०९ साउन २०८३, शनिबार
करिब १०० किलो सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई दिने विषयमा कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । कानूनी निकास खोजेर मात्रै सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीलाई हस्तान्तरण गरिने राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका राजश्वका अनुसन्धान अधिकृत विनोद लामिछानेले चिठीपत्रका आधारमा मात्रै सीआईबीलाई अनुसन्धान सुम्पिन नसकिने बताए । ‘यो जटिल विषय हो । पत्रकै आधारमा मात्रै बुझाउने भन्ने हुँदैन,' उनले भने, 'यसको कानूनी निकास खोजेर मात्रै हस्तान्तरण हुन्छ,’ लामिछानेले लोकान्तरसँग भने ।
यसअघि सरकारले सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीलाई दिने तयारी गरेको थियो । गत बिहीवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीसहित सीआईबी प्रमुखसँगको छलफलमा सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका थिए ।
विभागले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् निर्णय गराएर बुझाउने भन्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गरिरहेको जनाएको छ । यसमा विभिन्न कार्यालयहरूको संलग्नता, पक्राउ परेका अभियुक्त, समय सीमा, बरामद भएका दसीलगायतका विषयहरू हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएकाले जटिल भएको विभागको दाबी छ ।
विभागले असार २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब १०० केजी सुन बरामद गरेको थियो । विभागले प्रकरणमा जोडिएका १८ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छ ।
विभागको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म हङकङबाट सुन आएको देखिएको छ। तर त्यसका मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न सकेको छैन ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले हालसम्मको अनुसन्धान फाइल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएर मात्रै सीआईबीलाई दिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
