सुन तस्करीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ अयोगले विगतका सुन तस्करी सम्बन्धमा परेका मुद्दा र तिनका फैसला अध्ययनबाट काम शुरू गरेको छ ।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यका अनुसार अहिले विगतमा भएका सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाका फैसला अध्ययन भइरहेको छ ।

‘हामीले अहिले पास्टमा भएका सुनसम्बन्धी फैसला अध्ययन गरिरहेका छौं, त्यसपछि प्रिजेन्टमा भएका फैसलाहरू अध्ययन गर्छौं,’ संयोजक आचार्यले भने, ‘त्यसपछि मात्रै हामी सीआईबी लगायतका अनुसन्धान प्रतिवेदन हेर्छौं ।’

उनका अनुसार आयोगले अन्तिममा ६०.७१६ केजी सुन तस्करी प्रकरण र भेप प्रकरणको बारेमा अनुसन्धान गर्नेछ । 

आयोगले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर काम शुरू गरेको जानकारी दिएको थियो । 

सरकारले सुन तस्करीको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नका लागि पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्व कर्मचारी र पूर्व एआईजीसहितको आयोग बनाएको छ ।

असोज १७ गते पहिलो बैठक बसेर काम शुरू गरेको संयोजक आचार्यले बताए । आयोगले सुन तस्करीका सम्बन्धमा तालुकवाला सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालासँग सुझाव माग्ने तयारी पनि गरेको छ ।

त्यति मात्र नभएर जाँचबुझ आयोगले नेपालमा हुने सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा थप अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउने बताएको छ । 

संयोजक आचार्यले आफूहरूलाई अदालतसरहको अधिकार रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । 

‘मैले फेरि पनि दोहार्‍याएर भन्छु, जाँचबुझ आयोग ऐन– २०२६ अनुसार हामीलाई अदालतलाई भएको अधिकारसम्म छ,’ यो विषयलाई जोड दिएर ३ पटक उल्लेख गरेका आचार्यले भने ।

उनका अनुसार यसमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउँदा नआएको खण्डमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर ल्याउने अधिकार समेत आयोगलाई छ ।

अहिलेको आयोगले काम शुरू गर्दै गर्दा विगतका आयोगलाई हेरेर आशंका व्यक्त भइरहेका छन् । 

विगतमा बनेका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा कति अनुसन्धान भयो, के निष्कर्ष निस्कियो, प्रभाव कति पर्‍यो भन्ने विषयमा प्रश्न रहिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  

त्यति मात्र नभएर कतिपय अवस्थामा आमजनतालाई शान्त पार्न, प्रतिपक्षी दललाई शान्त पार्नका लागि पनि जाँचबुझ आयोग बनेकाले त्यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए ।

‘विगतका दिनमा पनि जाँचबुझ आयोग बनेका हुन् । तिनीहरूले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन बाहिर ल्याएका छैनन्, कतिपय अवस्थामा देखिएको भीडलाई शान्त पार्नका लागि मात्र जाँचबुझ आयोग बन्ने भएकाले अब पनि त्यही अवस्था आउँछ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ,’ पूर्व डीआईजी मल्लले लोकान्तरसँग भने । 

प्रतिपक्षको विरोध मत्थर पार्न मात्र भन्दा भएका गल्ती कमजोरी औंल्याएर तस्करीको समस्या समाधानमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने ठकुरीको सुझाव छ ।

अधिवक्ता मुरारी सापकोटा पनि आयोग जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र बनाइएको बताउँछन् । अहिले सरकार र  प्रतिपक्ष मिलेर विषयवस्तुलाई विषयान्तर मात्र गरेको आरोप उनले लगाए ।

‘विगतका दिनमा पनि धेरै आयोग बनेका थिए, तिनीहरूले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थिए, तर कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ अधिवक्ता सापकोटाले लोकान्तरसँग भने । 

विस्तारै यो विषय सबैले भुल्दै जाने र यत्तिकै झिसमिस हुने उनको आशंका छ ।

हिजोका दिनमा ‘मल्लिक आयोग’जस्ता निकै महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको सुझाव समेत कार्यान्वयन नभएकाले आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको उनको बुझाइ छ ।

साउन २ गते मोटरसाइकल र स्कूटरको ब्रेक शुमा सुन आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उक्त सुन गाल्दा ६० किलो ७१६ ग्राम निस्किएको थियो । शुरूआतमा विभागले १९ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई फाइल सुम्पिएको थियो ।

सीआईबी अनुसन्धानका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएर २५ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । भन्सर एजेन्ट रुक्मिना सुब्बलाई भने ५ ला धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

विद्युतीय चुरोट (भेप)मा राखेर तस्करी भएको ९ किलो सुनको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा छ । भेप प्रकरणमा सीआईबीले नै अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसमा संलग्न अधिकांश पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । दोस्रो चरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भेप प्रकरणको राय प्रतिवेदनमा महराका बुबाछोराको कनेक्सन चिनियाँ नागरिकहरूसँग देखिएको चार्ट देखाएको थियो । त्यो समयमा प्रतिवादी भने बनाएको थिएन ।

तर, यो विषयमा सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि राहुल पक्राउ परेका थिए ।