सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट तयारी गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक चित्र देखिन सकेको छैन ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै तल छ । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि चालू आवको १० महिना बितिसक्दा समेत जम्मा ५४ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे २ खर्ब रुपैयाँ बढी छ ।

आम्दानी कम हुँदा र खर्च बढ्दा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन नै टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतदेखि नै लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । अहिले पनि आन्तरिक ऋण उठाएर धान्नुपरेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अहिलेसम्मको सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा ३१ प्रतिशतले बढी हुन पुगेको छ । सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसक्नु र संशोधित लक्ष्यको तुलनामा पनि न्यून मात्रै आम्दानी हुनुले अर्थतन्त्रको चित्र थप नकारात्मक बन्दै गएको देखाउँछ । सकारकै तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको संकेत पाइन्छ ।

सरकारको आम्दानी चालू आवको पहिलो १० महिना (वैशाख)सम्ममा आम्दानी ७ खर्ब ९७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिमा सरकारको खर्च भने १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

आम्दानी कम हुँदा, बजार चलायमान हुन नसक्दा, अर्थतन्त्रको विभिन्न पाटोमा परेको असरका कारण सरकारलाई निजी क्षेत्रले बुझाउने राजस्व नै चालू आवको शुरूआतदेखि नै गत वर्षको तुलनामा कम हुँदै गएको थियो ।

यसको असर सरकारी आम्दानीमा देखिएको छ भने निजी क्षेत्रले कमाउनै नसकेका कारण राजस्वमा योगदान पनि घट्दै गएको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वैशाखसम्ममा सरकारको आम्दानी खर्चभन्दा १३ अर्ब ५० करोड ५ लाख रुपैयाँले बढी थियो ।

गत वर्ष वैशाखसम्ममा सरकारले ९ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेर ९ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

यसपटक गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार ठूलो छ । बढेको आकारमा न पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ, न त आम्दानी बढ्न नै ।

सरकारले बाह्य अर्थतन्त्र बिग्रन थाल्यो भनेर गत वैशाखदेखि मंसिरसम्म गरेको आयात निरुत्साहनले राजस्व संकलनमा अहिलेसम्म असर गरेको देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत पुसदेखि पूर्णरूपमा हटाएको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने सुध्रन सकेन । पछिल्लो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्र थप संकटोन्मुख रहेको देखाइरहेको हुँदा अवको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीले बताए ।

अर्थतन्त्रको संकट र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकाले सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले आम्दानी घटेका कारण अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको बताए ।

सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता कटौती गर्नुपर्ने वा कर्मचारीलाई पैसा दिनै नसक्ने अवस्था भने आइनसकेको खनालले बताए । अर्थ मन्त्रालयले आगामी असारसम्मका लागि तलबभत्ताको आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा समस्या छ, तर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा भने पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व भएकाले ऋणधन गरेर भए पनि रोकिँदैन ।’

आगामी दिनमा कसरी अर्थतन्त्र अगाडि जान्छ, के उपाय अवलम्बन गरे सहज हुन्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको विश्वास छ ।

अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीले अन्य खर्च कम गरेर भए पनि कर्मचारीको तलब नरोकिने बताए । राजस्व संकलन र आम्दानी बढाउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा अझै २ महिना रहेकाले आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

जेठ र असारमा खर्च तथा आम्दानी दुवै बढी हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि राहत हुन सक्ने उनले बताए ।

सरकारले अहिले पनि आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ भने दातृ निकायले पत्याएर दिएको अनुदानसमेत जोडेर खर्च व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

जस्तोसुकै अवस्था आए पनि आफ्नो अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नमा सरकारले कन्जुस्याइँ नगर्ने सूचना अधिकारी तिवारीले बताए ।