२४ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारले अपारदर्शी शीर्षकमा मोटो रकम छुट्याउने र वर्षान्तमा अस्वाभाविकरूपमा रकमान्तर गर्ने क्रम गत आर्थिक वर्षमा पनि रोकिएन ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वर्षान्तमा मात्रै २६ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अबण्डा शीर्षक खडा गरेर अपारदर्शीरूपमा बजेट राख्ने गरेको छ । अर्थ विविध शीर्षकमा राखिने यस्तो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै १ खर्ब ११ अर्ब ९८ करोड ६४ रुपैयाँ थियो ।
उक्त रकममध्ये गत जेठ र असार महिनामा मात्रै सरकारले २३ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ ।
सरकारले गत जेठमा ४२ वटा आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यस्तो रकम असारमा ११९ वटा आयोजनाका लागि १४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको पाइएको छ ।
सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सम्बन्धित आयोजनालाई पर्याप्त बजेट नदिने गरेका कारण अपुग भएको रकम वर्षको अन्तिम महिनासम्म रकमान्तर गरेर ल्याउने गरेको छ भने खर्च नै नहुने आयोजनालाई अध्ययनविना रकम दिने गरेको पनि देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च नभएका आयोजनामा बचेको रकम खर्च गरेका आयोजनामा पठाइएको छ । यस्तो रकम आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिनामा सबैभन्दा बढी गएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ५० हजार रुपैयाँदेखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट रकमान्तर असारमै गरेको छ ।
असारमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि भएको छ ।
यो निकायलाई अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकबाट ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
असारमै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत रासायनिक मल किन्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङलाई २ अर्ब रकम रकमान्तर भएको छ । सरकारले तलब भत्ता, सेवा सुविधा र विकास निर्माणसहितको नाममा सरकारी कोषबाट बजेट अन्तिम समयमा रकमान्तर गर्ने गरेको छ ।
यस्तो रकम आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा अघिल्लो महिना जेठमा पनि ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जेठमा सरकारले तलबभत्ता, कर्मचारीको सेवा सुविधा र ऋण तिर्न रकम दिएको छ । जेठ महिनामा रकमान्तर भएकोमध्ये अधिकांश हिस्सा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नलाई छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यस्तो रकम ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिएको छ ।
उक्त रकम अन्त खर्च नभएर ऋण तिर्न निकासा भएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । जेठमा सरकारले करीब ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न मात्रै रकम निकासा गरेको देखिएको छ ।
बेपत्ता परिवारलाई राहतदेखि राष्ट्रपतिको उपचारसम्मलाई राज्यकोषको रकम
सरकारले विभिन्न मितिमा निर्णय गरेर गत असार महिनामा मात्रै २ करोड ४० लाख ४९ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ ।
यस्तो आर्थिक सहायता द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका परिवारलाई राहतदेखि राष्ट्रपतिले भारतमा उपचार गर्न जाँदा लिएको खर्चसम्म रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भारतमा उपचार गर्न जाँदा लागेको ५५ लाख २ हजार खर्च राज्य कोषबाट व्यहोरिएको छ ।
सरकारले १२ असारमा निर्णय गरेर राष्ट्रपति स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत जाँदा लागेको खर्च भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको भारत भ्रमणमा पनि राज्यकोषबाट ९५ लाख २७ हजार खर्च भएको छ । उक्त खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय १५ जेठमा भएअनुसार रकम निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको यस्तो आर्थिक सहायता गत जेठमा ३५ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले गत जेठमा उपलब्ध गराएको यस्तो रकम ३१ भदौ २०७९ मा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ६ जना व्यक्तिलाई ३ देखि ५ लाखका दरले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायता भएको उल्लेख छ ।
असारमा मात्रै २८ ठूला आयोजनालाई ६ अर्ब रकमान्तर
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असारमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट रकमान्तर भएका आयोजना मात्रै २८ वटा छन् । ती आयोजनालाई ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एउटा खर्च नभएको बजेट शीर्षकबाट खर्च हुने शीर्षकमा भएको यस्तो भुक्तानी जेठमा पनि ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारी पुस–माघदेखि नै भुक्तानी मागेका कार्यालयका लागि अन्तिममा भुक्तानीदेखि नपुगेको चालू खर्चको निकासासम्म जेठ/असारमा हुन पुगेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘विकास निर्माण सकेर बिल पेश गर्दै दाबी गर्ने पुँजीगत खर्च जेठमा आइपुगेको जेठमै र असारमा आइपुगेको असारमै दिने गरिएको हुन्छ ।’
कतिपय आयोजनाले काम धेरै गरेका हुन्छन्, तर खर्च नपुगेको अवस्थामा अर्को खर्च नभएको आयोजनाबाट तान्नु पर्ने हुन्छ, जसका कारण अन्तिम महिनामा सधैंझैँ गत आवमा पनि बढी रकमान्तर हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने तर्क तिवारीको छ । खर्च नै नहुनुभन्दा राज्यकै निकायमा भएको रकम एउटाबाट अर्कोमा पठाएर खर्चनु सकारात्मक भएको जिकिर उनले गरे ।
अनुदान दिने हकमा भने गृहबाट गएको रकमको समेत सहमति अर्थमै आउने हुन्छ । नाम ठेगाना खुलेका र प्रयोजन नखुलेका अनुदान गएको विषयमा भने जुन निकायले दिएको हो उसैलाई बढी जानकारी हुने तिवारीले बताए ।
हेर्नुहोस्, विवरण :
