टोपबहादुर-बालकृष्ण संयोग : वाईसीएल र तरुण दलको संस्थापक नेतृत्वदेखि शरणार्थी धन्दासम्म

नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य २०५२ साल मंसिर २७ गते संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए । आचार्यले मन्त्री बनेको ६ महिनापछि २०५३ असार २५ गते मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए । आचार्य २०५३ फागुन २९ गते मन्त्री पदबाट मुक्त भए । उनले असार २५ गते पेश गरेको सम्पत्ति विवरणलाई अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष पेश गरेका थिए ।

सार्वजनिक पद धारण गरेपछि सम्पत्ति विवरणसहित पारदर्शिता देखाएको भन्दै उनको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । कांग्रेसमा बौद्धिक, शालीन र स्वच्छ नेताको छवि बनाएका आचार्य अहिलेसम्म आदर्श पात्र मानिन्छन् । उनको त्यो साहसलाई अरु कसैले नजिरका रूपमा लिएर सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम गर्न सकेनन् ।

सत्तामा पुगेपछि आदर्श र नैतिकताको राजनीति सक्किने पोखरामा सम्पन्न कांग्रेसको दशौं महाधिवेशन(२०५७)ले संस्थागत निष्कर्ष निकालेको थियो । महाधिवेशनले १० बुँदे आचारसंहिता पारित गरेर पार्टीलाई नैतिकवान र जनताको पक्षमा उभ्याउन खोजेको थियो । कांग्रेसभित्र त्यो आचार संहिता कार्यान्वयन हुन सकेन ।

दश बुँदे आचार संहितामा लाभको पदमा रहँदा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पार्टी कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र बर्सेनि त्यसलाई अद्यावधिक गर्नपर्नेछ उल्लेख छ । परिवार भन्नाले आफू र आफ्नो अंश नछुट्याइएको पति वा पत्नी, छोरा–छोरी, बुबा–आमा तथा सहोदर दाजु–भाइ, दिदी–बहिनीलाई सम्झिनुपर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ । जसमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाई पार्टी अनुशासन एवं आचार समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै नियम कानुनविपरीत एवं अनुचित ढंगले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख थियो ।

महाधिवेशनले पारित गरेको अचार संहितामा यौन शोषण वा दुराचारजस्ता अपराधिक कार्यलाई दुरुत्साहित गर्ने, सहयोग गरेवापत् आर्थिक लाभ लिन नहुने, विवाह, भोजहरूमा तडक–भडक, फजुल खर्च नगर्ने बुँदाहरू थिए ।

पञ्चायतप्रति जनता कसरी वाक्क भएका थिए भन्ने ज्ञान कांग्रेसलाई थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा कांग्रेस पनि पुनः पञ्चायती व्यवस्थाका सञ्चालक जस्तै हुने डरले उतिखेरै आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

पुर्नजीवित तरुण दलबाट उदाएका खाँण

२०४६ को जन आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी थिए । कांग्रेस–वामद्वारा संयुक्त आन्दोलन परिचालन भए पनि विद्यार्थीहरू आ–आफ्नो संगठनबाट संघर्षमा उत्रेका थिए । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि विद्यार्थीहरूबीच राजनीतिले क्याम्पसहरूमा उग्र रूप लियो । नेवि संघ कि अखिल ? त्यो पुस्ताका धेरैलाई जानकारी भएका राजनीतिक संगठन हुन् नेवि संघ र अखिल । नेवि संघ कांग्रेस र अखिलहरू एमालेसहित कम्युनिस्ट पार्टीका भ्रातृ संगठन । विद्यार्थी राजनीति उत्कर्षमा पुगेका बेला नेवि संघका अध्यक्ष थिए बालकृष्ण खाँण ।

कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा युवाहरूबीच सबैभन्दा बढी झडप खाँणकै नेतृत्व कालमा भयो । धेरै वामपन्थी युवाहरूको दृष्टिमा खाँण ‘वर्गीय दुश्मन’का कहलिएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा शक्ति दुरुपयोग गरेर खाँणले वामपन्थी युवाहरूलाई मुद्दा–मामलामा फसाएका थिए ।

नेवि संघजस्तो शक्तिशाली संगठनको अध्यक्ष रहकैबेला उनी २०४८ सालको आम चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भए । २०५१ मा कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टाराईबीच शक्ति संघर्ष चुलियो । उनी त्यसबेला छत्तिसे समूह अर्थात् भट्टराई पक्षमा उभिए । २०५१ मा कोइराला सरकार ढल्यो । मध्यवधि चुनावमा उनी सोही क्षेत्रमा पराजय भए ।

