त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी (स्ववियु) निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गरेको एक हप्तासम्म मात्र विद्यार्थीले भर्ना गर्न पाउने भएका छन् ।

त्रिविले तयार पारेको स्ववियु निर्वाचनको आचारसहिंतासम्बन्धी प्रस्तावित निर्देशिका, २०७९ मा कार्यतालिका प्रकाशन गरेको सातासम्म स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना हुने पाउने र त्यसपछि भर्ना बन्द गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्रिविले आगामी चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको कार्यतालिका भने प्रकाशन गर्न बाँकी छ । 

    त्रिविका देशभरिका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन हुँदैछ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक तथा समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले प्रस्तावित निर्देशिकाबारे विद्यार्थी सङ्गठनहरुसँग छलफल गरिसकेको बताए । उनका अनुसार विद्यार्थी सङ्गठनले कार्यतालिका प्रकाशन गरेपछि तीन दिन मात्र भर्ना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

    प्रस्तावित निर्देशिका स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले तयार पारेको हो । दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्ष एवम दोस्रो सेमेष्टरदेखि अन्तिम सेमेष्टरको भर्नाबारे भने क्याम्पसले नै तोकेर व्यवस्था गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर सेमेष्टर प्रणालीमा सञ्चालित कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरिसकेका कोटाभित्र प्रथम सेमेष्टर भर्ना हुनेको हकमा भने मतदातासूची प्रकाशित हुने मितिभन्दा दुई दिन अघिसम्म भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

    निर्देशिकामा एक तह अध्ययन गरी उत्तिर्ण गरिसकेपछि पुनः सोही तहमा भर्ना हुन नपाउने र भए पनि उम्मेदावर हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर विषय परिवर्तन गरी भर्ना भई उम्मेदवार भने हुन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिविमा २८ वर्ष उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन गर्न लागिएको हो । निर्देशिकामा २०५१ चैत १८ गते जन्ममिति र सोभन्दापछि जन्मेका विद्यार्थी उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा स्ववियु निर्वाचनमा कुनै सङ्घ, सङ्गठन वा समूहले समानुपातिकतर्फ मात्र सहभागी हुनसक्ने जनाइएको छ । 

    स्ववियुको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष र सहायक सचिव तथा ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालबाट चयन हुने छन् । निर्देशिकामा स्ववियु कार्यसमिति दुई सय विद्यार्थी बराबर ११, २०१ देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भए १५, एक हजार एकदेखि तीन हजारसम्म भए १९ तथा तीन हजार एकदेखि बढी विद्यार्थी भए १९ जनाको कार्यसमिति हुने व्यवस्था छ ।  रासस