
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चलाएको (माओवादी केन्द्र)ले पछिल्लो १६ वर्षमा अनेक उतारचढाव भोग्दै आएको छ । माओवादीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २४० सीटमा १२० सीट प्रत्यक्ष जितेर तहल्का मच्यायो । समानुपातिकतर्फ साढे ३१ लाख मत ल्याएर १०० सीट जित्दै माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनायो ।
संविधानसभा निर्वाचन, संघीयता, समावेशिताजस्ता मुद्दा स्थापित गराउन माओवादी केन्द्रले ठूलो राजनीतिक योगदान पनि दियो । त्यसयताका निर्वाचनमा भने माओवादी केन्द्र झन् पछि झन् कमजोर बन्दै आएको छ । राजनीतिमा एउटा शक्तिको रूपमा छोटो समयमा उभार ल्याएको माओवादी छोटै समयमा चिराचिरामा विभाजित भएपछि भने कमजोर बन्दै गएको हो ।
सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा सानो दलका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । तर, दुई दल कांग्रेस र एमालेपछि तेस्रो दलको रूपमा स्थान पक्का गर्दै आएको माओवादीलाई गत मंसिरको निर्वाचनदेखि चुनौती थपिएको छ । पार्टी स्थापना भएको छोटो समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सीट ल्यायो । उपनिर्वाचनमा थप एक सीट पनि जित्दा परम्परागत दललाई २०८४ को चुनावमा पुरानो विरासत थाम्न जटिल हुने देखिएको छ । यी दलभित्रको आन्तरिक मूल्यांकनमा नसच्चिए झनै कठिन अवस्था आउने बुझाइ छ ।
२०६४ को निर्वाचन एक्लै लडेर प्रभावशाली उपस्थिति देखाएको माओवादी २३० बाट ८३ मा खुम्चियो । २०७४ मा एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दा ५३ सीटमा आएको माओवादी २०७९ भएको निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट लड्दा खुम्चेर ३२ सीटमा झर्न पुगेको छ ।
टुटफुटको सकस, सांगठनिक रूपमा कमजोर रहेको माओवादीलाई अर्को दलको साथ पाउँदा पनि कम सीटमा खुम्चुनुपर्ने चुनौतीले घेरेको छ ।
कांग्रेस र एमालेको लडाईंले यही ३२ सीटको आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाएका छन् । तर, चुनाव र सत्ता सन्तुलनमा कहिले एमाले र कहिले कांग्रेसतिर टाँसिनुपरेको माओवादीलाई थप चुनौती देखिएको छ । यसैले माओवादीका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी देखिएको छ ।
तेस्रो दलका रूपमा सरकार टिकाउनका लागि सबै प्रयत्न लगाउनुपरेको माओवादीका आन्तरिक संगठन र संरचना चलायमान छैनन् ।
व्यवस्थित संगठन भएका कांग्रेस र एमाले समेत नयाँ दल रास्वपासँग तर्सिँदा माओवादी झन् बढी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका छन् । तर, सरकार टिकाउन र काम देखाउन गर्नुपरेको दौडधूपका बीच पार्टीमा भने असन्तुष्टि छ । पार्टीका मन्त्री पनि आफ्नै काममा व्यस्त हुँदा पार्टी संगठन र संरचनाका काम छायाँमा परेका छन् ।
‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भएपछि पार्टीभन्दा त्यता ध्यान जानु एक हिसाबले ठीकै हो । तर, अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता नै सरकारमा बढी केन्द्रित हुँदा पार्टीका आन्तरिक गतिविधितर्फ उहाँहरूको पर्याप्त ध्यान गएको छैन,’ माओवादी नेता शाह भन्छन्, ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन । बैठक नबस्दा केही पदाधिकारी तथा स्थायी समिति बस्ने र निर्णय गर्ने गर्दा विरोध पनि भएको छ । महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पनि केन्द्रीय कमिटीलाई बेवास्ता गर्दा अर्को असन्तुष्टि छ । साथै, संगठन परिचालन र नियमित गतिविधि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।’ बीचमा एकपटक भर्चुअल बैठक बसे पनि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक नबसेको एक वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ ।
यसबीचमा प्रदेशमा दुई महिने सदस्यता नवीकरण अभियान, पार्टीका प्रदेश समितिको संरचनात्मक विकास र गतिविधि हुनुपर्ने भए पनि गति नलिएको उनी बताउँछन् ।