२०५१ पछि खाँण कोइराला पक्षमा उभिए । २०१७ साल पुस १ गते विपी कोइराला तरुण दलकै कार्यक्रमबाट पक्राउपरी राजा महेन्द्रले व्यवस्था ‘कू’ गरेका थिए । २०१७ सालपछि तरुण दल विघटनको अवस्थामा थियो । कोइरालाले २०५४ मा पुर्नगठित तरुण दलको पहिलो अध्यक्ष खाँणलाई बनाए । खाँणले २०५८ सम्म तरुण दलको नेतृत्व हाँके । त्यो बेलासम्म तात्कालको ७५ जिल्लामा तरुण दललाई सक्रिय बनाए । तर दशौं महाधिवेशनले पारित गरेको आचार संहितामा जे–जे गर्नु हुँदैन भनिएको थियो, ती काम खाँणबाट सबै भइसकेका थिए ।

२०५६ तिर 'तरुण दल भ्रष्ट भएको' भनि सभापति कोइरालाले सार्वजनिक भाषण नै गरेका थिए । बहुविवाबाट नैतिक धरातल गुमाइरहेका बेला तरुण दलको कार्यशैलीप्रति सभापति कोइरालाले भ्रष्ट भयो भनि प्रश्न गरेपछि खाँण झस्किए । २०५६ सालमा फेरि कोइराला शेरबहादुर देउवाबीच शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा उनी देउवा पक्षमा उभिए ।

आफ्नो अनुकुलतामा गुट फेरिरहने खाँण सिचाईं, रक्षा हुँदै गृहमन्त्रीसम्म बने । उनैले गृह मन्त्रालय सम्हालेकै बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मच्चियो । अहिले अनुसन्धानका उनी लागि प्रहरी हिरासतमा छन् ।

गम्भीर ठगी प्रकरणमा खाँण थुनामा रहेको बेला २०५६ तिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रश्न पुन: स्मरणमा आएको छ । 'तरुण दल भ्रष्ट भएको हो ?'

खाँण शरणार्थी काण्डमा दोषी करार होलान् वा निर्दोष त्यो अनुसन्धानका क्रममा खुल्दै जाला । तर तरुण दलको पुर्नस्थापना गरेका खाँण गम्भीर प्रकरणमा थुनिनुले तरुण भ्रष्ट उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको हो ?  भन्ने प्रश्न स्वाभाविक उठेको छ ।

वाईसीएलका संस्थापक हुन् रायमाझी

आइतवार राति पक्राउ परेका एमालेका निलम्बित केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर रायमाझी वाईसीएलका संस्थापक(२०४८) अध्यक्ष हुन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै वाईसीएल फेरि पुर्नस्थापित भयो । ‘युद्ध’को पृष्ठभूमिबाट आएको वाईसीएलले जनताको काम गर्ने भन्दै सरकारी भवनहरू कब्जा गरेर क्याम्प खडागरी बस्यो । वाईसीएलकै बलमा माओवादीले २०६४ को पहिलो संविधान सभा चुनावमा धेरै सिट जित्न सफल भएको थियो । अहिले एमाले निलम्बित सचिव भए पनि वाईसीएलका संस्थापक अध्यक्ष रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमा छन् । उनी दोषी ठहर होलान् वा निर्दोष ? अनुसन्धानपछि खुल्ने नै छ । तर, दोषी ठहर भए सबै भन्दा ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति भ्रष्टाचारी करार हुने छन् । विपरीत विचारधाराबाट राजनीतिमा उदाएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँण एउटै प्रकरणमा मुछिएका छन् ।  एउटै प्रकरणमा थुनामा रहेका खाँण-रायमाझीको एउटै संयोग के भने दुवै युवा संगठनहरू संस्थापक अध्यक्षहरू हुन् ।

एकताका जनताबीच जबरजस्त उपस्थिति भएको वाईसीएल अहिले रक्षात्मक छ । तरुण दलभित्रको गन्जागोल भनिसाध्य छैन । अझै वाइसीएल र तरुण दलका संस्थापकहरू शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहरिए भने दुवै संगठनको अस्तित्व के होला ? युवाहरूलाई संगठित गर्ने राजनीतिक संस्थाहरूको ‘मुहानै खराब’ थियो भन्ने जबरजस्त भाष्य अवश्य स्थापित हुनेछ ।