०२ साउन २०८३, शनिबार
सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा एक महिनाअघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा रहेको छ ।
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि आवश्यक शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएकोप्रति सांसदहरूले नै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनशायकासाथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे।
उनले संघात्मकमा जानुको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोहीअनुसार पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउए।
संघीय संरचनाअनुसार शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोही अनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने उनले धारणा राखे।
उनले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निस्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले २०२८ को शिक्षा ऐनअनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा दिइनुपर्ने बताए।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले मौजदात विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचनाअनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गरे।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमतिविपरीत सरकारले ‘फुत्त’ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए।
यसअघि शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बेला अब शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि विधेयक नल्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय विधेयक आउनुलाई आश्चर्यका रुपमा लिए।
संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरू त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन् ।
विधेयकको प्रश्तावनामा उल्लेखित गैह्रसरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रवेश दिएर शिक्षाको नाममा विदेशीको हस्तक्षेप बढाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारबाटै भएको उनीहरूले तर्क गरेका छन् । विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
