संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने, स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार उपलब्ध हुनुपर्ने लगायतका मागसहित स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधिमूलक ढंगले काठमाडौंमा भेला भएका कर्मचारीले माइतीघर मण्डलामा सोमवार धर्ना दिएका हुन् ।

सडकको एउटा 'लेन' अवरुद्ध पारेर बसेका कर्मचारीहरूले सोमवार दिउँसो नाचगानसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । करीब १ बजे माइतीघर पुग्दा पश्चिमेली लबजको गीतमा कर्मचारीहरू सडकमै नाचिरहेका थिए । 

त्यत्तिकैमा एक जनाले भीडलाई सम्बोधन गरे– 'जति पनि नाच्यौं र आफ्नो कला देखायौं, यसमा हाम्रो पीडा प्रस्तुत भइरहेको छ । यसमा हाम्रा मागहरू नै आइरहेका छन् । हामीप्रति घटेका घटना र हाम्रा बेदनाहरू नै आइरहेका छन् । यसलाई दबाबमूलक कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नुपर्दछ ।' 

निजामतीको परिभाषभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग उनीहरूले अगाडि सारेका छन् ।

यसका अलावा तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का कर्मचारीको समान वृत्ति विकास हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीका लागि खुल्ने विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्नुपर्ने तथा अस्थायी एवं करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अगाडि सारेका छन् । 

शिक्षकहरू आन्दोलन सकेर कार्यक्षेत्रमा फर्किएलगत्तै स्थानीय कर्मचारीहरूले आन्दोलन शुरू गरेका हुन् ।

आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका सचिव नेत्र पोखरेलले बताए ।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीय निजामती एनले कतै समेटेको छैन । सेवा सुविधाको कुरा, सरुवा बढुवाको कुरा कहीँ कतै उल्लेख नगरिएकाले ती कुरा ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका हौं,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी पनि राष्ट्र सेवक नै हौं । हाम्रो माग निजामती सेवा ऐनमा समेटियोस्, यी माग पूरा नहुञ्जेल शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा कार्यरत पोखरेलले आन्दोलनकै लागि काठमाडौं आएको बताए ।

बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाबाट आएका सोनु सिजापतिले आफूहरूलाई राज्यले विभेद गरेको गुनासो गरे ।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई राज्यद्वारा भैरहेको विभेदविरुद्ध यो आन्दोलन हो,’ उनले भने, ‘संघीय ऐन नभनेर एकीकृत निजामती ऐन भनिनुपर्छ, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्छ, स्थानीय तहका कर्मचारी नै कार्यालय प्रमुख हुन पाउनुपर्छ ।’

सोमवार दिउँसो माइतीघरमा आन्दोलनका लागि करीब ५०/६० जना कर्मचारी उपस्थित थिए । 

स्थानीय तहको दैनिक कामकारवाही ठप्प नहोस् भनेर प्रतिनिधिमूलक ढंगले आन्दोलनमा सहभागी गराइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :