सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवभन्दा ४२ अर्ब रुपैयाँ घटाएर नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो ।

अर्थमन्त्री महतले नै चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले चालू आवमा देखिएको अर्थतन्त्रको संकुचन र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेकाले बजेटको आकार घटाएका थिए ।

प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेजी

सरकारले विभिन्नखाले प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै भत्ता खारेजी गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन तथा फर्निचर खरिद नगर्ने र नयाँ भवन समेत नबनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

****

'साइट क्लियरेन्स'पछि मात्र ठेक्का,असोजपछि रकमान्तर नगर्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भई 'साइट क्लियरेन्स' भएको आयोजनामा मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

असोज महिनादेखि रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितताको काम नगर्ने घोषणा गरेको सरकारले आयोजनाका लागि ठेक्का लगाउने काम कात्तिक महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने तथा त्यसपछि ठेक्का नै नलगाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे ।

****

भौतिक पूर्वाधारको बजेट घट्यो,खुद्रे आयोजना कटौती

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भई नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो ।

चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

****

नि:शुल्क कम्पनी दर्ता,१०० रुपैयाँ अधिकृत पुँजी

सकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निःशुल्क कम्पनी दर्ता गर्न सकिने सुविधा दिने भएको छ ।​

साथै न्यूनतम्  १०० रुपैयाँ अधिकृत पुँजी राखेर कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कम्पनी दर्ताको काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

****

गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन

सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गाँजा खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्न संसद्मा आवाज उठ्दै आएको थियो । यसअघिको प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक नै पेश भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको कुरा गर्दा सांसदले टेबल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।

त्यसपछि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका अर्थमन्त्री हाँसे । अर्थमन्त्री हाँसेपछि सांसदहरू पनि गलल्ल हाँसेका थिए ।

****

जग्गाको कित्ताकाट खुलाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशैभर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने भएको छ ।

यसअघि सरकारले ४ आनासम्मको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको भए पनि प्राविधिक जटिलता देखाउँदै सार्वजनिक गरेको थिएन ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ने बताए ।

उनले मालपोत र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिने र विद्युतीय माध्यमबाटै जग्गाको ब्लुप्रिन्ट लिन सकिने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।

****

सबै विषय पढेकालाई शिक्षण अनुमति पत्र,विद्यालयमा 'जंक फूड'निषेध

सरकारले सबै विषय पढेकाले शिक्षण अनुमति पत्र लिन पाउने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सबै विषय पढेकालाई शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षा दिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका हुन् ।

यसअघि शिक्षा शास्त्र पढेकाले मात्रै शिक्षण अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

साथै विद्यालयमा 'जंक फूड' निषेध गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने अभियान सञ्चालन गर्दै दिवा खाजा खुवाउन ८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

सरकारले छात्राको सेवाका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ ।

****

सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढ्यो,तर भत्ता यथावत

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत वर्षभन्दा २३ अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा छुट्ट्याइएको उल्लेख गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

****

सांसदलाई ५ करोड बजेट

सांसदलाई विकासको ठेकेदार बनाएको भन्दै आलोचना भएको सांसद विकास कोष सरकारले ब्युँताएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदले ५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले बजेटमा सांसद विकास कोष ब्युँताएको हो ।

सोमवार संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास आयोजनाका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र मा ५ करोडको कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा कार्यक्रममा कम्तीमा १ करोड छुट्याउनुपर्नेछ ।

सांसद विकास कोषको विवादास्पद कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्यको बजेट बढ्यो,सबै संघीय अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

बजेट घोषणा गर्दै  अर्थमन्त्री महतले सबै संघीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरे ।

मिर्गौला र क्यान्सरसहतिका बिरामीलाई दिइँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

****

टीयू क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने,थप ४ रंगशाला निर्माण

सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने घोषणा गरेको छ ।

यसका साथै थप ४ वटा नयाँ रंगशाला निर्माणको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रंगशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौंमा सुवर्णशमशेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

मूलपानी रंगशालाले पनि निरन्तरता पाउँदा काठमाडौंमा ३ वटा रंगशाला हुनेछ ।

****

पर्यटन दशक घोषणा

सरकारले सन् २०२३ देखि ३२ सम्म पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘हिमाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ हुने घोषणा गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. महतले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे ।

****

थप ५ जिल्लामा बुढानीलकण्ठकै मोडलमा स्कूल

सरकारले धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

बुढानीलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक-एकवटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक-एकवटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीको कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।