क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा १ अर्ब २२ करोड ८ लाख ९७ हजार ऋण अपचलन गरी बैंकिङ कसूर मुद्दामा दोषी ठहर भएका पवन कार्की वर्षौंदेखि फरार छन् ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हाल उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसूरको एउटा मुद्दामा कार्कीलाई डेढ वर्षको कैद सजाय र ३ करोड ४९ लाख  ३७ हजार ४१० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । अन्य कैयन मुद्दा विचाराधीन छन् ।

२०७१ वैशाख २९ गते न्यायाधीशद्वय बाबुराम रेग्मी र भीमबहादुर बोहराको संयुक्त वाणिज्य इजलासबाट कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको थियो ।

कार्की क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक थिए । कार्कीले सिधासाधा गाउँलेलाई ठूल्ठूला प्रलोभन र आश्वासन बाँडी गलत किसिमबाट कर्जा लिन र सो कर्जा दुरुपयोग गर्न उक्साएको भन्दै एउटा मुद्दामा उनलाई डेढ वर्ष कैद र ३ करोड ४९ लाख ३७ हजार ४१० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

त्यति मात्र होइन, उनीविरुद्ध बैंकिङ कसूरकै अन्य विभिन्न मुद्दामा पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले थप कैद र जरिवाना सजाय गरेको छ । तर, कार्की भने वर्षौंदेखि अमेरिकाको टेक्सासमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।

आफूविरुद्ध मुद्दा चल्दै गर्दा उनी फरार भएका थिए । कार्कीको नाम इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिसमा समेत राखिएको थियो । तर, त्यसमा अपिल गरेर कार्की आफ्नो नाम खोजीको सूचीबाट हटाउन सफल भइसकेका छन् ।

अमेरिकामा नै ग्रीनकार्ड पाएर व्यवसाय गर्दै बसिरहेका कार्कीलाई नेपाल प्रहरीले नेपाल ल्याउन सकेको छैन । कार्कीजस्तै विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका कैयन अपराधीहरू विदेशमा लुकिछिपी बस्दै आएका छन् ।

बैंकिङ कसूरकै मुद्दामा दोषी ठहर भएकी एक महिलालाई विदेशबाट फर्किने बेलामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएको थियो ।

२०७१ माघ २९ गते उच्च अदालत पाटनले एक दम्पतीलाई बैंकिङ कसूरकै मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर गरेको थियो । चितवन- ८, शिवनगरका विकास पौडेललाई ११ महिना १० दिन कैद र ४९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा पौडेलकी श्रीमती बबिता पौडेललाई १ महिना कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । कसुरदार ठहर भएका दुवैजना भागेर पोर्चुगल पुगेका थिए ।

फैसला भएको ८ वर्षपछि २०७९ असार १४ गते सीआईबीको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बबितालाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । पोर्चुगलबाट स्वदेश फर्किनेबेला विमानस्थलमै उनलाई पक्राउ गरी २०७९ असार १५ गते कारागार पठाइएको थियो । त्यसको केही दिनपछि चितवनबाट उनका श्रीमान विकास पौडेललाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको थियो ।

लुकिछिपी पोर्चुगल गएको तथा पोर्चुगलबाट स्वदेश फर्किएर लुकिछिपी बस्दै आएकोमा पछि मात्र प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । नेपालमा अपराध गरी अदालातबाट समेत कसूर ठहर भएको अवस्थामा फरार भएर विदेश जानेहरू थुप्रै छन् ।

पासपोर्ट, भिसासहितका प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश उड्नेहरू पनि छन् भने अधिकांश खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतमा लुकेर बसेका छन् ।

विदेशमा रहेका फरार कसुरदारलाई पक्राउ गर्ने विषयमा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको अध्यक्ष समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको अध्यक्षतामा २०७९ फागुन १९ गते बैठक बसेर छलफल समेत भएको थियो ।

उक्त बैठकले गरेको ८ बुँदे निर्णयमध्ये एउटा बुँदामा विदेशमा रहेका फरार कसुरदारलाई पक्राउ गरी कानूनको दायरामा ल्याउने काम गर्न प्रचलित पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० र सुपुर्दगी ऐन,२०७० लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आ-आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी लिन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वयका लागि अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो ।

