काठमाडौं, ३ असोज – चाड पर्वकाे मुखमा बजारमा कलाबजारी बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले गरेको अनुगमनका क्रममा दरवारमार्गमा जुत्ताको मूल्य २३ गुणा बढी भेटिएको भन्दै सील लगाइयो ।
कानूनसम्मत व्यापार गरिरहेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप निम्त्याएर आतंकित पारेको त्यहाँका व्यवसायीले आरोप लगाए । बिरोधमा पूरै दरवारमार्ग बन्द गरी व्यवसायीहरु दरवारमार्ग विकास बोर्डको ब्यानरमुनी आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसको केही दिनमै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रहमा, सील गरिएका ९ वटा बाहेका पसलहरु खोलिए ।
दशैंको मुखमा पसल बन्द गर्नु ठिक नभएको भन्दै सील लगाइएका पसल पनि खोल्ने पहल भइरहेको दरवारमार्ग विकास बोर्डका अध्यक्ष गोपाल कक्षपति बताउँछन् ।
व्यवसायिक मनोपोली !खुला बजारिकरणको सिद्दान्तको आडमा व्यवसायीहरुको मनोपोली दरवारमार्गसँगै अधिकांश बजारमा व्याप्त छ । अधिकांश व्यसायीहरुले सरकारी नियमनकारी निकायलाई पैसाको आडमा आफ्नो हातमा राखेका छन् । बजार नियमन गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई ठूला व्यापारीहरुले प्रलोभनमा पार्ने विषय नौलो होइन ।
बिभिन्न नाकाहरुबाट नेपालमा पैठारी गरीएका माल बस्तुहरुमा ट्रान्सपोर्ट सञ्चालक र आयातकर्ताहरुले भन्सार जाँचपासका क्रममा न्यून बिजकिकरण गरी राजस्व छली गर्ने गरेको पाइन्छ । न्यून बिजकिकरण विभिन्न मालबस्तु पैठारीका क्रममा भन्सार जाँचपासमै कर्मचारीको मिलोमतोमा हुने गरेको स्वयं व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए कारबाही हुन्छ । तर, २० प्रतिशत ‘मार्जिन’मा दरवारमार्ग क्षेत्रमा व्यापार गर्न नसकिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरु न्युन बिजकिकरणको समस्यामा पनि नीति नियम नै कमजोर रहेको बताउँछन् ।
व्यवसायीहरुले मालबस्तु पैठारीका क्रममा भन्सार शुल्क महंगो भएका कारण कम मूल्यको बिलअनुसार भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी शहदेब गौतम बताउँछन् ।
उनले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘अहिले बजारको ठूलो समस्यामध्ये न्यून बिजकिकरण पनि हो, व्यवसायीहरुले कम मूल्यको बिलमा भन्सार शुल्क तिर्छन्, वास्तबिक मूल्यमा जोड्छन् र बजारमा ल्याउँछन्, जुन मूल्यलाई सरकारले आधिकारिक नै मान्न सक्दैन, यो ठूलो समस्या हो, समाधानका लागि सरकारले व्यवसायी र उपभोक्तामैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’
न्यून बिजकिरकणको समस्या लामो समयदेखि बजारमा रहे पनि खासै प्रभावकारी समाधानका लागि कतैबाट पहल भएको देखिदैन । भन्सार विभागले भने न्युन बिजकिकरण, तथा अन्य उपभोक्तासम्बन्धित ऐनमा सरकार प्रष्ट रहेको र व्यवसायीले गल्ती गरे कारबाही गर्ने दाबी गर्छ । आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बजार अनुगमन अन्तर्गत गर्नुपर्ने सबै किसिमका काम तथा उपभोक्ता र व्यवसायी दुबैको हीतमा काम गर्न नीतिअनुसार काम भइरहेको बताए ।
उपभोक्ता सचेतना अभियान खोइ ?बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश उपभोक्ताहरु आफूले किन्ने सामानसँग अनभिज्ञ देखिन्छन् । उपभोक्ताहरु आफूले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर, वास्तविक मूल्य, तिर्नुपर्ने करबारे जानकार नै छैनन् । अधिकांश शिक्षितहरु बस्ने राजधानी उपत्यकामा पैसा भएकाहरुले सामानको गुणस्तर भन्दा पनि ठूला ठूला शपिङ मलहरुमा मंहगा सामान किन्छन् ।
उनीहरु जति मंहगो भयो त्यति नै राम्रो सामान किनेकोमा गर्व गर्छन्, मूल्यमा ठगिएको थाहा नै पाउँदैनन् । निम्न बर्गीया परिवार खास गुणस्तरसँग जानकार हुँदैनन्, मूल्य सक्दो सस्तो खोज्छन्, गुणस्तरमा ठगिन्छन् ।
तसर्थ उपभोक्ताहरु ठगिनुको एक प्रमुख स्वयं उपभोक्ता सचेत हुन नसकेको बताइन्छ । तर, उपभोक्ताहरुलाई सचेतनाको अभियान पनि प्रभावकारी तरिकाले चलाएको देखिदैन । यो विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले समेत चासो देखाइरहे पनि प्रभावकारी काम गरेको छैन ।
उपभोक्ताअधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले उपभोक्ता सचेतनाको अभियान सरकारले नै चलाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजारमा केही खाद्यान्न सामान सस्तो भए उपभोक्ता थाहा नै पाउँदैनन्, कहाँबाट थाहा पाउने ? बजार बारे बुझ्ने एक निकाय स्पष्ट रुपमा खडा गर्नुपर्छ ।’
आर्थिक उदारिकरण तथा खुल्ला अर्थनीतिअनुसार सरकारले बजार नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सरकारले फितलो अनुगमन गरी बजारलाई छाडा छाडेकोमा सरोकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
