×

NIC ASIA

अदूरदर्शिताको परिणाम

झन् घट्यो सरकारी आम्दानी : अर्थमन्त्रीको कमजोरीले राजस्वमा ‘भ्वाङ’ !

काठमाडाैं | भदौ २८, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास गरेको बताइरहँदा राजस्व संकलनमा परेको भ्वाङ अझै टालिएको छैन ।

Muktinath Bank

अर्थतन्त्रलाई मुख्य योगदान गर्ने र सरकारी आम्दानीको प्रमुख स्रोत मानिएको भन्सार राजस्व सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

२६ साउनसम्ममा राजस्व संकलन १ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको यो अवधिमा यस्तो राजस्व १ खर्ब २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा गत वर्ष पनि कम राजस्व संकलन भएको थियो । यसपटक झनै कम भएको हो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो महिना नै राजस्व संकलन ३० अर्ब २९ करोड रुपैयाँले कम भइसकेको छ । 

Vianet communication

सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर खर्च कटौती गर्न थालेको, अर्थमन्त्रालयले मातहतका निकायसँग समन्वय गरिरहेको भनिए पनि तथ्यांक र व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको २६ भदौसम्ममा सरकारको जम्मा आम्दानी १ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । 

गत वर्ष यो अवधिमा यस्तो आम्दानी १ खर्ब ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो महिनादेखि नै सरकारी आम्दानी ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्दा अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र शिथिल अवस्थामै रहेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा चल्ने समग्र अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त निर्देशन दिन नसक्नु, प्रभावकारी नीति र योजना नल्याउनु तथा सम्बन्धित क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक कदम चाल्न नसक्नुले पनि अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

व्यवसायीले दशैंका लागि ल्याउनुपर्ने सबैजसो सामान बजारमा आइसकेको, सरकारले गाडी आयात खुला गरेका कारण गत वर्षभन्दा धेरै यो वर्ष आयात भएको र गत वर्ष ल्याउन नपाइएको महंगो मोबाइलको आयात यो वर्ष खुला भएको हुँदा पनि भन्सार राजस्व बढ्न नसक्नु गम्भीर भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।

गत आर्थिक वर्ष यो अवधिमा सरकारले ३ सय डलरभन्दा माथिका महंगा मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा समेत ५४ करोड भन्सार मूल्यका मोबाइल भित्रिएका थिए । 

यो वर्ष सस्तो र महंगो सबै मोबाइल आयात हुँदा समेत जम्मा ५५ करोड रुपैयाँ भन्सार मूल्यका सेट मात्र आयात भएको तथ्यांक छ ।

बजार अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसक्दा दशैंको मुखमा पनि मोबाइलको व्यापार कम भएको मोबाइल व्यवसायीले बताएका छन् । 

मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सरकारले बजार नै चलायमान बनाउन नसक्दा व्यापार व्यवसायले गति लिन नसकेको बताउँछन् । 

सरकारले बजार चलायमान गराउन खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह नगरेको र अर्थमन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण समग्र बजार खुम्चिइरहेको तर्क मल्होत्राको छ । 

उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मोबाइल आयात अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्ने र भन्सार राजस्व पनि धेरै आउनुपर्ने तर्क अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । तर सोही निकायले बजारमा चोरी पैठारीको मोबाइल रोक्न नसक्दा अपेक्षाअनुसार बजार बढ्न सकेन ।’ 

सरकारले चोरी पैठारी रोक्ने व्यवस्थाका लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)समेत लागू गर्न सकेन । जसका कारण बजार विगतका वर्षको तुलनामा अहिले झनै कमजोर भइरहेको मल्होत्रा बताउँछन् । 

अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने र राजस्व पनि तिर्ने प्रमुख क्षेत्र घरजग्गा तथा शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गरेर सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदासम्म अर्थतन्त्र सहज नहुने बुझाइ उनको छ । 

बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रमका कारण बजार आतंकित छ । सरकारी घोषणा नै कमजोर नीति नियमको धरातलमा आएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको भ्वाङ टालिन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भूतप्रभावी भएर मर्जर र एफपीओमा कर लगाएको भन्दै उक्त कर तिर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानेका छैनन् । आफूहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अदालत गएका छन् ।

तिर्नु नपर्ने दायित्व तिराउन खोजेको र उक्त रक तिर्नु पूर्णतः अव्यावहारिक भएको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल शर्माले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाउने घोषणा गर्‍यो ।

अर्थमन्त्री महतले गरेको उक्त घोषणालाई संसद्ले स्वीकृत गरेर कानून बनिसकेको छ । तर, व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

बजेटमार्फत घोषणा भएको उक्त कर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मंसिरभित्र नतिरे जरिवाना र ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने भनिएको छ । चालू आवको आर्थिक ऐनमार्फत प्रिमियम एफपीओमा लागेको करका कारण १३ वटा संस्था तत्काल प्रभावित भएका छन् । 

एनएमबी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआई, नेपाल बैंक, नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्ससहितका संस्थाले मंसिरभित्रै यस्तो कर तिर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

यो व्यवस्थापछि एफपीओबाटै ६ अर्ब रुपैयाँ र मर्जर एक्विजिसनबाट अर्को २० अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।

शर्माले भने, ‘आज गरेको कारोबारको भोलिबाट कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि अहिले आएको कानूनका आधारमा पहिलेदेखि नै लागू हुनेगरी कर तिर्नुपर्छ भन्नु व्यावहारिक भएन । 

अर्थमन्त्रीको अव्यावहारिक घोषणाविरुद्ध अदालत जानुपरेको उनले बताए ।

‘कर नतिर्ने भन्ने होइन, तर व्यावहारिक त हुनुपर्छ नि । कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको र अव्यावहारिक व्यवस्थाका पछाडि अर्थमन्त्री लागेकाले बाध्य भएर अदालत जानुपरेको हो,’ शर्माले भने । 

अर्थमन्त्रीकै कारण हवाई टिकटमा समेत कर लाग्न सकेको छैन । पूर्वतयारी र अध्ययनविना अर्थमन्त्रीले गरेको घोषणाविरुद्ध ट्राभल व्यवसायी पनि अदालत गएका छन् । अदालतले हाल हवाई टिकटमा कर नतिर्नु भनेका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रीले विलासिता कर भनेर १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहना कारोबारमा पनि १ प्रतिशत कर थप गरिदिएका छन् ।

यो कर झन्झटिलो रहेको र छुट्टै हिसाबकिताबको विवरण राख्नुपर्ने विषय व्यावहारिक नभएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए ।

बरु अन्तशुल्कमै एक प्रतिशत कर थपिदिएको भए सहज हुन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ ।
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x