×

NIC ASIA

पुटिनविरुद्ध एक्सन

पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी : हेग पुर्‍याउने प्रयास र पश्चिमी रणनीतिको अन्तर्य

चैत ५, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Photo : Via BBC
Premier Steels
Marvel

नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउँदै शुक्रवार (१७ मार्च) पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ । 

पुटिनले गैरकानूनी तरिकाले युक्रेनबाट बालबालिकालाई अपहरण तथा निर्वासन गरी रुस पुर्‍याउने कामको सुपरीवेक्षणमार्फत युद्ध अपराध गरेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले जनाएको छ । रोम विधानको धारा ८ अन्तर्गत जेनेभा महासन्धिको गम्भीर उल्लंघन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अन्य गम्भीर उल्लंघन लगायतका अपराधको आरोप पुटिनमाथि लगाइएको हो ।  


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

पुटिनका साथै रुसमा बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रपतीय आयुक्त मारिया अलेक्सेयेभ्ना लभोभा–बेलोभाविरुद्ध पनि यही सन्दर्भमा युद्ध अपराधको आरोप आईसीसीले लगाएको छ । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

रुसले अपहरण गरेको भनिएका युक्रेनी बालबालिकामध्ये अधिकांशलाई खर्सन, खार्किभ, जापोरिज्या, डोनेत्स्क र लुगान्स्कबाट रुस लगिएका हुन् । आफूले युद्धको विभीषिकाबाट बचाउनका लागि टुहुरा १४ सय युक्रेनी बालबालिकालाई आश्रय दिएको रुसको भनाइ छ । त्यसबाहेक अन्य सयौं युक्रेनी बालबालिकालाई उनीहरूका मातापिताको स्वीकृतिमा रुसको शैक्षिक शिविरमा राखिएको र नफर्काइएको आरोप छ । 

Vianet communication

पक्राउपुर्जीलाई आईसीसीका न्यायाधीशहरूले आधिकारिक स्वीकृति दिएका थिए भने करीम एए खान नामक बेलायती कानूनव्यवसायी तथा आईसीसीका प्रमुख अभियोजनकर्ताले त्यसको घोषणा गरेका थिए । पश्चिमले महिनौंदेखि रुस सरकारविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध तथा नरसंहारको आरोप लगाउँदै प्रचारबाजी गरिरहेकोमा आईसीसीको यो कदम त्यसैको आधिकारिकताका रूपमा आएको हो । 

यससँगै अब पुटिनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउपुर्जी जारी भएको छ । अर्थात्, आईसीसी स्थापनाका लागि बनेको रोम विधानका पक्षराष्ट्र १२३ मुलुकमा पुटिनले भ्रमण गर्दा उनलाई त्यहाँ पक्राउ गरी द हेगसमक्ष बुझाउने बाटो खुलेको छ । 

रुसले यो आरोप आधारहीन भएको जनाउँदै आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई आफूले मान्यता नदिएकाले पक्राउपुर्जी कानूनी रूपमा बाध्यकारी नहुने दाबी गरेको छ । हुन त रोम विधान बनाउने बेलामा रुसले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो तर ऊ त्यस सन्धिको पक्षराष्ट्र कहिले पनि रहेन ।

अनि सन् २०१६ मा ऊ त्यसबाट आधिकारिक रूपमा बाहिरियो । यसैलाई आधार मानी रुसका सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभका साथै रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाकारोभाले आईसीसीको सबै दाबी वा कार्य निरर्थक हुने तर्क गरेका छन् । 

वास्तवमा युक्रेनमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध गरिरहेको अमेरिकाले यसरी आफूले मान्यता नदिएको एक निकायबाट रुसका राष्ट्रपतिविरुद्ध चालिएको कदमलाई स्वागत गर्नु अमेरिकाको स्वार्थकेन्द्रित परराष्ट्रनीतिको उम्दा उदाहरण हो । रुसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्न खोजेको कारवाहीबाट अमेरिकालाई भाष्ययुद्ध (न्यारेटिभ वार) मा सहयोग पुग्ने भएकाले आफूले मान्यता नदिए पनि त्यसलाई स्वागत गर्न बाइडनले हिचकिचाहट नदेखाएका हुन् ।

उता अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले आईसीसीको पक्राउपुर्जी जायज भएको बताउँदै पुटिनले युद्ध अपराध गरेकोमा आफूलाई कुनै पनि शंका नरहेको भनाइ राखे । तर त्यसका साथै आफ्नो मुलुकले आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता नदिएको स्मरण पनि उनले गराए । अमेरिका पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र हैन । 

