२९ असार २०८३, सोमबार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले बीमा निजी अस्पताललाई नदिँदा केही वर्षसम्म गाह्रो भए पनि सरकारको अस्पतालहरूको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
मेडिकल, डेण्टल कलेज, ठूला अस्पतालहरूलाई बीमाको जिम्मा दिन सकिए पनि निजी अस्पताललाई बीमा दिँदा दुरुपयोग भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले अहिलेको स्वास्थ्य बीमा बीमा जस्तो नभई राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो भएको बताए।
सचिव पोखरेलले बीमामा व्यक्तिले केही मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था नभएसम्म बीमा सफल हुन नसक्ने दाबी गरे। अहिलेको बीमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै १५ वर्षसम्म यही अवस्थामा धान्न नसक्ने पनि बताए।
यस वर्ष पनि साढे ८ अर्ब भन्दा बढी विमितहरूले सुविधा लिएको पैसा दिन बाँकी रहेको भन्दै उनले प्रिमियम उठाउने पैसाले बीमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बताए।
बीमामा सरकारका कर्मचारीहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई नसमेटिएसम्म बीमा परिष्कृत हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
सचिव पोखरेलले स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने बताए।
उनले काठमाडौंमा पाउने पारिश्रमिक र विकट क्षेत्रमा दिने पारिश्रमिक एउटै भएपछि विकटमा डाक्टरहरू जान नमान्ने गरेको स्पष्ट पारे।
डाक्टरहरूलाई सरुवा गर्ने कुरा अहिले सबैभन्दा कठिन बन्दै गएको र एमबीबीएस अध्ययन गर्दै गर्दा जिल्ला तोकिदिए सरुवाका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले सरुवा गर्ने कुरामा राजनीतिक दबाबहरू आउने गरेकाले कठिन भएको बताए। उनले दुर्गममा डाक्टर पठाउने कुरा केन्द्रको हातमा नभएकाले प्रदेश लोकसेवाबाट त्यहाँको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए। सचिव पोखरेलले संघीयताअनुसार डाक्टरको पदपूर्ति हुनुवपर्ने पनि बताए।
