गत पुस २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारस्थित 'एक्सन रूम'बाट नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिङ-पोखरा सडक विस्तारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई दबाब दिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको पहलकदमी सञ्चार माध्यमहरूमा हेडलाइन बन्यो । तर, यी दुई सडकखण्ड र यस्तै अरू पूर्वाधार आयोजनाहरूको भित्री कथा भने करुणादायी छ ।

वर्षौंदेखि धूलो, धुँवा र हिलोले अस्तव्यस्त यी दुई सडकखण्डको अवस्थाले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा बिल्कुलै गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।

एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर सरकारले सन् २०२१ देखि मुग्लिन-पोखरा ८० दशमलव ३३ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति गरिरहेको छ । अबको ४ महिनापछि सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म पूर्वी खण्डमा जम्मा ३८ प्रतिशत र पश्चिमी खण्डमा १२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ  । सन् २०२४ को अगस्टभित्र पश्चिमी खण्डको स्तरोन्नति सक्ने उद्देश्य कुनै हालतमा पूरा हुने देखिन्न ।

यो सडकको पूर्वी खण्ड ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर छ भने पश्चिमी खण्डको लम्बाई ३८ दशमलव ८८ किलोमिटर छ । कहिले सामान पुर्‍याउन नपाएको त कहिले भुक्तानी समयमा नभएको बहाना गरेर ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । सरकार न त ठेक्का तोड्न सक्छ न सडक स्तरोन्नतिमा सहजीकरण गर्न सकेको छ ।

तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको कामको समय अवधि सकिन लाग्दासमेत आधा पनि प्रगति भएको छैन । सडक एम्बुसजस्तो बनेको छ भने ६ घण्टामा काठमाडौंबाट पोखरा पुग्ने यात्रुहरू १२/१३ घण्टाको सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

त्यस्तै बुटवल-नारायणगढ सडकको अवस्था झन् दयनीय छ । विसं २०७५ साल चैतमा शुरू गरिएको  सडकको काम ४२ महिनाभित्र सकिनुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २ लेनको सडक विस्तार गरेर चार लेनको बनाउने र सर्भिस लेन पनि थप्ने काममा चरम ढिलासुस्ती भएको छ । सडक विभागका अधिकारीहरू त ठेक्का तोड्नेसम्मको मुडमा आफू पुगेको बताउने गरेका छन् ।

११३ किलोमिटर लम्बाईको सडकमा यात्रा गर्नेहरू विगत पाँच वर्षदेखि आजित छन् । आयोजनाको म्याद दुईपटक थप भइसक्यो तर, काम भने ४० प्रतिशतबाट माथि उक्लन सकेको छैन ।

आम जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यी दुई सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको अवस्था हेर्दा सरकार र यससम्बद्ध निकायहरू गम्भीर छैनन् भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न निर्देशन त दिए, तर पोल सार्न र रूख काट्न अवरोध गर्ने सरकारी नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले कुनै समाधान भने दिन सकेको छैन ।

'फास्ट ट्रयाक'कि'स्लो ट्रयाक'?

फास्ट ट्रयाकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । काठमाडौँदेखि निजगढसम्म ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाईको सडक आगामी २०८३ सम्म पनि बन्न नसक्ने चेतावनी निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाका सेनापति प्रभुराम शर्माले केही दिनअघि दिएका थिए ।

गत साता प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधान सेनापति शर्माले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था पनि फास्ट ट्रयाक हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले समितिमा भनेका थिए, ‘खै त फास्ट ट्रयाकमा नियम दिन सक्नुभएको ? काम चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर्नुस् भन्ने, नियम कानुन चाहिँ २०१७ सालदेखिको देखाउनुहुन्छ । यही तालले हो भने २०८३ सालसम्म पनि बन्दैन ।’

नयाँ कानून बनाएर या अस्तित्वमा रहेका कानूनहरू संशोधन गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन यसअघिका सरकारजस्तै प्रचण्ड सरकार पनि उदासीन देखियो ।  

निर्देशनकै भरमा आयोजना पूरा होलान् त ?

सरकारकै प्रतिवेदनहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, पहिलो प्राथमिकताको आयोजना र दोस्रो प्राथमिकताको आयोजनाका अधिकांश परियोजनाहरू प्रगतिमा होइन अधोगतिमा लम्किरहेको दर्शाएका छन् । संघीय सरकारबाट सञ्चालित यी ४ प्रकारका आयोजनाहरूको जम्मा संख्या २४१ छ । यीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समयसम्म पूरा हुन नसक्ने देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।   

माथि उल्लेखित सडक खण्ड मात्र होइन हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गसहित उत्तर–दक्षिण कोरिडोर सडक आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गराउन सरकारले निर्देशन दिनेबाहेक अन्य कुनै भूमिका खेलेको छैन ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका सिंचाइ आयोजनाहरूको प्रगति पनि यो सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा लगभग शून्यजस्तै छ । सिक्टा, रानीजमरा-कुलरिया, भेरी-बबई, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनजस्ता आयोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । यसको कारण बजेट अभाव, सरकारी नीतिले ल्याउने झमेला, पूर्वाधारमैत्री कानूनको अभाव र सरकारी संयन्त्रले चासो नदिनु रहेको पूर्वाधारविज्ञको भनाइ छ ।

