ऐन, कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपियाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरिएको छ । यो वर्ष ४२ स्थानीय तहले १ करोड रुपियाँभन्दा बढी लागत भएको ५३ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपियाँ लागतको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ५२ करोड ५० लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसबाट करोडौं रकम हिनामिना हुने गरेको आशंका गरिएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।