प्रहरी भन्छ-अध्यावधिक तथ्यांक छैन

कसुरदार ठहर भएकाहरूमध्ये ठ्याक्कै कति संख्यामा विदेशमा लुकेका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक नेपाल प्रहरीसँग पनि छैन ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेलले 'एक्ज्याक्ट' तथ्यांक नरहेको बताए ।

'केही व्यक्तिहरू भागेर विदेशमा बसिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी भएपनि यकिन र अपडेटेड तथ्यांक भने हामीसँग छैन,' डीआईजी पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'सर्वोच्च अदालतले भर्खर सफ्टवेयर जडान गर्ने कुरा गरेको छ । त्यहाँबाट 'डेटा अपडेट' भएपछि यकिन थाहा हुन्छ ।'

त्यति मात्र होइन, विदेशमा फरार हुनेहरूको हकमा तहगत अदालतबीच समन्वयको अभाव हुँदा पनि समस्या भएको उनले बताए ।

खास गरेर मुद्दा चलेको शुरू अदालतदेखि उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मको फैसलाबमोजिम तलको अदालतसम्म लगतमा 'अपडेट' नहुने हुँदा फरार अपराधी पक्राउ गर्न समस्या हुने गरेको उनको जिकिर छ ।

'तलको अदालतमा कैद जरिवाना ठहर भएको अवस्थामा कतिपय केसमा माथिल्लो अदालतबाट सफाइ पाइसकेको हुन्छ,' उनले थपे, 'तर, त्यो कुरा तलको मुद्दा चलेको अदालतमा अपडेट नै हुँदैन । त्यहाँ फरार नै भनेर लेखेको हुन्छ ।'

यसरी अदालत-अदालतका बीचमा हुनुपर्ने समन्वय समेत नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको कथन छ ।

नाम, थर, वतन परिवर्तन गरी खुलेआम भाग्छन् विदेश

कतिपय मुद्दा चल्दाचल्दै भागेका हुन्छन् भने कतिपय मुद्दाको फैसला भएपछि पासपोर्ट, भिसा बनाएर नै भाग्न भ्याएका पनि छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) सञ्जयसिंह थापा पनि कसुरदार ठहर भएका अपराधीहरू उल्लेख्य संख्यामा विदेश भागेको स्वीकार गर्छन् ।

'कतिपय त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट नै विदेश गएका छन् भने कतिपय भारतको बाटो प्रयोग गरी विदेश भागेका पनि छन्,' एसपी थापाले लोकान्तरसँग भने, 'धेरैजसोले नाम, थर आदि परिवर्तन गरी अर्को नागरिकता, पासपोर्ट बनाएको देखिन्छ ।'

पौडेल हुँदा पौड्याल बनाएर, तिमिल्सिना हुँदा तिम्सिना बनाएर, डीमबहादुर नाम छ भने डेमबहादुर बनाएर अर्को नागरिकता, पासपोर्ट बनाई विदेश भाग्ने गरेको उनले खुलाए ।

विदेशमा बसोबास गर्नेको हकमा पक्राउ गर्नका लागि सीआईबीले इन्टरपोलदेखि कूटनीतिक निकायमार्फत प्रयास गर्ने गरिएको उनले बताए ।

'तर, 'पर्मानेन्ट रेजिडेन्स' (पीआर) वा 'ग्रीनकार्ड' बनाएर विदेशमा बसिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित देशले नै पनि त्यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा लिइरहेको हुँदैन,' एसपी थापाले थपे, 'तर पनि हामीले नियमित रूपमा कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरी त्यस्ता अपराधीलाई स्वदेश ल्याउने काममा लागिपरेका हुन्छौं ।'

विदेशमा लुकेर फरार भएकाहरूलाई पक्राउ गरी कैद जरिवाना असुलउपर गर्न कठिनाइ त हुने नै भयो । तर, कसुरदार ठहर भई स्वदेशमै खुलेआम हिँडिरहेका अपराधीहरूलाई समेत पक्राउ गरी कैद, जरिवाना असुल गर्न सकिएको छैन ।

