माघ २४, २०८०
‘डा.ओम फाउन्डेसन’ले ‘विद्यालयस्तरीय खुल्ला राष्ट्रव्यापी कविता, बाल चित्रकला र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता’ गर्ने भएको छ । प्रणय दिवस तथा सरस्वती पूजाको अवसरमा फाउन्डेसनका संस्थापक वर...
सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा एक महिनाअघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा रहेको छ ।
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि आवश्यक शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएकोप्रति सांसदहरूले नै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनशायकासाथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे।
उनले संघात्मकमा जानुको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोहीअनुसार पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउए।
संघीय संरचनाअनुसार शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोही अनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने उनले धारणा राखे।
उनले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निस्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले २०२८ को शिक्षा ऐनअनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा दिइनुपर्ने बताए।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले मौजदात विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचनाअनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गरे।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमतिविपरीत सरकारले ‘फुत्त’ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए।
यसअघि शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बेला अब शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि विधेयक नल्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय विधेयक आउनुलाई आश्चर्यका रुपमा लिए।
संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरू त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन् ।
विधेयकको प्रश्तावनामा उल्लेखित गैह्रसरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रवेश दिएर शिक्षाको नाममा विदेशीको हस्तक्षेप बढाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारबाटै भएको उनीहरूले तर्क गरेका छन् । विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
‘डा.ओम फाउन्डेसन’ले ‘विद्यालयस्तरीय खुल्ला राष्ट्रव्यापी कविता, बाल चित्रकला र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता’ गर्ने भएको छ । प्रणय दिवस तथा सरस्वती पूजाको अवसरमा फाउन्डेसनका संस्थापक वर...
काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाअन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न महानगरको शिक्षा विभागले आग्रह गरेको ह...
सरकारले शिक्षकको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तर...
पहाडी जिल्ला गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका । सोही गाउँपालिकाका दिदीभाइले गरेको मेहनतले अहिले सार्थकता पाएको छ । गुल्मी दरबार– ४ वीरबासका दिदीभाइ सोफिया चुदाली र सन्देश ...
खोटाङको एक विद्यालयमा जम्मा ११ जना विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । दुई जना शिक्षक उक्त विद्यालयमा छन् । अझ उजागर गर्नुपर्ने विषय त यो छ– दुईवटा कक्षामा एक–एक जना मात्रै विद्यार्थी छन् । दिक्तेल रु...
काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय स्थापनाको ७५औं वर्ष पूरा भएको छ । देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमध्ये अग्रणी शैक्षिक संस्थाका रुपमा चिनिएको शिवपुरीले शनिवार स्थापना दिवसका साथै हिरक (७५ ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...