माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
चैत ५, २०७९
नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउँदै शुक्रवार (१७ मार्च) पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ ।
पुटिनले गैरकानूनी तरिकाले युक्रेनबाट बालबालिकालाई अपहरण तथा निर्वासन गरी रुस पुर्याउने कामको सुपरीवेक्षणमार्फत युद्ध अपराध गरेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले जनाएको छ । रोम विधानको धारा ८ अन्तर्गत जेनेभा महासन्धिको गम्भीर उल्लंघन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अन्य गम्भीर उल्लंघन लगायतका अपराधको आरोप पुटिनमाथि लगाइएको हो ।
पुटिनका साथै रुसमा बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रपतीय आयुक्त मारिया अलेक्सेयेभ्ना लभोभा–बेलोभाविरुद्ध पनि यही सन्दर्भमा युद्ध अपराधको आरोप आईसीसीले लगाएको छ ।
रुसले अपहरण गरेको भनिएका युक्रेनी बालबालिकामध्ये अधिकांशलाई खर्सन, खार्किभ, जापोरिज्या, डोनेत्स्क र लुगान्स्कबाट रुस लगिएका हुन् । आफूले युद्धको विभीषिकाबाट बचाउनका लागि टुहुरा १४ सय युक्रेनी बालबालिकालाई आश्रय दिएको रुसको भनाइ छ । त्यसबाहेक अन्य सयौं युक्रेनी बालबालिकालाई उनीहरूका मातापिताको स्वीकृतिमा रुसको शैक्षिक शिविरमा राखिएको र नफर्काइएको आरोप छ ।
पक्राउपुर्जीलाई आईसीसीका न्यायाधीशहरूले आधिकारिक स्वीकृति दिएका थिए भने करीम एए खान नामक बेलायती कानूनव्यवसायी तथा आईसीसीका प्रमुख अभियोजनकर्ताले त्यसको घोषणा गरेका थिए । पश्चिमले महिनौंदेखि रुस सरकारविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध तथा नरसंहारको आरोप लगाउँदै प्रचारबाजी गरिरहेकोमा आईसीसीको यो कदम त्यसैको आधिकारिकताका रूपमा आएको हो ।
यससँगै अब पुटिनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउपुर्जी जारी भएको छ । अर्थात्, आईसीसी स्थापनाका लागि बनेको रोम विधानका पक्षराष्ट्र १२३ मुलुकमा पुटिनले भ्रमण गर्दा उनलाई त्यहाँ पक्राउ गरी द हेगसमक्ष बुझाउने बाटो खुलेको छ ।
रुसले यो आरोप आधारहीन भएको जनाउँदै आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई आफूले मान्यता नदिएकाले पक्राउपुर्जी कानूनी रूपमा बाध्यकारी नहुने दाबी गरेको छ । हुन त रोम विधान बनाउने बेलामा रुसले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो तर ऊ त्यस सन्धिको पक्षराष्ट्र कहिले पनि रहेन ।
अनि सन् २०१६ मा ऊ त्यसबाट आधिकारिक रूपमा बाहिरियो । यसैलाई आधार मानी रुसका सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभका साथै रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाकारोभाले आईसीसीको सबै दाबी वा कार्य निरर्थक हुने तर्क गरेका छन् ।
उता अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले आईसीसीको पक्राउपुर्जी जायज भएको बताउँदै पुटिनले युद्ध अपराध गरेकोमा आफूलाई कुनै पनि शंका नरहेको भनाइ राखे । तर त्यसका साथै आफ्नो मुलुकले आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता नदिएको स्मरण पनि उनले गराए । अमेरिका पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र हैन ।
अझ आईसीसीले अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकी सैनिकहरूबाट गरिएको भनिएको युद्ध अपराधको आरोपमा छानबिन शुरू गर्न खोज्दा अमेरिकाले आईसीसीकी न्यायाधीश फातोउ बेन्सोउदाविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ट्रम्प प्रशासनका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओले बेन्सोउदामाथि प्रतिबन्ध लगाई उनलाई भिसा दिन समेत अस्वीकार गरेका थिए ।
