द्रुतमार्ग नबन्दा डेढ अर्ब ऋणमा बनेको चोभार बन्दरगाह प्रयोगविहीन, कर्मचारीलाई दिन कटाउनै मुस्किल [भिडियो]

सरकारले ऋण लिएर बनाएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १५ महिनासम्म पनि सुनसान छ । यो बन्दरगाह विश्व बैंकको डेढ अर्ब ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएर २२ चैत २०७८ देखि औपचारिकरूपमै सञ्चालनमा आएको थियो ।

बन्दरगाह सञ्चालनमा आए पनि अहिलेसम्म यसको प्रयोग भने बढ्न सकेको छैन । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकिएपछि यसको सञ्चालनका लागि भन्सारसहितका कर्मचारी खटाएको छ । तर, बन्दरगाहमा कहिलेकाहीँ मात्रै कन्टेनर आउँछन् । कर्मचारीहरूलाई दिन कटाउनै मुस्किल छ ।

सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १५ महिनासम्ममा जम्मा १६७ वटा मात्रै कन्टेनर आएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार १५ सम्ममा यो सुक्खा बन्दरगाहमा जम्मा १४४ वटा मात्रै कन्टेनर आएका छन्, बाँकी २३ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आएका हुन् । नयाँ बनेका संरचना प्रयोगविहीन हुँदा माकुराले जालो लगाउन थालेका छन् ।

सरकारले स्वदेश भित्रिने वस्तुहरूलाई सिधै चोभार ल्याउने र बाहिरिने वस्तुहरूलाई पनि चोभारमै जाँचपास गरेर पठाउने गरी यो पूर्वाधार बनाएको हो । निर्यातमा जोड दिने गरी बनाइएको यो पूर्वाधारबाट अहिलेसम्म जम्मा ५ वटा मात्रै कन्टेनरको भन्सार जाँचपास भएको छ । 

यो बन्दरगाह निर्माण गरेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले भने पूरक पूर्वाधार नबन्दा प्रयोगमा आउन नसकेको बताएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको पूरक परियोजना चोभार सुक्खा बन्दरगाह भएको बताउँछन् ।

सुक्खा बन्दरगाह समयमा नै निर्माण सम्पन्न भयो तर द्रूतमार्गको निर्माण ढिला हुँदा बनेका पूर्वाधार प्रयोगमा नआएको देखिएको तर्क गजुरेलले गरे ।

‘हाम्रो पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छ । भन्सारका कर्मचारी समेत तयारी अवस्थामा राखिएको यो परियोजनाको प्रयोगमा सरकारले नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौंमै भन्सार सुविधा र जाँचपास हुँदा व्यवसायीलाई सहज र छिटो सेवा दिन सकियोस् भनेर बन्दरगाह बनेको हो । बन्दरगाह पूर्ण सञ्चालनको अवस्थामा छ, तर पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको गजुरेलले स्वीकारे ।

गजुरेलका अनुसार काठमाडौंबाहिर वीरगञ्जसहितका सबै भन्सारबाट आउने सामानको जाँचपास गराउने गरी चोभारमा बन्दरगाह बनेको हो । चोभारमा जाँचपास गराउने हो भने एलसी खोल्दा नै त्यो बारे खुलाउनुपर्छ । त्यस्ता सामान नेपाल प्रवेश गर्ने नाकानजिकको भन्सारबाट सिल भएर यहाँसम्म आउन सक्छन् । भन्सार गराउने पूर्वाधार तयारी अवस्थामा भए पनि व्यापारीले कन्टेनर ल्याइरहेका छैनन् । 

विकास समिति नियामक निकाय भएकाले यो सुक्खा बन्दरगाह पनि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा लगाउने तयारी अगाडि बढेको छ ।

पूर्वाधार चलाउन निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने तयारी भइरहेको गजुरेलले बताए । निजी क्षेत्रले चलाएपछि सञ्चालन प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह चलाउनमा देखिएको कमजोरी सुधार्दै सहजीकरण गरेर जान आफूहरू तयार भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पूर्वाधार बनाउने र सञ्चालनका लागि आवश्यक सेवासुविधा दिने काम गरी नै रहेका छौं । तर, भन्सार विभागले यो सुक्खा बन्दरगाह चलाउने विषयमा प्राथमिकता दिएको छैन । कम जोखिम भएका सामान सिधै काठमाडौं ल्याउने र भन्सार जाँच गर्ने नियम बनाइदिएको अवस्थामा सहज हुने थियो,’ गजुरेलले भने ।

अहिले वीरगञ्ज भन्सारमा विभिन्न प्रकारका सामान बोकेर आएका कन्टेनर हप्तौं कुरेर जाँचपास गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिधै काठमाडौं आउन सक्ने व्यवस्था भए व्यवसायीले नै चोभार रोज्न सक्ने उनको अपेक्षा छ ।

नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया सरकारले काठमाडौंमा कन्टेनर ल्याउने प्रक्रियालाई सहजीकरण नगर्दा व्यवसायी आउन नमानेको बताउँछन् । सामान ल्याएर जाँचपास हुँदासम्मका प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने सेठिया बताउँछन् ।

सिधै काठमाडौं ल्याउँदा बीचमा कुनै समस्या भयो र बिमा दाबी गर्नुपर्‍यो भने पनि समस्या रहेको उनले खुलाए । त्यो जोखिम बहन गर्ने क्षमता नभएका कारण व्यवसायीहरूले कुरेर भए पनि उतै भन्सार जाँचपास गराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘वीरगञ्जमा चेकजाँच नगरी सिधै काठमाडौं आउँदा भवितव्य परेर सामान ढिलो आयो वा दुर्घटना भएर सामानमा क्षति पुग्यो भने सरकारले जति भन्सार पाउँछ, त्यसको डेढ सय प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले व्यापार भनेकै दुईनम्बरी हो भन्नेजस्तो व्यवहार गरेका कारण चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउने अवस्था छैन ।’

यो बन्दरगाह सञ्चालन नै गर्ने हो भने विभिन्न खालका सहुलियत दिएर व्यवसायीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का भने व्यवसायीले एलसी खोल्दै कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भनेर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

यो व्यवस्थाअनुसार जहाँ सहज हुन्छ, त्यहीँ आउने गरी एलसी खोलिएको हुन्छ ।

नेपालको अधिकांश व्यापार भारतकेन्द्रित छ । अहिले बोर्डरसम्म निर्यातकर्ताले ल्याइदिने र त्यहाँबाट आयातकर्ताले जिम्मा लिएर सामान ल्याउने गरेकाले पनि व्यवसायीलाई सहज जहाँ हुन्छ, त्यहीँबाट काम गर्ने गरेको खड्काले बताए ।

‘सरकारले चोभारमै सामान ल्याएर मात्र चेकजाँच गर्नुपर्छ भनेर बाध्यकारी बनाउन मिल्दैन । अहिले बोर्डर क्षेत्रकै भन्सारमा बढी कर्मचारी खटाइएको र प्रभावकारी पनि उतै भइरहेको छ,’ खड्काले भने ।

द्रुतमार्ग निर्माण भइसकेपछि भने चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि प्रयोगमा आउन सक्ने उनको अपेक्षा छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

फोटो/भिडियो : विश्वास खनाल