नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउँदै शुक्रवार (१७ मार्च) पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ । 

पुटिनले गैरकानूनी तरिकाले युक्रेनबाट बालबालिकालाई अपहरण तथा निर्वासन गरी रुस पुर्‍याउने कामको सुपरीवेक्षणमार्फत युद्ध अपराध गरेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले जनाएको छ । रोम विधानको धारा ८ अन्तर्गत जेनेभा महासन्धिको गम्भीर उल्लंघन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अन्य गम्भीर उल्लंघन लगायतका अपराधको आरोप पुटिनमाथि लगाइएको हो ।  

पुटिनका साथै रुसमा बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रपतीय आयुक्त मारिया अलेक्सेयेभ्ना लभोभा–बेलोभाविरुद्ध पनि यही सन्दर्भमा युद्ध अपराधको आरोप आईसीसीले लगाएको छ । 

रुसले अपहरण गरेको भनिएका युक्रेनी बालबालिकामध्ये अधिकांशलाई खर्सन, खार्किभ, जापोरिज्या, डोनेत्स्क र लुगान्स्कबाट रुस लगिएका हुन् । आफूले युद्धको विभीषिकाबाट बचाउनका लागि टुहुरा १४ सय युक्रेनी बालबालिकालाई आश्रय दिएको रुसको भनाइ छ । त्यसबाहेक अन्य सयौं युक्रेनी बालबालिकालाई उनीहरूका मातापिताको स्वीकृतिमा रुसको शैक्षिक शिविरमा राखिएको र नफर्काइएको आरोप छ । 

पक्राउपुर्जीलाई आईसीसीका न्यायाधीशहरूले आधिकारिक स्वीकृति दिएका थिए भने करीम एए खान नामक बेलायती कानूनव्यवसायी तथा आईसीसीका प्रमुख अभियोजनकर्ताले त्यसको घोषणा गरेका थिए । पश्चिमले महिनौंदेखि रुस सरकारविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध तथा नरसंहारको आरोप लगाउँदै प्रचारबाजी गरिरहेकोमा आईसीसीको यो कदम त्यसैको आधिकारिकताका रूपमा आएको हो । 

यससँगै अब पुटिनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउपुर्जी जारी भएको छ । अर्थात्, आईसीसी स्थापनाका लागि बनेको रोम विधानका पक्षराष्ट्र १२३ मुलुकमा पुटिनले भ्रमण गर्दा उनलाई त्यहाँ पक्राउ गरी द हेगसमक्ष बुझाउने बाटो खुलेको छ । 

रुसले यो आरोप आधारहीन भएको जनाउँदै आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई आफूले मान्यता नदिएकाले पक्राउपुर्जी कानूनी रूपमा बाध्यकारी नहुने दाबी गरेको छ । हुन त रोम विधान बनाउने बेलामा रुसले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो तर ऊ त्यस सन्धिको पक्षराष्ट्र कहिले पनि रहेन ।

अनि सन् २०१६ मा ऊ त्यसबाट आधिकारिक रूपमा बाहिरियो । यसैलाई आधार मानी रुसका सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभका साथै रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाकारोभाले आईसीसीको सबै दाबी वा कार्य निरर्थक हुने तर्क गरेका छन् । 

उता अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले आईसीसीको पक्राउपुर्जी जायज भएको बताउँदै पुटिनले युद्ध अपराध गरेकोमा आफूलाई कुनै पनि शंका नरहेको भनाइ राखे । तर त्यसका साथै आफ्नो मुलुकले आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता नदिएको स्मरण पनि उनले गराए । अमेरिका पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र हैन । 

अझ आईसीसीले अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकी सैनिकहरूबाट गरिएको भनिएको युद्ध अपराधको आरोपमा छानबिन शुरू गर्न खोज्दा अमेरिकाले आईसीसीकी न्यायाधीश फातोउ बेन्सोउदाविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ट्रम्प प्रशासनका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओले बेन्सोउदामाथि प्रतिबन्ध लगाई उनलाई भिसा दिन समेत अस्वीकार गरेका थिए । 