‘प्रदेशलाई हेरेर केही कार्यक्रम बनाइएको छ, तर जति गति लिनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिड र निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती त एकातिर छन् नै अर्कातिर निर्वाचनपछि हामी गम्भीर आत्मसमीक्षामा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । छिट्टै एउटा बाटो नसमाते हाम्रा आगामी दिन थप कठिन बन्नेछन् ।’
माओवादीका युवा नेता विशाल खड्का अबको निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्न सक्ने पार्टी बनाएर जानुपर्ने बताउँछन् । केन्द्र र प्रदेशका सरकार टिकाउने र यसको प्रक्रियामा मात्रै लागिरहे अर्को चुनाव आइहाल्ने भन्दै खड्का चुनौतीलाई बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘हामी बलियो र ठूलो हुन्छौं भनेर गठबन्धनबाट चुनाव लड्यौं, तर देशैभर आफ्ना उम्मेदवार नहुँदा हाम्रो सात/आठ लाख भोट हरायो । देशैभर एक्लै उठेर प्रयत्न गर्दा झन् बढी लहर ल्याउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘माओवादीहरूको एकताले मात्रै ठूलो पार्टी बन्न सकिँदैन, तर एक हुँदा मनोविज्ञान बलियो हुन्छ । यसैले पूर्व माओवादीलाई एकताबद्ध बनाउने, दक्ष युवालाई राजनीतिमा प्रवेश र अवसरको बाटो दिएर जानुपर्छ ।’
नयाँ पार्टीप्रति मुख्यगरी शहरी र शहरसँग जोडिएका ग्रामीण भेगका युवाको आकर्षण एवं पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णाले माओवादीका युवा पनि आत्तिएको उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।
पार्टी पदाधिकारी र जिम्मेवार पदमा युवालाई नभई पाका नेतालाई अवसर दिइएको, पार्टी 'रिफर्म'को एजेन्डा नआएको, जनवर्गीय चुनावको आधारमा नभई तदर्थवादमा चलेको भन्दै युवा नेताहरू आत्तिएका छन् ।
‘नयाँ पुस्ता प्रविधि, सम्बन्ध, ज्ञान विज्ञानले दक्ष छ भने पार्टी परम्परागत रूपले चल्दा प्रभावकारी ढंगले चल्न सक्दैन,’ खड्का भन्छन्, ‘संगठन परिचालन र पार्टीलाई सामाजिकीकरण गर्ने, पार्टी संगठनका स्वरूप र क्रियाकलापलाई जोड्न महाधिवेशनले दिएको विशेष संगठनात्मक सम्मेलनको म्यान्डेटलाई पूरा गर्नुपर्छ । यसपछि पार्टीमा देखिएको कमजोरी हल भएर जान्छन् ।’
२०७८ पुसमा आठौं महाधिवेशनले विशेष संगठनात्मक सम्मेलन गर्ने भने पनि अध्यक्ष प्रचण्ड यसका लागि अझै तयार भएका छैनन् ।
पुराना ठूला दलसँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध र नयाँ दलको चुनौतीले पूर्व माओवादीलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर केही चरण कुराकानी भए पनि समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकताले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । एमाले बाहेकका शक्तिलाई समेटेर नयाँ र बलियो समाजवादी मोर्चा बनाउने तयारी माओवादीको छ, जसमा डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, विप्वलसहितका दललाई मिलाउने तयारीमा माओवादी देखिन्छ, तर यसले पनि मूर्त रूप लिएको छैन ।
सरकार जाँदा यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केही न केही सुधार देखिने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । यही चुनौतीका बीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अहिलेसम्म गरेको कामका लागि चौतर्फी प्रशंसा पनि पाइरहेको छ । तर, अदालती प्रक्रियामा पुगेको यो विषयको अन्तिम किनारा कसरी लाग्छ भन्नेबाट सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण थप प्रस्टिन्छ । शरणार्थी प्रकरणले तत्काल माओवादीका लागि लाभदायकजस्तो देखिएको छ । तर पनि आगामी चुनावसम्मै प्रभाव पार्नेगरी यसको लाभ उसले उठाइरहन सक्ने देखिन्न ।
माओवादीमा २३ सदस्यीय पदाधिकारी र ३८६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ । साथै स्थायी कमिटी, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, सात प्रदेश संरचना छन् । प्रदेशमा इन्चार्ज पनि तोकिएको छ, तर मधेश प्रदेशमा मातृका यादव र गिरिराजमणि पोखरेलबीच को हावी हुने भन्नेमा विवाद छ । इन्जार्ज रहेका गणेश शाहले मिलाउन नसकेको आरोप दुवैले लगाउँदै आएका छन् । ३४ विभागमा संगठन, स्कूल, जलस्रोत तथा ऊर्जा, शहरी र स्वास्थ्य विभाग सक्रिय छन् । बाँकी विभाग राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् ।