म्याग्दीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृति सम्बन्धी सेवा शुरू भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था शुरू भएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट सेवा थालिएको छ ।

अन्नपूर्ण, धौलागिरि गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाले रोजगार शाखाबाट श्रम स्वीकृति लिने र पुनःस्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने काम शुरू गरिएको जनाएका छन् । मालिका, मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पनि तयारी गरेका छन् ।

धौलागिरि गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक देवेन्द्र पुनका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसारै काम शुरू गरिएको हो । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौं गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत सेवा पाउने गुरुङले बताए । ‘यसअघि अन्यत्रै गएर यससम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लागत पनि बढी पर्दथ्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा शुरू भएपछि सहज हुन्छ ।’ 

श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसा सम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सोसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने धौलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रव रिजालले बताए ।

सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम तिर्न सकिन्छ । कल्याणकारी कोषका लागि १ हजार ५००, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम २ हजार र बिमाका लागि उमेर अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सबै काम भए पछि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने गर्छ । 

जिल्लाका सर्वसाधारण श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा र काठमाडौं जाने गर्दथे । तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्दा पैसा र समय बढी खर्च हुने गरेको थियो । स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा सहज हुने र सहयोगीबाट ठगिने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था शुरू भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।