पछि बाइडन प्रशासनले बेन्सोउदाविरुद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको भए पनि आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिन भने अस्वीकार गर्ने पूर्ववर्ती प्रशासनको निर्णयलाई कायम राखेको छ । मानवअधिकारलाई परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा राख्ने बाइडन प्रशासनको दाबी आईसीसीविरुद्धको प्रतिकारले झूटो साबित गरेको छ । 

वास्तवमा युक्रेनमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध गरिरहेको अमेरिकाले यसरी आफूले मान्यता नदिएको एक निकायबाट रुसका राष्ट्रपतिविरुद्ध चालिएको कदमलाई स्वागत गर्नु अमेरिकाको स्वार्थकेन्द्रित परराष्ट्रनीतिको उम्दा उदाहरण हो । रुसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्न खोजेको कारवाहीबाट अमेरिकालाई भाष्ययुद्ध (न्यारेटिभ वार) मा सहयोग पुग्ने भएकाले आफूले मान्यता नदिए पनि त्यसलाई स्वागत गर्न बाइडनले हिचकिचाहट नदेखाएका हुन् । अमेरिकास्थित रुसी राजदूतले बाइडनको अभिव्यक्तिलाई खण्डित मन रोग (सिजोफ्रेनिया) को संज्ञा दिएको छ । 

युक्रेनी भूमिबाट रुसमा बालबालिका लगिएको भन्ने अराोपका साथ पक्राउपुर्जी जारी गरिएकाले यसमा युक्रेन समेत जोडिन्छ । त्यसो त युक्रेन स्वयंले पनि आईसीसीलाई मान्यता दिएको छैन । तर पोहोर साल रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनले आईसीसीलाई आफ्नो भूमिमा भएका भनिएका सबै अपराधको छानबिन गर्ने अनुमति दिएको छ । 

वस्तुतः आईसीसीको पक्राउपुर्जीले पुटिनलाई कुनै तात्त्विक असर पार्दैन । कुनै पनि मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखलाई आईसीसीले भनेअनुसार पक्राउ गर्नका लागि त्यस राष्ट्रको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । अहिले उच्च समर्थन सूचकांकका साथ शक्तिशाली अवस्थामा रहेका पुटिनलाई पक्राउ गरी आईसीसीसमक्ष बुझाउने सामर्थ्य रुसमा कसैसँग पनि छैन । 

बाल्कन युद्धमा युद्ध अपराध गरेका भनिएका तत्कालीन युगोस्लाभियाली नेता स्लोवोदान मिलेसोविच र सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार हसन अल–बशिरपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पक्राउपुर्जी जारी भएका तेस्रा राष्ट्रप्रमुख पुटिन हुन् । 

ओमार पनि पुटिन जस्तै पक्राउपुर्जी जारी भएको बेलामा राष्ट्रप्रमुख थिए । तर पक्राउपुर्जी जारी भएपछि पनि उनी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन अनेकौं देश पुगेका थिए । आईसीसीको क्षेत्राधिकार नरहेको मुलुकमा उनले गरेको भ्रमण एकप्रकारले सुरक्षित नै थियो भने क्षेत्राधिकार रहेको दक्षिण अफ्रिका जस्तो मुलुकले पनि ओमारलाई पक्राउ गरेन । 

तर पश्चिमले तत्कालीन युगोस्लभियाका मिलोसेविचको उदाहरण पुटिनको हकमा दोहोरिने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धमा कोसोभोमा नरसंहार गराएको आरोप लागेका मिलोसेविच सन् २००१ मा निर्वाचन हारेर सत्ताच्युत भएका थिए । 

त्यसपछि अमेरिकाले मिलोसेविचलाई द हेगस्थित इन्टरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्युनल फर द फर्मर युगोस्लाभिया (आईसीटीवाई) समक्ष बुझाउन युगोस्लाभियालाई दबाब दिएको थियो । उनलाई आईसीटीवाईमा नबुझाएमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकबाट कुनै सहयोग प्राप्त नहुने अमेरिकाले बताएको थियो । 

