आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने तयारीमा रहेका आम सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना–प्रविधी उद्योगप्रति नियन्त्रण मुखी प्रावधान समेट्न सक्नेप्रति सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा डिजिलट फ्रिडम कोलेसन र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा बुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेशनल स्यामपोजियम अन रेगुलेटरी फ्रेमवक्स फर साइबरस्पेस इन नेपाल’मा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संचार, कानून र प्रविधी क्षेत्रका जानाकारहरूले कानून निर्माण प्रकृयामा पर्याप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड् दिएका हुन् ।

अघिल्लो संसदको कार्यकाल छँदै पेस भएर विवादित भएपछि पास हुन नसकेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक सरकारले पुन पेस गर्नेगरी तयारी गरेको छ । यसैगरी साइबर सुरक्षा विधेयक र इ–कमर्श विधेयकको पनि मसौदाको चरणमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।

नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र अरू वैयक्तिक स्वन्त्रताका मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए । प्रविधिको एक खाले क्रान्तिले नियमनमा धेरै चुनौतीहरू पनि थप्दै गएको भन्दै लेखकले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर कानून निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

संविधान र प्रचलित मान्यता प्रतिकुल कानून बन्न नहुने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताउँदै उनले संसदमा विधेयकमाथि समर्थन वा शंसोधन राख्नु अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग पार्टीले छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले ७० प्रतिशत कानूनहरू कानून निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदको प्रकृयाबाट नभइ सरकारको प्रशासनिक तहबाट निर्माण हुने गरेको बताए । निमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको रूपमा अधिकांश कानूनहरु संसद बाहिरबाट बन्दा नीतिगत भष्ट्रचारले प्रोत्साहान पाएको भन्दै उनले सासंदहरू आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीमा थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कतिपय कानूनहरू देशको आवश्यकताको आधारमा भन्दा कसैको स्वार्थबाट प्रेरित भएर बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तौलाले सत्ता पक्षको अनुकुलताले कानून निर्माण प्रकृया प्रभावित हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे  ।
नेकपा माओवादीका सचिव गणेश साहले सञ्चार र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानून बन्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ख्याल गरेर स्वनियमन, सचेतना जिम्मेवारीबोध गराउने गरी कानून बन्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोस परियारले आफ्नो पार्टी पहिलोपटक संसद प्रवेश गरेको र कानून निर्माण प्रकृयामा हुने अस्वाभाविक अभ्यासहरूलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको बताए । ‘एउटै पार्टी सरकारमा जाँदा उही विदेयकमाथि एउटा अडान र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अडान लिने गलत परिपाटी छ’ परियारले भने । स्थापनाको इतिहास र उपलब्ध दस्तावेजहरूको हिसाबले आफ्नो पार्टी नयाँ भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता र कानुनी सिद्दान्तप्रति स्पस्ट र प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । 

यस्तै, एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता नहुने भन्दै समाजको आवश्यकताबाट कानून निर्माण निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिए । आफू सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएको बेला पेस भएका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरूको बचाउ गर्दै उनले पहिले अस्वीकार गरिएका प्रावधान राख्दै यो सरकारले फेरि कसरी संसदमा उही विधेयक लैजान सक्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘तत्कालीन अवस्थामा मलाई तानशाही भन्नेले अहिले तिनै तानाशाही प्रावधान कसरी राख्न सके, मैले संसदमा प्रश्न गर्ने छु’ बाँस्कोटाले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले कुन आवश्यकता र परिकल्पनाले कानून बनाउन खोजेको हो त्यहिअनुसार कानून निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै सरकार निन्त्रणमुखी नभइ सहजीकरण मुखी हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । फेसबुक, इन्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाको नेपाल नीति प्रतिनिधि आइसा हमेसले नेपालमा सूचना प्रविधी नियमनका लागि बन्ने कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि चासो रहेको जानकारी दिइन् । जबर्जस्ती डिजिटल प्लेटफर्म बन्द गर्ने जस्ता नियन्त्रण मुखी कानून बनाउँदा नेपालकै नागरिक र व्यवसाय बढी प्रभावित हुने भन्दै विश्वका राम्रा अभ्यास र कानून हेरेर नेपाल सिक्न सक्ने उनको सुझाव थियो ।

डिजिटल अधिकारकर्मी टंक अर्यालले नेपालमा सरोकारवाला र नागरिक समाजको प्रयाप्त छलफल विनै निहित स्वार्थको लागि लुकाइ–छिपाइ कानून निर्माणको प्रकृया अगाडि बढ्ने गरेको बताए । एउटा सानो घटनाबाट प्रभावित भएर नियमन र नियन्त्रणमा अगाडि सर्दा समस्या धेरै देखिने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सञ्चारिका समूहका पूर्व अध्यक्ष नितु पण्डितले मिडियाको दायरा धेरै फराकिलो हुँदै गएको तर त्यस अनुसार नियमन फराकिलो बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।