इजरायलमा विगत तीन महिनादेखि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् । 

हिजो (२६ मार्च) नेतान्याहुले रक्षामन्त्री याओभ गालान्टलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि सर्वसाधारण थप आक्रोशित भएका छन् । यस प्रकरणले इजरायलमा विरोध प्रदर्शनको सिलसिला लामै समयसम्म चल्ने लक्षण देखाएको छ । 

नेतान्याहु सरकारले प्रस्ताव गरेको न्यायिक सुधारको विरोध गर्दै प्रदर्शनहरू भइरहेका हुन् । गत जनवरी महिनामा न्यायमन्त्री यारिभ लेभिनले इजरायलको न्यायपालिकामा सुधार ल्याउनका लागि बनाइएका योजना सहितको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । 

त्यस सुधार योजनाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको शक्तिलाई सीमित गर्ने अनि न्याय परिषदमा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत सदस्य रहने प्रावधान छ । अर्थात्, आफूअनुकूलका न्यायाधीशहरू अदालतमा राख्ने नेतान्याहु सरकारको दाउ हो । 

द गार्डियन पत्रिकाका अनुसार, यस न्यायिक सुधारको प्रस्ताव ल्याउनमा न्यायमन्त्री लेभिनका साथै इजरायली संसद् नेसेटको कानून तथा न्याय समितिका अध्यक्ष सिम्चा रोथम्यानको पनि जोडबल छ । यी दुवैले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतलाई घृणा गर्दै आएका छन् । 

उक्त अदालत चाहिनेभन्दा बढी शक्तिशाली रहेको र इजरायलको अधिवासी (सेटलर) अभियान, उग्रधार्मिक समुदाय तथा मध्यपूर्वमा जन्मेका यहुदीहरूका विरुद्ध पूर्वाग्रही रहेको उनीहरूको मान्यता छ । विशेषगरी सन् २००५ मा गाजापट्टीबाट फिर्ता हुने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई लेभिन र रोथम्यान लगायतका इजरायली दक्षिणपन्थीहरूले माफ गरेका छैनन् । 

अहिले नेतान्याहु सरकारमा उग्रदक्षिणपन्थी दलहरूको बोलबाला छ र यही अवसर छोपेर उनीहरू आफूअनुकूलको सर्वोच्च अदालत बनाउन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले चाहेको न्यायिक सुधारमा नेतान्याहुको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । 

आफूविरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई खारेज गराउन यस न्यायिक सुधारले मौका दिने हुँदा नेतान्याहु पनि उत्साहका साथ यसको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् । उनले यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आफूविरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाउन कानूनको दुरुपयोग गर्ने गरेको भनी सन् २०२० र २०२१ मा व्यापक विरोध भएको थियो । सन् २०२१ को जुन महिनामा नेतान्याहुको १२ वर्षे शासन अन्त्य भएर नेफ्ताली बेनेट प्रधानमन्त्री बनेपछि ती विरोध प्रदर्शनहरू थामिएका थिए । 

बेनेट र याइर लापिडको गठबन्धन सरकार लामो टिक्न नसकी सन् २०२२ को अन्त्यतिर भएको चुनावमा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी र उग्रदक्षिणपन्थी दलहरूले बहुमत ल्याए । त्यसपछि बनेको सरकारले शपथ लिएलगत्तै न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हुने न्यायिक सुधारको प्रस्ताव ल्याएको हो । 

यस प्रस्तावले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा विधिको शासनलाई धक्का पुर्‍याउने भनी विरोध भइरहेको हो । न्यायपालिकालाई शक्तिहीन बनाई राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलनलाई नेतान्याहु सरकारले खलबल्याउन खोजेको आलोचकहरूको आरोप छ । न्यायपालिकालाई आफ्नो अधीनमा ल्याएर सरकार निरंकुश बन्न खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । 

विरोध प्रदर्शनमा समाजका सबै तप्काका मानिसहरू सहभागी छन् । पूर्व न्यायाधीश, उच्च प्रविधिका क्षेत्रका कामदार, शिक्षक, गृहिणी लगायत सबै विरोधमा उत्रेका छन् । 

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा इजरायली सेना (डिफेन्स फोर्स) मा जगेडा (रिजर्भिस्ट) सैनिकहरू पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तिनमा लडाकू विमानका पाइलट, स्पेशल फोर्स तथा उच्च इकाइका सदस्य, साइबर सुरक्षा बलका सदस्य, सैन्य गुप्तचर निकायका सदस्य समेत छन् । प्रस्तावित विवादास्पद विधेयक पारित गरिएमा आफूहरू रिजर्भ ड्युटी सेवामा सहभागी नहुने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् । 

इजरायलको लगभग ७५ वर्षको इतिहासमा सैनिकहरू यसरी विरोधमा उत्रिनु अभूतपूर्व घटना हो । गत साता उनीहरूले सरकारका नाममा खुलापत्र लेख्दै आफूहरूले तानाशाहसँग कुनै सम्झौता नगर्ने अनि लोकतन्त्र सुरक्षित भएपछि मात्र सैन्यसेवामा खुशीका साथ सहभागी बन्ने बताएका छन् । 

अझ इजरायल डिफेन्स फोर्सका सेवानिवृत्त कर्नेल जेएभ राजले फेसबूकमा एउटा पोस्ट गर्दै बहालवाला प्रधानमन्त्री तानाशाह बनेमा उनको मृत्यु निश्चित छ भने । उनको यो भनाइ विवादास्पद भएकाले विरोध भयो अनि उनले भनाइ फिर्ता लिए । 