मिलोसेविचका उत्तराधिकारी भोजिस्लाभ कोस्टुनिकाले उनलाई आईसीटीवाईसमक्ष बुझाउन नमानेको भए पनि प्रधानमन्त्री जोरान डिन्डिचले आदेश जारी गरी मिलोसेविचलाई द हेग पठाएका थिए । यही उदाहरणलाई अनुसरण गर्दै पुटिन सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनीपछिका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखले उनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउला भनी पश्चिमले आशा गरेको देखिन्छ । 

रुससँग शान्ति तथा सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि पुटिनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउने शर्त रुसको नयाँ सरकारका अगाडि राख्ने पश्चिमको रणनीति हुन सक्छ । 

त्यसो त पश्चिमले रुसमा सत्तापरिवर्तनको आकांक्षा अनेकौंपटक व्यक्त गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडनले पोहोर मार्चमा ‘ईश्वरका खातिर त्यो मान्छे रुसको सत्तामा रहनुहुँदैन’ भनी रुसमा सत्तापरिपवर्तन गराउन चाहेको कुरा अनायासै अभिव्यक्त गरेका थिए । अहिले आफूले मान्यता नदिएको आईसीसीबाट जारी भएको पक्राउपुर्जीप्रति खुशियाली व्यक्त गर्दै बाइडनले पुटिनविरुद्ध रुसमा घृणाको माहोल बनी उनी सत्ताच्युत हुने कामना गरेको स्पष्ट छ । 

तर रुसीहरू पुटिनविरुद्ध उठेर उनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउन आतुर हुने सम्भावना अहिलेको परिस्थितिमा देखिँदैन । रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कसिलो बनाई रुसीहरूको जीवन कष्टकर बनाउने अनि उनीविरुद्ध माहोल तताउने पश्चिमको यो दाउका बारेमा रुसीहरू जानकार छन् जस्तो लाग्छ ।

अनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले यसै साता गर्न लागेको रुस भ्रमणअघि पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोपितका रूपमा प्रस्तुत गरी सीलाई पनि पश्चिमले सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यस्तो आरोपितसँग हिमचिम बढाउनु ठीक नहुने र वीगर लगायतका विषयमा सी पनि आईसीसीको छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने सन्देश पश्चिमले दिन खोजेको हुन सक्छ । 

एसोसिएटेड प्रेसका म्याथ्यु लीले दुईजना अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, पुटिन आधिकारिक रूपमा युद्ध अपराधका आरोपित घोषित भएपछि चीनले रुस र युक्रेनबीच शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्न खोजेको भए पनि विश्व समुदायले त्यसलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने बाइडन प्रशासनको विश्वास छ । 

इरान र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गराई अमेरिकालाई पश्चिम एसियामा असान्दर्भिक बनाएको चीनले रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा त्यस्तै किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना देखिन्छ । त्यसैले पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोपितको ठप्पा लगाएर युद्ध रोक्नका लागि चीनले गर्ने प्रयासलाई पनि शंकाको घेरामा पार्ने अमेरिकाको अभीष्ट हुन सक्छ । 

यस अर्थमा आईसीसीले पुटिनविरुद्ध जारी गरेको पक्राउपुर्जी अमेरिकी रणनीतिलाई सहयोग गर्ने कदम हो । यसले पुटिनलाई तात्त्विक असर नपारे पनि युद्ध अन्त्य गर्ने पहललाई चाहिँ विघ्न पुर्‍याएको छ । 

युद्ध अन्त्य हुनका लागि कि त रुसले पूर्ण विजय हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ कि त पुटिनप्रति रुसीहरूको मोहभंग भएर उनी सत्ताच्युत हुनुपर्छ । ती दुवै स्थिति नआउन्जेल पश्चिमले युक्रेनमार्फत रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध जारी रहने संकेत आईसीसीको कदमले दिएको छ ।