पछि बाइडन प्रशासनले बेन्सोउदाविरुद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको भए पनि आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिन भने अस्वीकार गर्ने पूर्ववर्ती प्रशासनको निर्णयलाई कायम राखेको छ । मानवअधिकारलाई परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा राख्ने बाइडन प्रशासनको दाबी आईसीसीविरुद्धको प्रतिकारले झूटो साबित गरेको छ ।
वास्तवमा युक्रेनमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध गरिरहेको अमेरिकाले यसरी आफूले मान्यता नदिएको एक निकायबाट रुसका राष्ट्रपतिविरुद्ध चालिएको कदमलाई स्वागत गर्नु अमेरिकाको स्वार्थकेन्द्रित परराष्ट्रनीतिको उम्दा उदाहरण हो । रुसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्न खोजेको कारवाहीबाट अमेरिकालाई भाष्ययुद्ध (न्यारेटिभ वार) मा सहयोग पुग्ने भएकाले आफूले मान्यता नदिए पनि त्यसलाई स्वागत गर्न बाइडनले हिचकिचाहट नदेखाएका हुन् । अमेरिकास्थित रुसी राजदूतले बाइडनको अभिव्यक्तिलाई खण्डित मन रोग (सिजोफ्रेनिया) को संज्ञा दिएको छ ।
युक्रेनी भूमिबाट रुसमा बालबालिका लगिएको भन्ने अराोपका साथ पक्राउपुर्जी जारी गरिएकाले यसमा युक्रेन समेत जोडिन्छ । त्यसो त युक्रेन स्वयंले पनि आईसीसीलाई मान्यता दिएको छैन । तर पोहोर साल रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनले आईसीसीलाई आफ्नो भूमिमा भएका भनिएका सबै अपराधको छानबिन गर्ने अनुमति दिएको छ ।
वस्तुतः आईसीसीको पक्राउपुर्जीले पुटिनलाई कुनै तात्त्विक असर पार्दैन । कुनै पनि मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखलाई आईसीसीले भनेअनुसार पक्राउ गर्नका लागि त्यस राष्ट्रको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । अहिले उच्च समर्थन सूचकांकका साथ शक्तिशाली अवस्थामा रहेका पुटिनलाई पक्राउ गरी आईसीसीसमक्ष बुझाउने सामर्थ्य रुसमा कसैसँग पनि छैन ।
बाल्कन युद्धमा युद्ध अपराध गरेका भनिएका तत्कालीन युगोस्लाभियाली नेता स्लोवोदान मिलेसोविच र सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार हसन अल–बशिरपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पक्राउपुर्जी जारी भएका तेस्रा राष्ट्रप्रमुख पुटिन हुन् ।
ओमार पनि पुटिन जस्तै पक्राउपुर्जी जारी भएको बेलामा राष्ट्रप्रमुख थिए । तर पक्राउपुर्जी जारी भएपछि पनि उनी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन अनेकौं देश पुगेका थिए । आईसीसीको क्षेत्राधिकार नरहेको मुलुकमा उनले गरेको भ्रमण एकप्रकारले सुरक्षित नै थियो भने क्षेत्राधिकार रहेको दक्षिण अफ्रिका जस्तो मुलुकले पनि ओमारलाई पक्राउ गरेन ।
तर पश्चिमले तत्कालीन युगोस्लभियाका मिलोसेविचको उदाहरण पुटिनको हकमा दोहोरिने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धमा कोसोभोमा नरसंहार गराएको आरोप लागेका मिलोसेविच सन् २००१ मा निर्वाचन हारेर सत्ताच्युत भएका थिए ।
त्यसपछि अमेरिकाले मिलोसेविचलाई द हेगस्थित इन्टरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्युनल फर द फर्मर युगोस्लाभिया (आईसीटीवाई) समक्ष बुझाउन युगोस्लाभियालाई दबाब दिएको थियो । उनलाई आईसीटीवाईमा नबुझाएमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकबाट कुनै सहयोग प्राप्त नहुने अमेरिकाले बताएको थियो ।
