अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट चरम विवादमा फसेको छ ।

करका दर हेरफेर गरेको, पूर्व तयारीविना नयाँ कर लागू गरेको, सीमित व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी विद्युतीय सवारीमा कर छूट दिएको, आलु प्याजमा भ्याट लगाएको सहितका विषयका कारण बजेट विवादमा परेको हो । 

प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ता साझेदार दलकै सांसदले बजेटको खरो विरोध गर्दै संशोधन नगरे पारित हुन नदिने उद्घोष गरेका छन् ।

बिहीवार मात्र सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग जोडदार ढंगले राखेका थिए ।

नेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार बजेट संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई जिम्मा लगाइएको छ । 

यस्तै समाजवादी मोर्चामा आबद्ध अर्को सत्तारुढ घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने  भन्दै बिहीवार नै सरकारलाई धम्की दिएका थिए । 

तर, नेपालको अहिलेसम्मको अभ्यास र व्यावहारिक कठिनाइ हेर्दा बजेट संशोधन हुने देखिन्न ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले पनि प्रतीकात्मकरूपमा मात्र विरोध गर्नका लागि १ रुपैयाँसम्मको संशोधन हाल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को दफा १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो व्यवस्थाअनुसार कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई १ रुपैयाँ कायम गर्ने, उक्त शीर्षकको रकममा उल्लिखित खर्च १ सय रुपैयाँ घटाउनेसम्मको मात्रै प्रस्ताव गर्न पाइन्छ ।

यो भन्दा बढी खर्च कटौती वा बजेट संशोधन गर्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छैन । 

हेर्नुहोस्, नियमावलीको व्यवस्था :

नेपालमा भएको कानूनी व्यवस्था र अहिलेसम्मको अभ्यासले जति विवाद भए पनि बजेट संशोधन हुन नदिने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले जे प्रस्ताव गर्‍यो त्यही बजेट स्वीकृत हुने परम्परा छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आउने बजेटका सम्बन्धमा संसद् भन्दा सरकार माथि रहेको बजेटका विषयमा जानकार एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बताउँछन् ।

उनका अनुसार २०७७ सालको आर्थिक विधेयकमा सरकारले केही शब्द परिवर्तन गरेको थियो । उक्त विधेयक पारित हुँदा सभामुखले संशोधन नगरी बजेट पारित भएको भनेर प्रमाणित गरेका छन् । 

उनी भन्छन्, ‘सरकारले घोषितरूपमा बजेट संशोधन गर्दैन, तर आफूखुशी आवश्यक शब्दहरू राख्ने र हटाउने काम भने गर्दै आएको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बजेट संशोधन गर्ने व्यवस्था नै गरेको छैन । नियमावलीले नै प्रतीकात्मकरूपमा विरोध जनाउने छुट मात्र दिएकाले संसद्मा जति छलफल भए पनि त्यो व्यर्थ हुने निश्चित छ ।

नेपालको संसदीय व्यवस्था बेलायतको जस्तै ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा चल्ने हो, जहाँ संसदमा बहुमत पुर्‍याउने दलले सरकार बनाउने अभ्यास छ । सरकारले ल्याएको बजेट पास नभए बजेट अस्वीकृत हुने र सरकार पनि ढल्छ भन्ने बुझाइ यो व्यवस्थामा हुन्छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बजेट संशोधन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘जहाँसम्म बजेट संशोधन गर्ने विषय आइरहेको छ, अरू अर्थ विधेयक तथा कानून संसदीय समितिमा लगेर छलफल गरी संशोधन गर्न सकिन्छ, तर आर्थिक विधेयक र बजेट संशोधन गर्ने अभ्यास नै छैन,’ खनालले भने ।

यस्तो अभ्यास नहुनुमा बजेट सजिलै पास होस् र खर्च नरोकियोस् भन्ने मान्यता कारण रहेको उनले बताए । त्यसो त नेपालमा बजेट नै ल्याउन नदिने, ब्रिफकेस फुटाउने, खर्च गर्ने अधिकार नदिने र कैदीबन्दीको सिदासमेत रोकिदिनेजस्ता घटनाका उदाहरण समेत छन् ।

