पछिल्लो तीन दिनयता सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ, भैँसेपाटीमा बनाइएको मुख्यमन्त्री आवास । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि बनाइएका सुविधासम्पन्न भिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतवार उद्घाटन गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । 

कुनै नयाँ पूर्वाधार बन्दा मानिसहरूले प्रशंसा गर्नुपर्ने हो, तर मुख्यमन्त्रीका लागि बनाइएका भवनको विरोध मात्र भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो भएर कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको समयमा मुख्यमन्त्रीका लागि बनाइएका भड्किला भवनले संघीयताविरोधी माहोललाई थप तताउने काम गरेको छ । 

यसै पनि संघीयताप्रति आम सर्वसाधारणमा आशाभन्दा वितृष्णा छ । पछिल्लोपटक कोशी प्रदेशमा भइरहेको सत्ता राजनीतिको तत्लोस्तरको क्रियाकलापले आमनागरिकको नजरमा संघीयता घाँडो र नेता पाल्ने सेतो हात्ती रहेछ भन्ने परेको छ ।

विवादास्पद किन नहोस्, सिंगो कोशी प्रदेश सरकारको भन्दा ज्यादा चर्चा धरानका मेयरको छ । आममानिसहरू या केन्द्र सरकारको कुरा गर्छन्, या त स्थानीय पालिकाको । यो बीचको संरचनाले जनतालाई प्रत्यक्ष छुने खालको कुनै काम पनि गर्न सकेको छैन । 

संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएका बेला मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सुविधासम्पन्न भिल्ला हस्तान्तरण गरिएको घटनाले करदाता नागरिक आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक होइन । स्वयं राजनीतिक दलका नेताले समेत यसको बचाउ गर्न सकेका छैनन् । 

प्रदेशको राजधानीमा संरचना बन्न सकेका छैनन्, कतै चुरोट कारखानाको भवन त कतै प्राविधिक शिक्षालय मासेर प्रदेशसभा बैठक बसेका छन् । प्रदेश राजधानीमै बस्नुपर्ने मुख्यमन्त्री निवासको टुंगो छैन । तर, आक्कलझुक्कल पाहुनाको रूपमा आउने मुख्यमन्त्रीका लागि बनाइएका सुविधासम्पन्न भवनले अब उनीहरू स्थायी डेरा यता बनाउलान् भन्ने खतरा पैदा भएको छ । 

प्रदेशको नाममा संघीय राजधानीमा भवन बनाइनु आफैँमा नराम्रो होइन, छिमेकी भारतमा पनि यस्तो गर्ने गरिएको छ । राज्यका नामका भवन राजधानी नयाँ दिल्लीमा छन् । हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी पाहुनासँग भेट गर्छन् । 

तर, के नेपालको अहिलेको प्राथमिकता या आवश्यकता प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि संघीय राजधानीमा विलासी भवन बनाउने हो ? कर्णाली या सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा अहिले पनि स्कूले बच्चाहरू तुइनमा झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जन्मँदै बच्चाहरू कुपोषणले ग्रस्त छन्, त्यस्तो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि विकसित देशका राजदूतको भन्दा सुविधासम्पन्न भिल्ला किन जरुरी भयो ? के यसले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्छ ? यसबाट संघीयताप्रति जनताको सद्भाव बढ्छ कि घट्छ ?

भैँसेपाटीका सेता हात्तीप्रति लक्षित गर्दै वामपन्थी विश्लेषक खगेन्द्र संग्राैलाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यसै पनि संघीयताविरोधीहरू प्रदेश सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको कार्बन कपी भो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिराथे, तिनको गर्जनलाई थप निहुँ दिन भैँसेपाटीमा मुख्यमन्त्रीहरूका लागि आलिसान महल बनाइएछ । अब निजले भाडामा लाएर खालान्, यो केन्द्र र प्रदेशका लाठेहरूको मिलिजुली निर्लज्ज लूट हो !’

मुख्यमन्त्री आवास किन विवादमा आयो भनेर कुरा गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले तत्कालीन सरकारले आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिन लागि यी भवन बनाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बनेका संरचना उद्घाटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता भयो । अरूले गरेको कामको दोष अहिलेको सरकारलाई दिने काम भयो । बरु खोज्नुस् न के प्रयोजनका लागि अनि कसले कसलाई पोस्नका लागि यी भवन बनाउने ठेक्का दिएका थिए ?’ ती नेताले भने ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भैँसेपाटीमा मन्त्री निवासको काम शुरू भएको थियो । माओवादी नेताको टिप्पणी ओलीप्रति नै लक्षित थियो ।

‘अहिले देशको ढुकुटी रित्याउने कामको जरो त्यहीँबाट शुरू भएको थियो । कसैलाई ठेक्का दिनका लागि आवश्यक नभएका ठाउँमा सम्मेलन केन्द्र र भ्युटाबर बनाउन लागियो । ती सम्मेलन केन्द्र कति चलेका छन् ? तपाईंहरूले खोजी गरेर जनतालाई वास्तविकता बुझाइदिनुस् न,’ ती नेताले थपे ।

संसदीय समितिको भागबण्डाः कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले 

२०६४ सालको संविधानसभा चुनावपछि जिल्ला-जिल्लामा दलहरूको भागबण्डा संस्कृति मौलाएको थियो ।

संसद्मा रहेको एक सीटे दल (त्यो बेला राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भन्ने थिएन) समेतको सहभागितामा जिल्लामा संयन्त्र बनेका थिए । भागबण्डा खानका लागि हिमाली जिल्लामा समेत चुरे भावर पार्टीको शाखा गठन गरिएको थियो । परिवार दलदेखि फोरम लोकतान्त्रिक समेत पहाडी जिल्लामा विस्तार भएका थिए । 

त्यो भागबण्डालाई बिर्साउने गरी अहिले दलहरूले संसदीय समितिमा भागबण्डा गरे– मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र परम्परालाई तिलाञ्जली दिएर । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अरूमा दाबी गर्नु अनैतिकताको पराकाष्टा हो । तर, न्यायाधीशदेखि राजदूतसम्म भागबण्डा संस्कृति चलेको मुलुकमा एमालेले राज्यमन्त्रीसरहका संसदीय समिति नेतृत्व र्‍याल चुहायो । भागबण्डामा सामेल उसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भनेर सरकारको आलोचना गर्ने धरातल गुमाएको छ ।

संसदीय समितिमा देखिएको लज्जास्पद भागबण्डाले सत्ता र प्रतिपक्षको कुनै सीमा रेखा रहेन । आरजु देउवालाई सभापति बनाउन एमाले सांसद समर्थक बसे । ऋषिकेश पोखरेललाई सभापति चुन्न कांग्रेस साक्षी बस्यो । भागबण्डामा बिकिसकेपछि प्रतिपक्षको अस्तित्व रहेन । वास्तवमा संसद्मा असली प्रतिपक्षको भूमिका नेमकिपाले मात्र निर्वाह गरिरहेको छ । 

राजनीति र प्रशासनिक कुरा नबुझ्ने आममानिसहरू नेताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा लुटेरा भनेर सम्बोधन गर्छन् । देश लुटे भनेर आरोप लगाउँछन् । एकैपटक सांसद या मन्त्री नभएको नेता पनि ‘भ्रष्ट र लुटेरा’ हो भन्ने आममानिसको मस्तिष्कमा छाप बस्दै गएको छ ।

‘नेतालाई गाउँमा चोर आयो भन्छन्’ भनेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कांग्रेस महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा सबै शीर्ष नेताको कानमा पुर्‍याएका थिए । 

संसदीय समितिमा भएको निर्लज्ज भागबण्डाले आम सर्वसाधारणले भने जस्तै सेवा सुविधाका लागि मिलेको प्रमाणित गरिदिए । भागबण्डा सझेदारीमा राप्रपादेखि जनमत समेत सहभागी भए । 

भागबण्डाका कारण ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाइएका संसदीय समिति अब कर्मकाण्डीमा सीमित भएका छन् । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने यी समितिको बन्ध्याकरण उम्मेदवारी मनोनयनको दिनमै भयो । यी समितिले सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने हैसियत राख्छन् र अब ?

भ्रष्टाचार मुद्दामा मिलेको आरोप र आशंका 

सत्ता र लाभको पदमाजस्तै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मिलेमोतोको आरोप आमनागरिकले होइन, स्वयं सांसदले लगाइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको छानबिन प्रभावित गर्नेगरी सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयान नगर्ने निर्णय गरियो । 

अदालतको अवहेलनामा मुद्दा पर्ने डर तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक विरोध गरेपछि लोकलाज छोप्नका लागि मात्र भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई कागज गराएर छाडियो । तर, नक्कली शरणार्थी, सुन काण्डदेखि ललितानिवास प्रकरणसम्म तीन दल मिलेको आरोप बाहिर होइन, संसद्मै पनि लागिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा ओझेलमा नपार्न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्बाटै खबरदारी गरे । अन्य दलले समेत विरोध गरिरहेका छन् । तर, भ्रष्टाचारमा मिलीभगत खुलारूपले देखिएको छ । 

मंगलवार मात्र प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको प्रश्नोत्तरमा रास्वपा सांसद असिम साहले सोधे, ‘कांग्रेसलाई साइजमा राख्न नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई साइजमा राख्न ललितानिवास प्रकरणको फाइल, जसपालाई साइजमा राख्न गौर हत्याकाण्डको फाइल र एमालेलाई साइजमा राख्न गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्ने कुरा गर्नु भएको हो ?’ 

