विश्वका ‘ठूला’ अर्थतन्त्रहरूको वार्षिक शिखर सम्मेलन जी७ को बैठक जापानको हिरोशिमामा आइतवार सम्पन्न भएको छ । मे १९ देखि २१ सम्म चलेको उक्त सम्मेलन पश्चिमी विश्वव्यवस्थाप्रति विमति राख्नेहरूलाई निन्दा मात्र नभई प्रतिबन्ध लगाउने तर समग्र दक्षिण (ग्लोबल साउथ) को हितका लागि खासै केही पहल नगर्ने कार्यमा सीमित रह्यो । 

सिधै भन्नुपर्दा, यो सम्मेलन चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत रह्यो । अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो समकक्षी प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लिएर उसको उदयलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा अन्य ६ मुलुकहरूले पनि अमेरिकी पहललाई नै साथ दिएका छन् ।

सम्मेलनमा चीनका विषयमा गैरजोखिमीकरण (डिरिस्किङ) भन्ने शब्दावलिको उपयोग गरिएको थियो । अमेरिकाको तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई ठेगान लगाउनका लागि सम्बन्ध विच्छेद (डिकपलिङ) को अवधारणा अघि सारेकोमा त्यो अव्यावहारिक हुने निष्कर्ष निकाल्दै पश्चिम अब डिरिस्किङको कुरा उठाइरहेको छ । हुन पनि संसारका अधिकांश मुलुकको पहिलो व्यापारिक साझेदार रहेको चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद वास्तवमा सम्भव छैन ।

डिरिस्किङ भन्नाले चीनसँग आर्थिक साझेदारी त गर्ने तर उसलाई कुनै पनि किसिमको भूराजनीतिक अग्रता हासिल गर्न नदिने आशय हो । व्यापारिक शक्तिको आडमा चीनले ‘आर्थिक थिचोमिचो’ (इकोनोमिक कोएर्सन) गर्ने गरेको भनी शिखर सम्मेलनका क्रममा जारी भएको विज्ञप्ति (कम्युनिके) मा उल्लेख गरिएकाले चीनलाई विश्वव्यापी रूपमा पश्चिमको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा रहनका लागि जी७ ले सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । 

आर्थिक थिचोमिचोको कुरा उठाएर जी७ सदस्यहरूले आफ्नो द्वैध चरित्र स्पष्ट रूपमा झल्काएका छन् । एकातिर उनीहरू चीनलाई आर्थिक थिचोमिचोमा संलग्न रहेको भनी भर्त्सना गर्छन् भने अर्कातिर आफ्नो मर्जी नमान्ने मुलुकहरूका विरुद्ध प्रतिबन्ध (स्यांक्सन्स) को घोषणा पनि गर्छन् । 

पोहोर साल रुसको तेल र ग्यासमा अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेको जी७ ले हिरोशिमा सम्मेलनमा रुसलाई प्रविधि, औद्योगिक उपकरण तथा सेवाबाट पूर्णरूपमा वञ्चित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिबन्धको दायरालाई फराकिलो बनाउने घोषणा गरेको छ । 

त्यसबाहेक अमेरिकाले ३०० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाका विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । प्रतिबन्ध लगाइएका ती संस्थाले अमेरिकी प्रविधि खरिद गर्न पाउँदैनन् । ती संस्थाविरुद्ध प्राविधिकका साथै उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

रुस–युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा यो शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएकोमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई पनि यसमा सहभागी गराइएको थियो । जेलेन्स्कीलाई जी७ का नेताहरूले दीर्घकालीन रूपमा समर्थन गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई साढे ३७ करोड डलर बराबरको सैन्य सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । अनि युक्रेनी पाइलटहरूलाई एफ–१६ लडाकू विमान उडाउनका लागि तालिम दिइने पनि उनले बताएका छन् । 

युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल गर्नेतर्फ जी७ नेताहरूको ध्यानै गएको छैन । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको युद्धमा कुनै पनि पक्ष विजयी नहुने लक्षण देखिँदादेखिँदै पनि जी७ ले शान्तिको पहल गर्नुको साटो आगोमा घ्यू थप्ने हिसाबले युक्रेनलाई हातहतियार सहयोग बढाइरहेको छ अनि रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । 

युद्धपरस्तताको यो नग्न नृत्य हिरोशिमा जस्तो स्थानमा गरिनु आफैंमा ठूलो व्यंग्य हो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य हुने बेलामा अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघलाई तर्साउने उद्देश्यका साथ जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा अणुबम प्रहार गरी लाखौंको ज्यान लिएको थियो । हिरोशिमाबाट शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्नुको साटो जी७ ले युद्ध जारी राख्ने उद्घोष गरेको छ । 

त्यतिले मात्र नपुगेर शान्तिको पहल गर्दै १२ बुँदे प्रस्ताव ल्याएको चीनलाई पनि शत्रुका रूपमा व्यवहार गरिरहने सन्देश जी७ ले दिएको छ । चीनलाई बाहिरै राखेर विश्वव्यापी एजेन्डा आफूले निर्धारण गर्ने जी७ को लक्ष्य यसबाट स्पष्ट भएको छ । 

