काठमाडौं, ७ भदौ — यातायात व्यवस्था विभागले यातायात क्षेत्रको सुधारको नाममा सोमवार लागू गरेको उत्कीर्ण (इम्बोस्ड) नम्बरप्लेटसम्बन्धी व्यवस्था दूरदर्शी नभएको कुरा सर्वसाधारणबीच चर्चाको विषय भएको छ । यो व्यवस्थाको कारणले आगामी दिनमा सर्वसाधारणले आर्थिक र शारीरिक मर्का बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले उत्कीर्ण नम्बरप्लेट लागू गर्दा १४ अञ्चलको नामका आधारमा संकेत चिह्न प्रयोग गरिने जनाएको छ । संविधानतः देशमा प्रादेशिक संरचना शुरु भइसकेको छ र अञ्चलसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुँदैछ ।

यस विषयमा दूरदर्शिता भएन नि, किन ? भनी लोकान्तरले गरेको प्रश्नको उत्तरमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले तत्काल अञ्चलगत हिसाबले नम्बर वितरण गरिएपनि पछि गएर मुलुक प्रादेशिक संचरनामा पूर्ण रूपमा परिणत भइसकेपछि प्रदेशको नामकै आधारमा नम्बर वितरण गर्ने जनाए ।

उनले भने, ‘अहिले संघीय प्रदेशको नामकरण भएको छैन, त्यसैले यो एकवर्ष वाग्मतीमा मात्र लागू हुन्छ, त्यसपछि प्रदेशगत संकेत चिह्न उपलब्ध गराइनेछ ।’

यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुनेछ : विभाग

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ९९ प्रतिशत आल्मुनियमबाट बनेको यो नम्बरप्लेटमा टल्किने वस्तु (रेट्रोे रिफ्लेक्टिभ शीट लेमिनेट) जडान गरिएको हुनेछ । यसो भएपछि यो प्लेट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने भनिएको छ ।
पातामा उठेको अंक र अक्षर सुल्टो रूपमा अंकित हुनेछ । नम्बरप्लेटको बाँया भागमाथि नेपालको झण्डा र त्यसको ठीकमुनि देशको नाम जनाउने गरी अंग्रेजीमा तीन अक्षर एनईपी र त्यसको मुनि सुरक्षाचिह्न (होलोग्राम) राखिनेछ ।

नम्बरप्लेटको माथिल्लो भागमा हाल अञ्चल जनाउने गरी अंग्रेजीमा लेखिएको छ भने प्रदेशको नामकरण भएपछि सोहीअनुसार त्यसमा परिवर्तन गरिने योजना छ । त्यसको मुनि समूह (लट) जनाउने गरी अंग्रेजी वर्ण (अल्फाबेट) राखिएको र सबभन्दा मुनि बढीमा चारवटा अंक लेखिएको हुनेछ । तर यो अंग्रेजीमा राखेको देखिन्छ ।

चारपाङ्ग्रे र त्यसभन्दा माथि धेरै पांग्रा भएका सवारीसाधनको अगाडिको ऐनाको भित्री खण्डमा रेडियो प्रिक्वेन्सी परिचय (आरएफआईडी) को एन्टेना स्टिकर रहनेछ । मोटरसाइकलको हकमा पछाडिपट्टिको नम्बरप्लेटमा विशेष प्रकारको खोल (कभर) को डिजाइन गरी चिप्स राखिएको हुन्छ र यसमा आरएफआईडी स्टिकरको सम्पूर्ण विवरण राखिएको हुनेछ ।

सवारीसाधन कुन ठाउँमा छ भन्ने कुराको जानकारी लिनका लागि काठमाडौंका पाँचवटा नाका ( साँगा, थानकोट, फर्पिङ, ककनी र टोखा) मा पाँचवटा आरएफआईडी द्वार राखिने विभागले जनाएको छ । आरएफआईडी द्वारबाट पार हुने सम्पूर्ण सवारीसाधनको विवरण विभागमा जडित नियन्त्रण कक्षमा राखिएका पर्दामा छुट्टाछुट्टै देखिनेछन् ।

भाषाविषयक चिन्ता

अञ्चलगत हिसाबले लागू गरिने उत्कीर्ण नम्बरप्लेटले सर्वसाधारणलाई असुविधा पर्नेमा नेपाली भाषाको बारेमा चासो राख्नेहरूहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको छ । वरिष्ठ पत्रकार शरच्चन्द्र वस्तीले सरकारले नम्बरप्लेटमा राखिने अंक अक्षरको निर्धारण गर्दा संविधानको व्यवस्था मिचिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

पहिलो कुरो त, वस्तीका अनुसार देश संघीय संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसको वास्तै नगरी अञ्चलगत हिसाबले नम्बरप्लेट लागू गर्नु लाजमर्दो कुरा हो ।

‘अर्को कुरो सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने भनी संविधानमा किटानसाथ उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सरासर अवमूल्यन गर्दै सरकार आफैंले नेपालभित्र गुड्ने सवारीसाधनमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु त सर्वथा गलत छ,’ वस्तीले भने ।

सबै देशले आ–आफ्ना देशका बहुसंख्यक जनताले प्रयोग गर्ने भाषा नै सवारीसाधनमा प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै भाषाविद् वस्तीले भने, ‘छिमेकी देश भारतमा प्रदेशगत हिसाबले छुट्टाछुट्टै भाषामा नम्बरप्लेट छन्, अन्य देशहरूमा पनि अधिकांशले आ–आफ्नो देशको भाषामा नम्बरप्लेट प्रयोग गरेका हुन्छन् । नेपालमा चाहिँ किन अंग्रेजी चाहिएको ?’