संशोधन हुँदैन भन्दा त अराजकता देखिने गरेको भन्दै उनले संशोधन हुन्छ भने थप अराजकता निम्तिने बताए । ‘हालसम्मको व्यवस्थामा संशोधन गर्न पाइँदैन भन्दा त अराजकता निम्त्याउने गरिएको छ, संशोधन हुन थाल्यो भने न समयमा बजेट पारित हुन्छ, न त कुनै प्रतिपक्षले यत्तिकै छाड्छ ।’

नेपालमा बजेट आउनुअगाडि नै रातो किताब छापिन्छ भने आर्थिक विधेयक घोषणा हुनासाथ लागू हुन्छ । संशोधन हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा पनि करका दर घोषणालगत्तै कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत भइनसकेको र कुनै व्यक्तिलाई मन नपरे पार्टी नै फोड्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले बजेट संशोधन गर्दा थप समस्याहरू निम्तिन सक्ने बताए ।

‘यो वर्ष त संशोधन भएर बजेट पारित होला, तर अर्को वर्षदेखि थप जटिलता आउन सक्छ,’ उनले थपे ।

बजेट संशोधन गर्ने हो भने करका दर समेत तत्काल लागू गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । संशोधनको व्यवस्थाले संसद्लाई निजी क्षेत्रको स्वार्थको खेल मैदान मात्र बनाउने तर्क खनालले गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य पनि बजेट संशोधन गर्न सहज नहुने तर्क गर्छन् ।

उनले भने, ‘सामान्यता बजेट आगाडि नै परामर्श गरेर आउने गरेको छ । बजेटमा आशा धेरै गरिएको हुन्छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै हुन्छ, त्यसैले संशोधन गरेर जानु पनि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ ।’

आचार्यले थपे, ‘अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटलाई पृथक बाटोमा हिँडाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सहमति गरे भने नयाँ नजिर त पक्कै बस्छ, त्यसले आगामी वर्षमा थप लफडा हुन सक्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म संशोधन भएको जानकारी आफूलाई नभएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि बताउँछन् । तर, गलत अभ्यास भइरहेको विगतको परिपाटीलाई सच्याएर नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने तर्क खतिवडाको छ ।

‘अरू कानून समितिमा छलफल गरेर संशोधन गर्न मिल्छ, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पनि कानून नै भएकाले अर्थ समितिमा लगेर संशोधन गरी संसद्बाट अनुमोदन गरे हुन्छ,’ खतिवडाले भने ।

नियमावली अनुसार १ रुपैयाँ घटाउने प्रस्ताव गर्न पाइन्छ भने १ अर्ब पनि संशोधन गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । संशोधनबाट भोलिका दिनमा निम्तिन सक्ने विकृति नियन्त्रणका लागि भने राजनीतिक नेतृत्व सचेत रहनुपर्ने खतिवडाले बताए ।

अहिलेलाई संसद्मा लगेर मत विभाजन गराएर निर्णय गर्ने वा समस्या देखिएका विषयमा सहमति गरेर आर्थिक ऐनले दिएकै अधिकार प्रयोग गर्नेसहितको विकल्प रहेको खतिवडाको भनाइ छ ।

‘मेलै ल्याएको बजेटमा एमसीसी घोषणा भयो, तर बखेडा गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन दिइएन । अगाडि बढाउँदा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति गरेर जान यसअघि संसद् तयार भएको थियो,’ उनले थपे ।

विगतमा जस्तै योपटक पनि सरकारले सहमति गरेर पछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी विवादित कुरा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रशस्त आधार रहेको खतिवडा बताउँछन् ।

सांसद्ले उधारो कुरा मानेनन् भने मत विभाजनकै विकल्पमा जान सक्ने आधार पनि रहेको तर्क खतिवडाको छ । उनले भने, ‘गलत काम भएको छ भने नजिर बस्ला भनेर फेरि गलत कामलाई ढाक्न गलतै गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले बैंकर, व्यवसायी, निजी क्षेत्र, आम उपभोक्ता मारमा छन् । सबै क्षेत्रलाई समस्या परिरहेको छ भने बजेट संशोधन गरेर अगाडि जाँदाचाहिँ के बिग्रन्छ त ?’