अझ आईसीसीले अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकी सैनिकहरूबाट गरिएको भनिएको युद्ध अपराधको आरोपमा छानबिन शुरू गर्न खोज्दा अमेरिकाले आईसीसीकी न्यायाधीश फातोउ बेन्सोउदाविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ट्रम्प प्रशासनका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओले बेन्सोउदामाथि प्रतिबन्ध लगाई उनलाई भिसा दिन समेत अस्वीकार गरेका थिए । 

पछि बाइडन प्रशासनले बेन्सोउदाविरुद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको भए पनि आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिन भने अस्वीकार गर्ने पूर्ववर्ती प्रशासनको निर्णयलाई कायम राखेको छ । मानवअधिकारलाई परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा राख्ने बाइडन प्रशासनको दाबी आईसीसीविरुद्धको प्रतिकारले झूटो साबित गरेको छ । 

वास्तवमा युक्रेनमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध गरिरहेको अमेरिकाले यसरी आफूले मान्यता नदिएको एक निकायबाट रुसका राष्ट्रपतिविरुद्ध चालिएको कदमलाई स्वागत गर्नु अमेरिकाको स्वार्थकेन्द्रित परराष्ट्रनीतिको उम्दा उदाहरण हो । रुसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्न खोजेको कारवाहीबाट अमेरिकालाई भाष्ययुद्ध (न्यारेटिभ वार) मा सहयोग पुग्ने भएकाले आफूले मान्यता नदिए पनि त्यसलाई स्वागत गर्न बाइडनले हिचकिचाहट नदेखाएका हुन् । अमेरिकास्थित रुसी राजदूतले बाइडनको अभिव्यक्तिलाई खण्डित मन रोग (सिजोफ्रेनिया) को संज्ञा दिएको छ । 

युक्रेनी भूमिबाट रुसमा बालबालिका लगिएको भन्ने अराोपका साथ पक्राउपुर्जी जारी गरिएकाले यसमा युक्रेन समेत जोडिन्छ । त्यसो त युक्रेन स्वयंले पनि आईसीसीलाई मान्यता दिएको छैन । तर पोहोर साल रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनले आईसीसीलाई आफ्नो भूमिमा भएका भनिएका सबै अपराधको छानबिन गर्ने अनुमति दिएको छ । 

वस्तुतः आईसीसीको पक्राउपुर्जीले पुटिनलाई कुनै तात्त्विक असर पार्दैन । कुनै पनि मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखलाई आईसीसीले भनेअनुसार पक्राउ गर्नका लागि त्यस राष्ट्रको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । अहिले उच्च समर्थन सूचकांकका साथ शक्तिशाली अवस्थामा रहेका पुटिनलाई पक्राउ गरी आईसीसीसमक्ष बुझाउने सामर्थ्य रुसमा कसैसँग पनि छैन । 

बाल्कन युद्धमा युद्ध अपराध गरेका भनिएका तत्कालीन युगोस्लाभियाली नेता स्लोवोदान मिलेसोविच र सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार हसन अल–बशिरपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पक्राउपुर्जी जारी भएका तेस्रा राष्ट्रप्रमुख पुटिन हुन् । 

ओमार पनि पुटिन जस्तै पक्राउपुर्जी जारी भएको बेलामा राष्ट्रप्रमुख थिए । तर पक्राउपुर्जी जारी भएपछि पनि उनी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन अनेकौं देश पुगेका थिए । आईसीसीको क्षेत्राधिकार नरहेको मुलुकमा उनले गरेको भ्रमण एकप्रकारले सुरक्षित नै थियो भने क्षेत्राधिकार रहेको दक्षिण अफ्रिका जस्तो मुलुकले पनि ओमारलाई पक्राउ गरेन । 

तर पश्चिमले तत्कालीन युगोस्लभियाका मिलोसेविचको उदाहरण पुटिनको हकमा दोहोरिने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धमा कोसोभोमा नरसंहार गराएको आरोप लागेका मिलोसेविच सन् २००१ मा निर्वाचन हारेर सत्ताच्युत भएका थिए । 

त्यसपछि अमेरिकाले मिलोसेविचलाई द हेगस्थित इन्टरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्युनल फर द फर्मर युगोस्लाभिया (आईसीटीवाई) समक्ष बुझाउन युगोस्लाभियालाई दबाब दिएको थियो । उनलाई आईसीटीवाईमा नबुझाएमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकबाट कुनै सहयोग प्राप्त नहुने अमेरिकाले बताएको थियो । 