प्रधानमन्त्रीले गोलमोटल जवाफ दिए । भन्न त प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्रीको नाम आए पनि नछाड्नू भनेको छु  भनेर जवाफ फर्काए ।

‘यतिसम्म पनि भनेको छु, अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री आउँछ भने पनि छाड्न आवश्यक छैन, मेरो पार्टीको त के कुरा !’ प्रचण्डले यस्तो दाबी गरिरहँदा सुन तस्करीमा मुछिएका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई संरक्षण गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

अहिले सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरू एउटा न एउटा काण्डमा मुछिएका छन् । झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । भलै सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओली र मंगलवार संसद्मा एमाले मुख्य सचेतक पदम गिरीले गिरिबन्धुदेखि यती, ओम्नी र वाइडबडी कान्डको फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिए । अघिल्लो साता सम्पादकसँगको भेटमा प्रचण्डले गिरिबन्धुको फाइल खोल्ने संकेत गरेपछि एमाले वृत्तमा तरंग पैदा भएको थियो ।

अहिले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेका प्रचण्ड पनि  आरोपबाट अछुतो छैनन् । शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै माओवादीका लडाकूको भरण पोषणका लागि राज्यबाट लिइएको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियारमा प्रचण्डलगायत नेताविरुद्ध उजुरी परेको छ । सत्ताको प्रतिकूल अवस्थामा हुँदा कुनै पनि बेला त्यो फाइल खुल्ने भय र त्रास माओवादी नेतृत्वमा छ । 

नेपाल वायु सेवा निगमका लागि खरिद गरिएको वाइड बडी विमान खरिदमा कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको नाम मुछिएको छ । पछिल्लो प्रकरणको रूपमा कैलालीको टीकापुरमा जग्गा हिनामिनामा आरजु देउवाको नाम जोडेर आएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण जेल गए । त्यही केसमा आरजुको नाम पनि मुछिएको थियो । तर, उनी अनुसन्धानको दायरमा आउनु परेन । 

यी सबै प्रकरणमा नेताहरू मिलेको आरोप आमनागरिकले लगाएका छन् । जनताको के कुरा कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै भ्रष्टाचार काण्डमा मिलीभगत भयो भन्दै फायर खोलेका छन् । सोमवार कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले भ्रष्टाचारका काण्ड लुकाउन मिलेमोतो  गरेको आरोप लगाउँदै दबाब बढाउन अन्य दल र नागरिक समाजसँग अपिल गरेका छन् । 

‘यस्ता काण्डमा सार्वजनिक रूपमा ठूलाहरूले चर्को बोल्ने, एक अर्कालाई तर्साउने, तर विस्तारै बन्द कोठामा बसेर सामसुम पार्ने अनि अनुकूलतामा सत्ता बार्गेनिङको टुल बनाउने सम्भावना एकदमै देखिन्छ,’ गगनले लेखेका छन् । गगनले के प्रयोजनका लागि लेखे यो बेग्लै विषय भयो, तर कांग्रेसको लोकप्रिय मतले निर्वाचित महामन्त्री र एकजना सांसदले लगाएको यो स्तरको आरोप चानेचुने होइन । 

सरकारले सुशासनको भजन गाइरहे पनि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्व गरेकाहरूले चौतर्फी बाधा र अवरोध झेलिरहेका छन् । भ्रष्टाचार काण्डलाई यसरी दबाउन खोजिएको छ कि फाइल खोलेको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रीबाटै हटाउन देउबा हात धोएर लागेको चर्चा छ ।

भ्रष्टाचारीविरुद्ध खरो उत्रिएका गृहमन्त्रीलाई हटाउँदा सरकारको बचेखुचेको शाख समेत मेटिने भएकाले मात्र प्रचण्ड देउवाको कुरामा सहमत नभएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एकपटक भनेका थिए, ‘अलकायदाभन्दा खतरनाक सोमालियाका समुद्री डाँकु रहेछन् ।’

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारीहरू सोमालियाका डाँकुभन्दा शक्तिशाली भई दलको छत्रछाँयामा बसेर रजाइँ गरिरहेका छन् ।