यही भनाइका आधारमा उनलाई इजरायली प्रहरीको विशेष फौजदारी अनुसन्धान इकाइले केही समयका लागि हिरासतमा समेत लिएको थियो । राजको भनाइ आपत्तिजनक भए पनि नेतान्याहुले लोकतन्त्रको मर्मका रूपमा रहेको शक्तिसन्तुलनमा धावा बोल्दा सुरक्षाबलहरू कति आक्रोशित भएका छन् भन्ने कुरालाई स्थापित चाहिँ गर्छ । 

यसरी समाजका विभिन्न तप्काले विरोध गरिरहेको भए पनि नेतान्याहुले न्यायिक सुधार विधेयकलाई सदनबाट पारित गराएरै छाड्ने संकल्प लिएका छन् । एकातिर उनी लचिलो नबन्ने लक्षण देखिँदै गर्दा अनि अर्कातिर विरोधीहरू पनि नझुक्ने छाँटकाँट देखिँदा इजरायलमा संवैधानिक संकट आउने सम्भावना बढेको छ । 

न्यायिक सुधार विधेयक अहिलेकै स्वरूपमा पारित भएमा सर्वोच्च अदालतले त्यस कानूनलाई खारेज गरिदिने अनि सरकारले अदालतबाट जारी भएको खारेजीको निर्णयलाई पालन नगर्ने स्थिति आएमा संवैधानिक संकट निम्तिनेछ । त्यसपछि देश गृहयुद्धको भुमरीमा फस्ने खतरा बढ्नेछ । 

हुन पनि विरोध प्रदर्शन लम्बिँदै जाँदा इजरायली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ । अनि यसले सामाजिक विभाजनको स्थिति पनि ल्याइदिन्छ । अझ, सेनाका सदस्य समेत विरोधमा उत्रिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा समेत जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ । 

त्यस जोखिमको आकलन गरेरै रक्षामन्त्री गालान्टले न्यायिक सुधार विधेयकमा रोक लगाई विरोधी पक्षसँग वार्ता गर्दै सर्वस्वीकार्य सुधार योजना बनाउन आह्वान गरेका थिए । तर उनको यस भनाइलाई उग्रदक्षिणपन्थीहरूले पचाउन सकेनन् र उनलाई बर्खास्त गर्न नेतान्याहुलाई दबाब दिए । 

स्थिति थप बिग्रँदै जाने देखेपछि देशका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले समेत आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले नेतान्याहुलाई तत्कालै विधेयक रोक्न आह्वान गरेका छन् । संसारको आँखा तपाईंमाथि परेको छ भन्दै उनले नेतान्याहुलाई दबाब दिन खोजेका छन् । 

राजनीतिभन्दा माथि रही अभिभावकको भूमिका खेल्ने सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले समेत सरकारलाई यसरी आह्वान गर्ने स्थिति आउनुले इजरायलमा राजनीतिक तथा सामाजिक खतराको बादल मडारिन थालिसकेको संकेत दिन्छ । उनले न्यायिक सुधारका विषयमा एउटा मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि ल्याएका थिए तर नेतान्याहुले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए । 

इजरायलको सुरक्षालाई समेत जोखिममा पार्न सक्ने गरी विरोध प्रदर्शनहरू चर्किंदै जाँदा उसको शक्तिशाली साझेदार अमेरिका पनि चिन्तित बनेको छ । आइतवार अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की प्रवक्ता एड्रियन वाटसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायली नेताहरूलाई मध्यमार्गी सम्झौता गर्नका लागि आग्रह गरिएको बताइन् । राष्ट्रपति जो बाइडनले नेतान्याहुसँग कुरा गर्दा द्विदेशीय सम्बन्धको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई राखेको स्मरण पनि उनले गराइन् । 

आफ्नै राष्ट्रपति तथा अमेरिकाका राष्ट्पतिको कुरा समेत नेतान्याहुले नसुनिरहँदा कतै मुलुक अब गृहयुद्धमा फस्ने त हैन भनेर आशंका प्रकट गरिएको छ । देशका पूर्व रक्षामन्त्री बेन्नी गान्ज र गुप्तचर निकायका पूर्वप्रमुख युभाल डिस्किनले न्यायिक सुधार योजनालाई फिर्ता नलिइएमा देशमा गृहयुद्ध हुने बताएका छन् । 

इजरायल देशको अस्तित्वमै प्रश्न उठाउने हेज्बोल्लाह समूहका महासचिव शेख हसन नसरल्लाहले पनि इजरायलमा गृहयुद्ध मच्चिने अनि देशको नामोनिशान मेटिने भनी टिप्पणी गरेका छन् । यसरी प्यालेस्टाइन, इरान तथा अरबीहरूबाट आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत इजरायलले बाह्य चुनौतीका साथै राष्ट्रिय स्तरमै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । 

जनताको विरोध बढ्दै जाँदा नेतान्याहु लचिलो बन्न पनि खोज्लान् तर उनका उग्रदक्षिणपन्थी गठबन्धन साझेदारले उनलाई लचिलो बन्न दिने छैनन् । 

त्यसपछि उनले सरकारबाट उग्रदक्षिणपन्थीहरूलाई हटाएर वामपन्थी तथा उदारवादी दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने सुविधा पनि छ । तर इजरायलमा सन् २०१८ देखि २०२२ को बीचमा पाँचपटक आमनिर्वाचन हुने स्थिति आउनुमा नेतान्याहुको राजनीति जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीसँग मिलेर सरकार बनाउन अन्य दलहरू खासै इच्छुक देखिँदैनन् । 

त्यसले गर्दा नेतान्याहु उग्रदक्षिणपन्थीहरूसँग नै सहकार्य गर्न बाध्य हुन सक्छन् । उनीहरूको हठ तथा जनताको अटल प्रतिकारका कारण मुुलुक गृहयुद्धमा फस्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।