बनिसकेका आयोजना पनि चल्न नसकेर ‘धिपधिप’

हवाई उड्ययनतर्फ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाउने निरन्तरको प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आए पनि सरकारले एक वर्षसम्म कहीं कतैबाट लगानी स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन ।

पोखरा र भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्न पनि सरकार उदासीन देखिएको छ । अर्बौं लागतमा बनाइएका ती विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । सरकारले त्यसका लागि व्यवसायिक र कूटनीतिक पहलकदमी लिन सकेको छैन ।

बजेटजति हाइ-प्रोफाइलको निर्वाचन क्षेत्रमा सिफ्ट

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पूँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको भन्दै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कारण र जवाफ मागेका थिए । ‘त्यतिबेला पूर्वाधार निर्माणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गम्भीर हुनुहुन्छ जस्तो देखिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि भने उहाँले चासो दिन छोड्नुभयो । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट पनि व्यापक रूपमा काटियो । पूर्वाधार निर्माणका लागि एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायसँग गर्नुपर्ने समन्वय हुन छोड्यो । त्यही भएर अहिले हामी यो अवस्थामा छौं ।’

आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले थपे, ‘ठूला परियोजनाको बजेट कटौती गरेर विभिन्न दलका नेताहरूको दबाबमा खुद्रे आयोजनाहरूका लागि बजेट छुट्याइयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट नै ३० अर्बले घटेको छ । ऊर्जाको २० अर्ब, खानेपानीको १० अर्ब र अन्यको पनि धेरै मात्रामा बजेट कम गरियो ।’

उनले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाबाट बजेट झिकेर प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा खुद्रे आयोजनाका लागि लगिएको आरोपसमेत लगाए । बजेटमा जम्मा ३ खर्बको पूँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ४० अर्ब पनि खर्च भएको छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सरकारको ज्यादती

विकास निर्माणमा सरकार उदासीन छ भन्ने विषय निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्न गरेको आलटालबाट पनि पुष्टि हुन्छ । एकातिर निर्माण गरिसकेको कामको भुक्तानी भएको छैन, अर्कातिर अरू ठेक्का रोक्ने, कालो सूचीमा राख्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।

भुक्तानी नभएको भन्दै गत साउन १५ गते निर्माण व्यवसायीहरूले डोजरसहित बालुवाटारमै धर्ना दिएका थिए । त्यतिबेला सरकारले दशैंअघि नै सबै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता गरेर आन्दोलनलाई थुम्थुम्याएको थियो । केही भुक्तानी पनि भयो तर, अझै ५० अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी भएको छैन ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले पैसा नभएकाले भुक्तानी नदिएको अनौपचारिक गफगाफमा बताउने गरेका छन् । तर, सरकारले गरेको खर्चको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई गर्ने भुक्तानी प्राथमिकतामा देखिन्न ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले पूर्वाधार निर्माणको बजेट कटौती गरेर राम्रो नगरेको बताए । ‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक भन्ने परियोजनामा ४०/४० करोड छुट्याइएको थियो र त्यहीअनुसार काम पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले एक/एक करोड छुट्याएर त्यो परियोजनामा मजाक गरेको छ ।’

नेकपा एमालेले आयोजना गरेको मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्राका क्रममा उनले सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको, श्रमिकले ज्याला नपाएको भेटेको बताए ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कहीं कतैबाट व्यवस्थापन गरेर निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी गर्न सरकारले पहल गरे ४०/५० अर्ब पूँजी परिचालन हुने र बजार सहज हुने बताए ।

नभएका काम गन्न लगाउने कि कमजोरी स्वीकार्ने ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलवार राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै एक वर्ष अवधिमा आफूले गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछन् । उनले यसअघि पनि कतिपय औपचारिक कार्यक्रममा आफ्नो कामबाट आफैं सन्तुष्ट नभएको र नयाँ ढंगले काम गर्न खोजिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनका लागि लगभग सबै मन्त्रालयले आफूले गरेको कामको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको आर्थिक सामाजिक विकासतर्फ ध्यान दिने भन्दा पनि ठूला दलहरूबीच राजनीतिक सन्तुलन बनाएर सत्ताको सहज यात्रा गर्ने काममा बढी ऊर्जा खर्चिएका छन् । अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएको भए पनि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भने यो सरकारले एक वर्षमा सम्झिनलायक कुनै काम गरेको देखिँदैन । यसलाई सरकारकै विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत देखाएका छन् ।

प्रचण्डका मन्त्रीहरूको 'रिपोर्ट कार्ड' : एकदुईले मात्र प्रभाव छाड्दा अधिकांश 'फेल'