नेपाल राष्ट्र बैंकले एक भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै खास निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी योग्यता निर्धारण गरेको थियो ।

बोलपत्र आह्वान गर्दा निर्माण व्यवसायीले 'बिल्डिङ प्रोजेक्ट'मा काम गरेको हुनुपर्ने भनी शर्त राखिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै २०७७ माघ ३४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीको सम्बन्धमा अनुगमन कार्यालयले जाँच गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत शर्त राखेको देखिएपछि उक्त शर्त हटाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७९ माघ ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीले उक्त प्रावधान हटाएर बोलपत्र संशोधन गरी सच्याइएको पत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाएका थिए ।

****

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना विराटनगर कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गर्दा बोल्डर फिलिङ वर्कमा ढुंगा ३६ हजार घनमिटर हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

उक्त विषयमा एक निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी गरे। त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी शर्त राखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन २०७९ माघ ९ गते सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पछि सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाले सच्याएर की एक्टिभिटिजमा ढुंगा १८ हजार घनमिटर हुनुपर्ने प्रावधान राखेर ठेक्का संशोधन गरेको थियो ।

****

नेपाल आयल निगमले एउटा ठेक्का आह्वान गर्दा सिंगल एन्भेलोपमा ठेक्का खोलेको उजुरी परेको थियो । साथै ३२० घनमिटर कंक्रिट हुनुपर्ने भन्ने शर्त पनि राखिएको भन्दै परेको उजुरीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन गर्दा पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको व्यहोरा पाइएको थियो ।

एउटै खाममा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन र यति घनमिटर कंक्रिट राख्नुपर्छ भन्ने शर्त हटाउनुपर्छ भन्नेर पत्राचार गरेपछि आयल निगमले सच्याएको थियो ।

२०७९ माघ १५ गते निगमका उपप्रबन्धक अजितकुमार पोखरेलले ती सबै प्रावधान हटाएर ठेक्कामा संशोधन गरी सच्याइएको पत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाएका थिए ।

****

जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले सञ्चोको बोतल तथा ग्लास आपूर्ति गर्नका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा शर्त राखेको थियो ।  सञ्चो ग्लास बोतल र क्याप आपूर्ति गर्नका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा समान प्रकृतिको सामान यसअघि आपूर्ति गरेको हुनुपर्नेसहित विभिन्न शर्तहरू राखिएको थियो ।

त्यसबाहेक सिंगल इन्भेलोपमा राखिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त प्रावधान हटाउन लिखित पत्राचार गर्‍यो । त्यसपछि उक्त कम्पनीले बोलपत्र संशोधन गरी सच्याएको भनी २०७९ फागुन १८ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

****

कमला नदी नियन्त्रण आयोजना धनुषाले पनि सिमेन्ट कंक्रिट ब्लक १८०३ घनमिटर राखी एउटा ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

उक्त विषयमा उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन लेखी पठायो । त्यसपछि त्यसलाई सच्याइएको थियो । सर्लाहीकै धनकौल गाउँपालिकाको कार्यालयले १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा की एक्टिभिटिजमा केही शर्तहरू राखेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन भनेपछि उक्त पालिकाले ती शर्त सच्याएको थियो ।

****

माथि उल्लेख गरिएका विवरणहरू जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ४० वटा सार्वजनिक निकायले आह्वान गरेको बोलपत्र सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परिसकेको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा शर्तजन्य प्रावधानका माध्यमबाट खरिद कार्यलाई प्रभावित गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत बोलपत्र आह्वान गर्ने गरिएको छ ।

नमूना बोलपत्र कागजातमा भएको प्रावधानअनुसार बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्नुपर्नेमा कुनै बोलपत्रदातालाई लक्षित गरी असान्दर्भिक प्रावधानहरू उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।

ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै धेरैजसो उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्दा त्यस विषयमा राय लेखी पठाउन भन्दै अख्तियारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने गर्छ । त्यसबाहेक अख्तियारले कतिपय उजुरीहरू सिधै पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउने गरेको छ ।

त्यससम्बन्धी शाखामा काम गर्ने एक कर्मचारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ३० वटा उजुरीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइसकिएको छ ।

त्यस्ता उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्पताल निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी रहेको सम्बन्धित शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले बताइन् ।

सप्तरीको सखुवानान्करकट्टी गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माणका लागि पालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा इक्विपमेन्ट आफ्नै हुनुपर्ने भन्ने शर्त राखिएको उजुरी अख्तियारले पठाएको थियो ।

प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै अख्तियारमा परेको उक्त उजुरी अख्तियारले आवश्यक कारबाहीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको थियो । त्यस विषयमा सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि मात्रै बोलपत्र सच्याइएको थियो ।

'मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको, योग्यताका आधार राखी प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न खोजिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमविपरीत बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै उजुरी आउने गर्छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भनिन्, 'अख्तियारले पठाएको उजुरीमा के कसो भएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसँग बुझेर त्यो ठेक्का क्यान्सिल गर्ने हो वा थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने निर्णय गर्छौं ।'

त्यसबाहेक सिधा कार्यालयमा मात्रै वर्षमा २ सय जति उजुरी आउने गरेको गुनासो शाखाका एक कर्मचारीले गरे ।

'धेरैजसो उजुरी ठेक्काको मूल्यांकन प्रक्रियामा नै हस्तक्षेप होस् भनी आउने गर्छ,' ती कर्मचारीले थपे, 'ठेक्का मूल्यांकनमा गइसकेको, प्रक्रिया शुरू भइसकेको विषयमा हामीले कुनै पनि कारबाही गर्दैनौं, किनभने त्यसको अधिकार हामीलाई छैन ।'

आफ्नो अधिकार रहेको विषयमा मात्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिने गरेको उनले बताए ।

'कतिपयले थाहा नभएर अञ्जानमा त्यस्तो गल्ती गरेका हुन्छन् भने कतिपयले जानाजान पनि त्यसरी ठेक्का आह्वान गरेका हुन्छन्,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।