भ्रष्ट ठहर भएकाको सम्पत्ति जफत नै हुँदैन

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत समेतबाट कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने फैसला हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

१० वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्व गृहमन्त्री स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति हालसम्म जफत गरिएको छैन ।

२०६९ साउन ३० गते सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा खड्कालाई डेढ वर्ष कैद सजाय र ९४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । त्यसबाहेक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति समेत जफत हुनुपर्ने फैसला गरिएको थियो ।

खड्काकी श्रीमती शीला शर्मा खड्काको नाममा साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिका-२ (क) सानेपास्थित कित्ता नम्बर २४९ को १-६-१-१ क्षेत्रफलको जग्गा, सोही वडाको कित्ता नम्बर  १०७ को १-६-०-० र कित्ता नम्बर १८६ को ०-१-१-० जग्गामध्ये घरबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ बराबरको भागको हिस्सा जफत गर्ने फैसला गरिएको थियो ।

खुमबहादुर खड्काको नाममा दर्ता रहेको बा २ च ९५५५ नम्बरको २४ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्राडो गाडी,  तत्कालीन मूल्य ३ लाख ७५ हजार १३५ रुपैयाँ बराबरको ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदीलगायतको सामान जफत गर्ने फैसला पनि सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसला गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि असुलउपर गर्नुपर्ने सम्पत्ति असुल गरिएको छैन । कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले बल्ल खड्काको सम्पत्ति जफत गर्ने कामको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पूर्वमन्त्री खड्कासहित विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा जफत हुनुपर्ने सम्पत्ति जफत नहुँदा भ्रष्ट ठहर भएकाहरूको कारण समाजमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा पनि निर्णय भएको थियो ।

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उपत्यकाको हकमा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग र बाँकी ७४ जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन भई कार्यरत रहेको छ । तर, पनि जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिहरू जफत गर्नेतर्फ जिल्ला/जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले लिनुपर्ने पहलकदमी लिएको देखिँदैन ।

न्यायाधीश ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, 'अब उप्रान्त तयारीका लागि १ महिनाको समय प्रदान गरी २०८० वैशाख १ गतेदेखि ऐन तथा नियमले निर्दिष्ट गरेबमोजिमका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन (अदालत, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले) आ-आफ्नो मातहतका निकायहरूमा आवश्यक निर्देशन दिई समन्वयात्मक ढंगले कार्य सम्पादन गर्न व्यवस्था मिलाउने ।'

१ लाख ३७ हजार ५१७ जनाबाट कैद तथा जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता जीवनकुमार भण्डारीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा देशभर १ लाख ३७ हजार ५१७ जनाबाट कैद तथा जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी छ ।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा भएको लगतअनुसार १ लाख ३५ हजार ३२८ जना स्वदेशी र २ हजार १८९ जना विदेशी गरी कुल १ लाख ३७ हजार ५१७ जनाबाट कैद तथा जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ ।

हालसम्म देशभर कुल १ लाख ९ हजार ११४ वर्ष ५ महिना २० दिन कैद सजाय र १८ अर्ब ३४ करोड ८० लाख ९४ हजार २५ रुपैयाँ दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ ।

जसमध्ये २०७९ पुस मसान्तसम्म १७ जिल्ला अदालतको मात्रै १४ अर्ब ८५ करोड ५९ लाख ५९ हजार ७४० रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी छ ।

दण्ड जरिवाना लागेका व्यक्तिहरूको संख्यात्मक विवरण :

सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्ला अदालतको ८ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख ३९ हजार २४४ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदार ज्ञानबहादुर खत्री भने देशभरीमै सबैभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी मानिस बस्ने जिल्ला काठमाडौं नै रहेको तथा मुद्दाको संख्या पनि सबैभन्दा बढी यहीँ हुने भएकाले कैद तथा जरिवाना असुलउपर गर्ने रकम पनि बढेको बताउँछन् । यद्यपि कैद जरिवाना असुलउपर गर्नका लागि जिल्ला अदालतमै रहेका न्यायिक प्रहरी तथा तहसिल शाखाका कर्मचारी समेतको सक्रियता रहेको उनी दाबी गर्छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै ८ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको देखिँदा अदालतको न्यायिक प्रहरीले अदालत, नेपाल प्रहरी र सीआईबीसँग थप लगत तथा सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि समन्वय र सहयोग कायम गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

अदालतबाट तोकिएका जरिवाना असुल उपरको अवस्था:

त्यसपछि पर्सा जिल्ला अदालतले ९५ करोड ४५ लाख २२ हजार ५८१ रुपैयाँ दण्ड जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिलदार वृषबहादुर रिखाम भने 'डे टु डे' कामको चाप नै बढी भएका कारण सरकारवादी फौजदारी मुद्दातर्फको कैद सजाय तथा दण्ड जरिवाना असुल गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

'एक त हाम्रोमा त्यसै पनि देवानी मुद्दाको अत्यधिक चाप छ,' रिखामले लोकान्तरसँग भने, 'ठूल्ठूला जरिवानाको लगत भएका कसुरदारहरू भारत, यूएईदेखि अन्य देशका साथै काठमाडौंमा पनि लुकेका छन् । त्यसैले हामीले चाहेर पनि पक्राउ गर्न सकिएको छैन  । '

प्रहरीले समातेर ल्याए पनि टाउको गन्नका लागि ५ हजार, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना भएकोलाई मात्र ल्याउने गरेको उनले बताए ।

'हामीले त प्रहरीलाई तथ्यांक न दिने हो । प्रहरीले पनि काम देखाउनका लागि स-सानो रकम भएका मानिसलाई मात्र पक्राउ गर्छन्,' उनले थपे, 'ठूल्ठूला कैद सजायदेखि जरिवाना भएका व्यक्तिलाई पक्राउ नै गर्दैनन् ।'  

कैद सजाय असुल उपरको अवस्था :

त्यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले ६८ करोड ६० लाख, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले ६१ करोड ७ लाख, ललितपुर जिल्ला अदालतले ४८ करोड ३९ लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतले ४७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

यसका अलावा सुनसरी जिल्ला अदालतले ४६ करोड १९ लाख, झापा जिल्ला अदालतले ४२ करोड ७७ लाख, कास्की जिल्ला अदालतले ३७ करोड ३० लाख, गोरखा जिल्ला अदालतले ३४ करोड ४७ लाख, मकवानपुर जिल्ला अदालतले ३३ करोड ६० लाख, सर्लाही जिल्ला अदालतले ३१ करोड ८ लाख, उदयपुर जिल्ला अदालतले २२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी छ ।

निरीह फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक जीवनकुमार भण्डारी बर्सेनि २ अर्ब रुपैयाँ जति जरिवाना असुल उपर हुँदै आएको भएपनि विभिन्न कारणले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम तथा कैद सजाय बढेको बताउँछन् ।

'अहिलेसम्म हामीकहाँ 'डेटा' नै दुरुस्त छैन । पहिलो चरणमा सफ्टवेयर बनाएर असुलउपर गर्नुपर्नेको वतन, कैद, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, बिगोसहितको विवरण तयार पार्ने काम शुरू भएको छ,' प्रवक्ता भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'असुलउपर गर्ने जिम्मेवारी निर्देशनालयलाई दिएको भए पनि पक्राउ गर्ने काम भने लगत हुने  सम्बन्धित जिल्ला अदालतकै हो ।'

लगत असुल गर्नका लागि हरेक जिल्ला अदालतमा तहसिलदारको नेतृत्वमा गठित तहसिल शाखाका कर्मचारीहरू खटाइएको हुन्छ । ती कर्मचारीहरू जिल्ला न्यायाधीशप्रति जवाफदेही हुन्छन् । तर, पक्राउ गरी असुलउपर गर्नका लागि तहसिलदारदेखि तहसिल शाखाका कर्मचारीहरू अनि अनिच्छुक हुन्छन् ।