सम्मेलनमा उपस्थित युरोपेली संघकी अधिकारी उर्सुला फोन देर लेयनले चीनसँगको भिडन्तमा आफूहरू बलियो स्थितिमा रहनुपर्ने कुरा राखिन् । चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभका विकल्पमा आफूहरूले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । 

समग्र दक्षिणका लागि ६०० अर्ब डलरको प्याकेजका विषयमा कुरा गरिरहेको उनले बताइन् । तर पहिल्यै घोषणा गरिएका बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड र ग्लोबल गेटवे जस्ता परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको कटु यथार्थलाई उनले छोपछाप गरिन् । 

समग्र दक्षिणले चीन र रुसप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने गरेकोमा उनीहरूलाई फकाउने उद्देश्यका साथ यी पहलहरूको घोषणा गरिएको स्पष्ट छ । तर पश्चिमका यी धनी मुलुकहरूले बृहत्तर प्रतिनिधिमूलक जी२० लाई गति दिन चाहेको भए समग्र दक्षिणको विकासमा सार्थक योगदान गर्न सक्थे । 

जी२० मा चीन र रुस जस्ता आफूलाई मन नपरेका राष्ट्र पनि सदस्य भएकाले त्यसलाई महत्त्वहीन बनाउँदै आफ्नो ‘एक्सक्लुसिभ क्लब’ लाई केन्द्रमा राख्न पश्चिमले प्रयास गरिरहेको यबसाट स्पष्ट हुन्छ । 

तर यस्तो रवैयाका साथ पश्चिमले समग्र दक्षिणलाई फकाउन गाह्रो छ । हुन त हिरोशिमा सम्मेलनको आयोजकका हैसियतमा जापानले जी७ ले समग्र दक्षिणको प्रतिनिधित्व गर्ने केही मुलुकहरूलाई अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको थियो । भारत, भियतनाम, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र ब्राजिल लगायतका मुलुकलाई बोलाइएको भए पनि उनीहरूलाई एजेन्डा निर्धारण गर्न दिइएको थिएन । फकाउने उद्देश्यका साथ आफ्नो क्लबमा बोलाउने तर खासै कुरा राख्न नदिने जी७ को यस रवैयाले समग्र दक्षिणलाई सन्तुष्ट बनाउने संकेत पाइँदैन । 

त्यसो त जी७ लाई संसारका ठूला अर्थतन्त्र भन्ने गरिए पनि अहिले ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जी७ को भन्दा विशाल भइसकेको छ । गर मार्च महिनामा प्रकाशित तथ्यांकका अनुसार, विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ब्रिक्सको ३१.५ प्रतिशत योगदान छ भने जी७ को योगदान ३० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । 

त्यसैले पनि होला, जी७ को सदस्य बन्नका लागि विभिन्न मुलुकहरूले खासै चासो दिएका छैनन् तर ब्रिक्ससँग जोडिनका लागि एक दर्जनभन्दा भन्दा बढी मुलुकले निवेदन दिइसकेका छन् । ब्रिक्सले आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने अनि आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत विश्व व्यवस्थामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ शस्त्रीकरण गरिएको अमेरिकी डलरलाई क्रमशः महत्त्वहीन बनाउँदै जाने योजना प्रस्तुत गरेकोमा समग्र दक्षिणले वैकल्पिक मुद्राको प्रचलनलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेको छ । 

यस किसिमले परिस्थिति विकसित हुँदै जाँदा जी७ प्रति आकर्षणका आधारहरू समाप्त हुँदै गइरहेका छन् । त्यसको एउटा मानक भनेको जी७ नेताहरूको अलोकप्रियता पनि हो । 

हिरोशिमा सम्मेलन धेरै अर्थमा असफल र असान्दर्भिक भइसकेका नेताहरूको जमघट भन्न मिल्ने किसिमको थियो । द न्युयोर्क टाइम्समा पल बेकरले मे २० मा प्रकाशित गरेको सामग्रीअनुसार, आफ्नै देशमा अलोकप्रिय रहेका नेताहरू यस सम्मेलनमा सहभागी थिए । 

सात नेताहरूमध्ये कसैको पनि समर्थन सूचकांक ५० प्रतिशत समेत छैन । बरू अतिथिका रूपमा बोलाइएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समर्थन सूचकांक ७८ प्रतिशत छ । आफ्नै जनताले मन नपराएका जी७ नेताहरूले विश्वका अन्य प्रभावशाली मुलुकका विषयमा नकारात्मक अवधारणा अभिव्यक्त गरिरहँदा समग्र दक्षिणले त्यसलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छ ।

पश्चिमको प्रभुत्वलाई कायम राख्ने उद्देश्यका साथ (रुस–युक्रेन, सम्भावित चीन–ताइवान) युद्धहरूलाई चर्काउने योजना बनाएको जी७ को एजेन्डा स्वीकार गर्ने सोच समग्र दक्षिणले बनाएको हुनु नपर्ने हो । जी७ ले अघि सारेको पूर्वाधार निर्माण परियोजना एक पाइला पनि अघि नबढेको देख्दैमा यो काम भन्दा पनि गफमा सीमित समूह हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । 

चीनको द्रुत गतिको आर्थिक प्रगति तथा समग्र दक्षिणमा उसले गरेको पूर्वाधार निर्माणले अमेरिका नेतृत्वको जी७ लाई गतार्थ बनाइसकेको छ ।