथा माओवादीबाहेक अन्य दलको कर्णालीमा सशक्त प्रतिनिधित्व नहुँदा प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्ने उनले बताए ।

‘एमाले र राप्रपाको नतिजा कमजोर छ, गठबन्धनका अन्य पार्टीको पनि उपस्थिति छैन, त्यसको पनि प्रभाव हुनसक्छ,’ उनले भने ।