अर्थमन्त्रालयमा अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट निर्माणको चटारो छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित कर्मचारीलाई बजेट निर्माणमा भ्याइनभ्याइ भएकाले नै मन्त्रालयको ढोका नै बन्द गरेर काम भइरहेको छ ।

बजेट नियमित वार्षिक कार्यक्रम भए पनि आर्थिक संकटका कारण यसपटक अलि बढी महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे २ खर्ब बढी रहेको अनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा बजारले बजेट कुरिरहेको हो ।

बजेटका विषयमा सत्ता गठबन्धनले साझेदार दलहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ । सरोकारवाला र विज्ञहरूले विभिन्न माध्यमबाट आ-आफ्नो सुझाव दिइरहेका छन् ।

यसै विषयमा लोकान्तरले महालेखा नियन्त्रक भएर समेत काम गरेका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग बजेटका विषयमा कुराकानी गरेको छ ।

सरकारले झण्डै १७ खर्ब (१६ खर्ब ८८ अर्ब) को सीमा तोकेर बजेट निर्माण गरिरहे पनि मैनालीले भने १४ खर्बभन्दा बढीको बजेट उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन् ।

विगतमा ठूलो बजेट बनाउँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण पेश गर्दै मैनालीले आर्थिक संकटबाट माथि उठ्नका लागि पनि वास्तविक (क्षमताअनुसारको) बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रस्तुत छ बजेट, आर्थिक संकट समाधानको उपाय, जग्गा प्रशासनदेखि निजामती सेवामा देखिएका विकृति विसंगतिलगायत विषयमा मैनालीसँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा :