राष्ट्रिय   सभाको   विधायन   व्यवस्थापन   समितिले  राष्ट्रिय  मर्यादाक्रमसम्बन्धी  विधेयकको  प्रतिवेदन पारित गरेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने तयारी अनुसार समितिले पारित गरेको हो । दर्ताको आठ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो ।

परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको छ । समितिको  प्रतिवेदनमा  संवैधानिक  व्यवस्था  अनुसार प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम मिलाइएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम पाँचौँ नम्बरमा थियो । पारित प्रतिवेदनमा चौथो नम्बरमा राखिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशको हाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम पनि चौथो स्थानमै छ । यस्तै  सर्वोच्चको  न्यायाधीशभन्दा  अगाडि  प्रदेशका सभामुखलाई राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम पनि प्रस्तावितभन्दा हेरफेर गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई हालको सातौँ स्थानबाट आठौँमा झारिएको छ । सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मर्यादाव्रmम बराबरी गरिएको  छ  ।  प्रदेश  प्रमुख  र  मुख्यमन्त्री  आफ्नो  प्रदेशभित्र मर्यादाक्रममा अघि रहने हालको व्यवस्था समितिबाट  पारित  प्रतिवेदन  जस्ताको  तस्तै  पारित  भएमा हट्ने छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।