मिलोसेविचका उत्तराधिकारी भोजिस्लाभ कोस्टुनिकाले उनलाई आईसीटीवाईसमक्ष बुझाउन नमानेको भए पनि प्रधानमन्त्री जोरान डिन्डिचले आदेश जारी गरी मिलोसेविचलाई द हेग पठाएका थिए । यही उदाहरणलाई अनुसरण गर्दै पुटिन सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनीपछिका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखले उनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउला भनी पश्चिमले आशा गरेको देखिन्छ । 

रुससँग शान्ति तथा सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि पुटिनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउने शर्त रुसको नयाँ सरकारका अगाडि राख्ने पश्चिमको रणनीति हुन सक्छ । 

त्यसो त पश्चिमले रुसमा सत्तापरिवर्तनको आकांक्षा अनेकौंपटक व्यक्त गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडनले पोहोर मार्चमा ‘ईश्वरका खातिर त्यो मान्छे रुसको सत्तामा रहनुहुँदैन’ भनी रुसमा सत्तापरिपवर्तन गराउन चाहेको कुरा अनायासै अभिव्यक्त गरेका थिए । अहिले आफूले मान्यता नदिएको आईसीसीबाट जारी भएको पक्राउपुर्जीप्रति खुशियाली व्यक्त गर्दै बाइडनले पुटिनविरुद्ध रुसमा घृणाको माहोल बनी उनी सत्ताच्युत हुने कामना गरेको स्पष्ट छ । 

रुसीहरू पुटिनविरुद्ध उठेर उनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउन आतुर हुने सम्भावना अहिलेको परिस्थितिमा देखिँदैन । रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कसिलो बनाई रुसीहरूको जीवन कष्टकर बनाउने अनि उनीविरुद्ध माहोल तताउने पश्चिमको यो दाउका बारेमा रुसीहरू जानकार छन् जस्तो लाग्छ ।

तर रुसीहरू पुटिनविरुद्ध उठेर उनलाई आईसीसीसमक्ष बुझाउन आतुर हुने सम्भावना अहिलेको परिस्थितिमा देखिँदैन । रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कसिलो बनाई रुसीहरूको जीवन कष्टकर बनाउने अनि उनीविरुद्ध माहोल तताउने पश्चिमको यो दाउका बारेमा रुसीहरू जानकार छन् जस्तो लाग्छ ।

अनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले यसै साता गर्न लागेको रुस भ्रमणअघि पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोपितका रूपमा प्रस्तुत गरी सीलाई पनि पश्चिमले सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यस्तो आरोपितसँग हिमचिम बढाउनु ठीक नहुने र वीगर लगायतका विषयमा सी पनि आईसीसीको छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने सन्देश पश्चिमले दिन खोजेको हुन सक्छ । 

एसोसिएटेड प्रेसका म्याथ्यु लीले दुईजना अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, पुटिन आधिकारिक रूपमा युद्ध अपराधका आरोपित घोषित भएपछि चीनले रुस र युक्रेनबीच शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्न खोजेको भए पनि विश्व समुदायले त्यसलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने बाइडन प्रशासनको विश्वास छ । 

इरान र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गराई अमेरिकालाई पश्चिम एसियामा असान्दर्भिक बनाएको चीनले रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा त्यस्तै किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना देखिन्छ । त्यसैले पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोपितको ठप्पा लगाएर युद्ध रोक्नका लागि चीनले गर्ने प्रयासलाई पनि शंकाको घेरामा पार्ने अमेरिकाको अभीष्ट हुन सक्छ । 

यस अर्थमा आईसीसीले पुटिनविरुद्ध जारी गरेको पक्राउपुर्जी अमेरिकी रणनीतिलाई सहयोग गर्ने कदम हो । यसले पुटिनलाई तात्त्विक असर नपारे पनि युद्ध अन्त्य गर्ने पहललाई चाहिँ विघ्न पुर्‍याएको छ । 

युद्ध अन्त्य हुनका लागि कि त रुसले पूर्ण विजय हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ कि त पुटिनप्रति रुसीहरूको मोहभंग भएर उनी सत्ताच्युत हुनुपर्छ । ती दुवै स्थिति नआउन्जेल पश्चिमले युक्रेनमार्फत रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध जारी रहने संकेत आईसीसीको कदमले दिएको छ । 
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x