'विभिन्न जिल्लामा कसुरदारबाट नजराना लिएर उनीहरूलाई देखेपनि नदेखेजस्तो गर्ने र पक्राउ नगर्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ,' निर्देशानालयका प्रवक्ता भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि तहसिलदारविरुद्ध औपचारिक उजुरी हामी कहाँ आएको छैन ।' उजुरी नै नपरेकाले हालसम्म कुनै पनि तहसिलदारलाई त्यस विषयमा कारवाही समेत नभएको उनले बताए ।

जे जति पक्राउ हुन्छन् , ती सबै न्यायिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आफैं गर्ने गरेका हुन्छन् । तहसिल शाखाका कर्मचारी फिल्डमा पुगेर पक्राउ गराएको घटना बिरलै छन् ।

'शक्ति केन्द्रको आडमा संरक्षण पाएका शक्तिशाली कसूरदारलाई देखेपछि प्रहरी पनि 'साइड' लाग्ने गर्छन्, तहसिलदारको त झन् उनीहरूलाई के मतलब,' एक जिल्ला न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने, 'अदालतले कसुरदार ठहर गरिसकेकालाई पक्राउ गरी कैद, दण्ड जरिवाना असुल नहुँदा समाजमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । न्यायप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रतिकूल असर परेको छ ।'

दण्ड जरिवाना तथा कैद सजाय असुल गर्नका लागि जिल्ला अदालतले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको निर्देशनालयका प्रवक्ता भण्डारी पनि स्वीकार गर्छन् ।

नेपाल प्रहरीले बेलाबेलामा फरार कसुरदारलाई पक्राउ गरेर ल्याउने गरेको भएपनि जिल्ला अदालतका तहसिल शाखाको आफ्नै पहलमा भने कमै मात्र पक्राउ हुने गरेको उनले स्वीकार गरे । काम नै नगरेपनि तहसिल शाखाले भने कमिसन पाउने गर्छ । असुल उपर गरिने दण्ड, जरिवानाको लगतको ३० प्रतिशत प्रोत्साहन रकममध्ये १५ प्रतिशत तहसिल शाखा र १५ प्रतिशत पक्राउ गर्ने प्रहरीले लिने गरेको हुन्छन् । तहसिलदारले ५ प्रतिशत र १० प्रतिशत तहसिल शाखाका अन्य कर्मचारीहरूले पाउने गर्छन् । १० प्रतिशत रकममध्ये प्रहरीलाई सुराक दिने सुराकीदेखि टोलीमा संलग्न हुने कर्मचारीसमेतलाई भाग छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

कसूरदार म्यादभित्र उपस्थित हुँदा जरिवानामा ४० प्रतिशत जति छुट सुविधा पाउने गर्छन् । तर, देवानी मुद्दातर्फ सामान्यतया ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवाना हुनेहरू मात्र आफैं उपस्थित हुने गरेको भण्डारीले बताए । ठूलो रकम जरिवाना भएकाहरू भने आफैं नआउने गरेको उनले बताए ।

तहसिल शाखामा संलग्न हुने कर्मचारीहरूको खटनपटन फैसला निर्देशनालयको सिफारिशमा हुने वा त्यसको सुपरीवेक्षण मात्र भएपनि गर्न पाउने अधिकार दिए मात्र तहसिल शाखालाई जिम्मेवार बनाउन सकिने भण्डारीको तर्क छ ।

'काम हाम्रो हो । तर, न हामीसँग त्यसका लागि कुनै विशेष फोर्स छ । न 'ज्वाइन्ट अप्रेसन' गर्न पाउने कानूनी अधिकार छ,' भण्डारीले लोकान्तरसँग गुनासो गरे ।

फैसला कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय बनेकै कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट २०८० वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म परिणाम देखिने गरी कैद, दण्ड जरिवाना असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । उक्त निर्देशनअनुसार कति प्रभावकारी काम हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

हेर्नुहोस्, न्यायाधीश ढुंगानाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेका निर्णयसम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको परिपत्र :