२३ जेठ २०८३, शनिबार
सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास गरेको बताइरहँदा राजस्व संकलनमा परेको भ्वाङ अझै टालिएको छैन ।
अर्थतन्त्रलाई मुख्य योगदान गर्ने र सरकारी आम्दानीको प्रमुख स्रोत मानिएको भन्सार राजस्व सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको छ ।
२६ साउनसम्ममा राजस्व संकलन १ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको यो अवधिमा यस्तो राजस्व १ खर्ब २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा गत वर्ष पनि कम राजस्व संकलन भएको थियो । यसपटक झनै कम भएको हो ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो महिना नै राजस्व संकलन ३० अर्ब २९ करोड रुपैयाँले कम भइसकेको छ ।
सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर खर्च कटौती गर्न थालेको, अर्थमन्त्रालयले मातहतका निकायसँग समन्वय गरिरहेको भनिए पनि तथ्यांक र व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको २६ भदौसम्ममा सरकारको जम्मा आम्दानी १ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
गत वर्ष यो अवधिमा यस्तो आम्दानी १ खर्ब ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो महिनादेखि नै सरकारी आम्दानी ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्दा अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र शिथिल अवस्थामै रहेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा चल्ने समग्र अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त निर्देशन दिन नसक्नु, प्रभावकारी नीति र योजना नल्याउनु तथा सम्बन्धित क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक कदम चाल्न नसक्नुले पनि अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
व्यवसायीले दशैंका लागि ल्याउनुपर्ने सबैजसो सामान बजारमा आइसकेको, सरकारले गाडी आयात खुला गरेका कारण गत वर्षभन्दा धेरै यो वर्ष आयात भएको र गत वर्ष ल्याउन नपाइएको महंगो मोबाइलको आयात यो वर्ष खुला भएको हुँदा पनि भन्सार राजस्व बढ्न नसक्नु गम्भीर भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
गत आर्थिक वर्ष यो अवधिमा सरकारले ३ सय डलरभन्दा माथिका महंगा मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा समेत ५४ करोड भन्सार मूल्यका मोबाइल भित्रिएका थिए ।
यो वर्ष सस्तो र महंगो सबै मोबाइल आयात हुँदा समेत जम्मा ५५ करोड रुपैयाँ भन्सार मूल्यका सेट मात्र आयात भएको तथ्यांक छ ।
बजार अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसक्दा दशैंको मुखमा पनि मोबाइलको व्यापार कम भएको मोबाइल व्यवसायीले बताएका छन् ।
मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सरकारले बजार नै चलायमान बनाउन नसक्दा व्यापार व्यवसायले गति लिन नसकेको बताउँछन् ।
सरकारले बजार चलायमान गराउन खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह नगरेको र अर्थमन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण समग्र बजार खुम्चिइरहेको तर्क मल्होत्राको छ ।
उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मोबाइल आयात अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्ने र भन्सार राजस्व पनि धेरै आउनुपर्ने तर्क अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । तर सोही निकायले बजारमा चोरी पैठारीको मोबाइल रोक्न नसक्दा अपेक्षाअनुसार बजार बढ्न सकेन ।’
सरकारले चोरी पैठारी रोक्ने व्यवस्थाका लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)समेत लागू गर्न सकेन । जसका कारण बजार विगतका वर्षको तुलनामा अहिले झनै कमजोर भइरहेको मल्होत्रा बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने र राजस्व पनि तिर्ने प्रमुख क्षेत्र घरजग्गा तथा शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गरेर सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदासम्म अर्थतन्त्र सहज नहुने बुझाइ उनको छ ।
बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रमका कारण बजार आतंकित छ । सरकारी घोषणा नै कमजोर नीति नियमको धरातलमा आएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको भ्वाङ टालिन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भूतप्रभावी भएर मर्जर र एफपीओमा कर लगाएको भन्दै उक्त कर तिर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानेका छैनन् । आफूहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अदालत गएका छन् ।
तिर्नु नपर्ने दायित्व तिराउन खोजेको र उक्त रक तिर्नु पूर्णतः अव्यावहारिक भएको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल शर्माले बताए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाउने घोषणा गर्यो ।
अर्थमन्त्री महतले गरेको उक्त घोषणालाई संसद्ले स्वीकृत गरेर कानून बनिसकेको छ । तर, व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
बजेटमार्फत घोषणा भएको उक्त कर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मंसिरभित्र नतिरे जरिवाना र ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने भनिएको छ । चालू आवको आर्थिक ऐनमार्फत प्रिमियम एफपीओमा लागेको करका कारण १३ वटा संस्था तत्काल प्रभावित भएका छन् ।
एनएमबी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआई, नेपाल बैंक, नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्ससहितका संस्थाले मंसिरभित्रै यस्तो कर तिर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
यो व्यवस्थापछि एफपीओबाटै ६ अर्ब रुपैयाँ र मर्जर एक्विजिसनबाट अर्को २० अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।
शर्माले भने, ‘आज गरेको कारोबारको भोलिबाट कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि अहिले आएको कानूनका आधारमा पहिलेदेखि नै लागू हुनेगरी कर तिर्नुपर्छ भन्नु व्यावहारिक भएन ।
अर्थमन्त्रीको अव्यावहारिक घोषणाविरुद्ध अदालत जानुपरेको उनले बताए ।
‘कर नतिर्ने भन्ने होइन, तर व्यावहारिक त हुनुपर्छ नि । कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको र अव्यावहारिक व्यवस्थाका पछाडि अर्थमन्त्री लागेकाले बाध्य भएर अदालत जानुपरेको हो,’ शर्माले भने ।
अर्थमन्त्रीकै कारण हवाई टिकटमा समेत कर लाग्न सकेको छैन । पूर्वतयारी र अध्ययनविना अर्थमन्त्रीले गरेको घोषणाविरुद्ध ट्राभल व्यवसायी पनि अदालत गएका छन् । अदालतले हाल हवाई टिकटमा कर नतिर्नु भनेका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रीले विलासिता कर भनेर १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहना कारोबारमा पनि १ प्रतिशत कर थप गरिदिएका छन् ।
यो कर झन्झटिलो रहेको र छुट्टै हिसाबकिताबको विवरण राख्नुपर्ने विषय व्यावहारिक नभएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए ।
बरु अन्तशुल्कमै एक प्रतिशत कर थपिदिएको भए सहज हुन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ ।