यसैगरी, नागरिक समाजका अगुवा एवं पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल प्रदेशको चुनावको मुखैमा आएर तर्कहीन तरिकाले उत्कीर्ण नम्बरप्लेट लागू गर्ने नीति हास्यास्पद भएको बताउँछन् ।

उनले थपे, ‘देश संघीयतामा गइसकेको छ, प्रदेशको चुनाव आगामी मंसिरमा गर्ने सरकारले नै घोषणा गरेको छ । त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै अञ्चलगत हिसाबले नम्बरप्लेट लागू गर्ने भनिएको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?’
उनले नेपालमा यतिखेर उत्कीर्ण नम्बरप्लेट किन चाहिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै यसको लागत मूल्य, मुनाफा लगायतका कुरा समेत सर्वसाधारणलाई जानकारी नदिइएकोमा शिकायत गरे ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा नेपालमा यो आधुनिक भनिने नम्बरप्लेट अहिले संक्रमणकाल चलिरहेको बेलामै किन चाहिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि सरकारले यसमा कति लागत परेको छ र सर्वसाधारणलाई नम्बरप्लेट बिक्री गर्दा कति मुनाफा हुन्छ अनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन ?’
उनले पनि भाषागत कोणबाट नेपाली भाषा विस्थापित गर्ने प्रयास उपयुक्त नभएको तर्क गरे ।

अर्का भाषाविद् डा. तुलसीप्रसाद भट्टराईले प्रदेशगत हिसाबले सवारीसाधनको नम्बरप्लेटमा नेपाली अंक अक्षरका अतिरिक्त स्थानीय भाषाको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा झन् अंग्रेजी प्रयोग हुनु गलत हुने बताए ।

सरकारले नेपाली मौलिकता मेटाउनेगरी मनलाग्दी गरेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘मौलिकपन नै हराउने गरी अंग्रेजी प्रयोग गर्नुको औचित्य छैन । नेपाली सवारीसाधन नेपालमै चल्ने हो त्यसैले अनेपाली प्रयोग गलत हो ।’
उनले प्रदेशगत संरचनामा जाने बेलामा जनतालाई अन्योल र मर्का दुवैमा पार्नु उचित होइन भने । साथै यो वर्ष अञ्चलगत हिसाबले नम्बरप्लेट राख्न लगाउने अनि फेरि अर्को वर्ष प्रदेशगत हिसाबले राख्नुपर्ने गराउनुले प्रशासनिक अदूरदर्शिता भएको बताए ।

यसरी आयो ‘इम्बोस्ड’को कुरा

सरकारले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले परिकल्पना गरेको उत्कीर्ण (इम्बोस्ड) नम्बरप्लेट अढाइ दशकपछि कार्यान्वयनमा आएको हो भनी यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उत्कीर्ण नम्बरप्लेटका लागि सन् २०१६ को मे महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर नामक कम्पनीबीच पाँच वर्षभित्रमा २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बरप्लेट बनाई जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो ।

सो प्रणालीबाट सवारीसाधनको चोरी तथा त्यसको दुरुपयोग रोकेर समग्र यातायात प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न उत्कीर्ण नम्बरप्लेट कार्यान्वयनमा ल्याइएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।

नयाँ नम्बरप्लेट जडान गरेपछि सवारीसाधन र सवारीधनीको विवरणका साथै राजस्व असुलीको अवस्थाको बारेमा तत्काल जानकारी लिन सकिने हुन्छ, महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार, शुरुमा सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनहरूमा उत्कीर्ण नम्बरप्लेट जडान गरिनेछ । त्यसपछि क्रमशः उपत्यकाभित्रका निजी साधन र त्यसपछि उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार गर्ने योजना छ ।

विभागले नै बेच्दै नम्बरप्लेट

यातायात व्यवस्था विभागले मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरबराबरको रकममा ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर–टाइगरलाई ठेक्का दिएको थियो । यो कम्पनी बंगलादेश र अमेरिकाको साझेदारीमा सञ्चालन भएको हो । उत्कीर्ण नम्बरप्लेट राख्नलाई हालको नम्बरप्लेटभन्दा महंगो हुने भएको छ । यसअनुसार, मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीनपाङ्ग्रे सवारीलाई २९ सय, चारपाङ्ग्रे सवारीलाई ३२ सय र भारी सवारीसाधनलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यो नम्बरप्लेट हाललाई यातायात व्यवस्था विभागबाटै बिक्रीवितरण हुने विभागले जनाएको छ । तर यो कारोवार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको प्रक्रिया अनुरूप भएनभएको बारे स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन ।

२३ प्रकारका नम्बर प्लेटलाई पाँच प्रकारमा सीमित

नयाँ नम्बरप्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेका २३ प्रकारका नम्बरप्लेट पाँच प्रकारमा सीमित हुनेछन् ।

सार्वजनिक सवारीमा पहेंलो प्लेटमा कालो अक्षर, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर, कूटनीतिक समुदायका सवारीमा सेतो प्लेटमा नीलो अक्षर रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सबै प्रकारका सवारीसाधनहरूको नम्बरप्लेट राख्दा अगाडिको भागमा लामो राख्नुपर्ने र पछाडि रहने चाहिँ चतुर्भुज आकारको हुनुपर्नेछ ।