मिलोसेविचका उत्तराधिकारी भोजिस्लाभ कोस्टुनिकाले उनलाई आईसीटीवाईसमक्ष बुझाउन नमानेको भए पनि प्रधानमन्त्री जोरान डिन्डिचले आदेश जारी गरी मिलोसेविचलाई द हेग पठाएका थिए । यही उदाहरणलाई अनुसरण गर्दै पुटिन सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनीपछिका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखले उनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउला भनी पश्चिमले आशा गरेको देखिन्छ ।
रुससँग शान्ति तथा सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि पुटिनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउने शर्त रुसको नयाँ सरकारका अगाडि राख्ने पश्चिमको रणनीति हुन सक्छ ।
त्यसो त पश्चिमले रुसमा सत्तापरिवर्तनको आकांक्षा अनेकौंपटक व्यक्त गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडनले पोहोर मार्चमा ‘ईश्वरका खातिर त्यो मान्छे रुसको सत्तामा रहनुहुँदैन’ भनी रुसमा सत्तापरिपवर्तन गराउन चाहेको कुरा अनायासै अभिव्यक्त गरेका थिए । अहिले आफूले मान्यता नदिएको आईसीसीबाट जारी भएको पक्राउपुर्जीप्रति खुशियाली व्यक्त गर्दै बाइडनले पुटिनविरुद्ध रुसमा घृणाको माहोल बनी उनी सत्ताच्युत हुने कामना गरेको स्पष्ट छ ।
तर रुसीहरू पुटिनविरुद्ध उठेर उनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउन आतुर हुने सम्भावना अहिलेको परिस्थितिमा देखिँदैन । रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कसिलो बनाई रुसीहरूको जीवन कष्टकर बनाउने अनि उनीविरुद्ध माहोल तताउने पश्चिमको यो दाउका बारेमा रुसीहरू जानकार छन् जस्तो लाग्छ ।
अनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले यसै साता गर्न लागेको रुस भ्रमणअघि पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोपितका रूपमा प्रस्तुत गरी सीलाई पनि पश्चिमले सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यस्तो आरोपितसँग हिमचिम बढाउनु ठीक नहुने र वीगर लगायतका विषयमा सी पनि आईसीसीको छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने सन्देश पश्चिमले दिन खोजेको हुन सक्छ ।
एसोसिएटेड प्रेसका म्याथ्यु लीले दुईजना अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, पुटिन आधिकारिक रूपमा युद्ध अपराधका आरोपित घोषित भएपछि चीनले रुस र युक्रेनबीच शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्न खोजेको भए पनि विश्व समुदायले त्यसलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने बाइडन प्रशासनको विश्वास छ ।
इरान र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गराई अमेरिकालाई पश्चिम एसियामा असान्दर्भिक बनाएको चीनले रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा त्यस्तै किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना देखिन्छ । त्यसैले पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोपितको ठप्पा लगाएर युद्ध रोक्नका लागि चीनले गर्ने प्रयासलाई पनि शंकाको घेरामा पार्ने अमेरिकाको अभीष्ट हुन सक्छ ।
यस अर्थमा आईसीसीले पुटिनविरुद्ध जारी गरेको पक्राउपुर्जी अमेरिकी रणनीतिलाई सहयोग गर्ने कदम हो । यसले पुटिनलाई तात्त्विक असर नपारे पनि युद्ध अन्त्य गर्ने पहललाई चाहिँ विघ्न पुर्याएको छ ।
युद्ध अन्त्य हुनका लागि कि त रुसले पूर्ण विजय हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ कि त पुटिनप्रति रुसीहरूको मोहभंग भएर उनी सत्ताच्युत हुनुपर्छ । ती दुवै स्थिति नआउन्जेल पश्चिमले युक्रेनमार्फत रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध जारी रहने संकेत आईसीसीको कदमले दिएको छ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...