मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
गत पुस २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारस्थित 'एक्सन रूम'बाट नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिङ-पोखरा सडक विस्तारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई दबाब दिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको पहलकदमी सञ्चार माध्यमहरूमा हेडलाइन बन्यो । तर, यी दुई सडकखण्ड र यस्तै अरू पूर्वाधार आयोजनाहरूको भित्री कथा भने करुणादायी छ ।
वर्षौंदेखि धूलो, धुँवा र हिलोले अस्तव्यस्त यी दुई सडकखण्डको अवस्थाले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा बिल्कुलै गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।
एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर सरकारले सन् २०२१ देखि मुग्लिन-पोखरा ८० दशमलव ३३ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति गरिरहेको छ । अबको ४ महिनापछि सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म पूर्वी खण्डमा जम्मा ३८ प्रतिशत र पश्चिमी खण्डमा १२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । सन् २०२४ को अगस्टभित्र पश्चिमी खण्डको स्तरोन्नति सक्ने उद्देश्य कुनै हालतमा पूरा हुने देखिन्न ।
यो सडकको पूर्वी खण्ड ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर छ भने पश्चिमी खण्डको लम्बाई ३८ दशमलव ८८ किलोमिटर छ । कहिले सामान पुर्याउन नपाएको त कहिले भुक्तानी समयमा नभएको बहाना गरेर ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । सरकार न त ठेक्का तोड्न सक्छ न सडक स्तरोन्नतिमा सहजीकरण गर्न सकेको छ ।
तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको कामको समय अवधि सकिन लाग्दासमेत आधा पनि प्रगति भएको छैन । सडक एम्बुसजस्तो बनेको छ भने ६ घण्टामा काठमाडौंबाट पोखरा पुग्ने यात्रुहरू १२/१३ घण्टाको सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
त्यस्तै बुटवल-नारायणगढ सडकको अवस्था झन् दयनीय छ । विसं २०७५ साल चैतमा शुरू गरिएको सडकको काम ४२ महिनाभित्र सकिनुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २ लेनको सडक विस्तार गरेर चार लेनको बनाउने र सर्भिस लेन पनि थप्ने काममा चरम ढिलासुस्ती भएको छ । सडक विभागका अधिकारीहरू त ठेक्का तोड्नेसम्मको मुडमा आफू पुगेको बताउने गरेका छन् ।
११३ किलोमिटर लम्बाईको सडकमा यात्रा गर्नेहरू विगत पाँच वर्षदेखि आजित छन् । आयोजनाको म्याद दुईपटक थप भइसक्यो तर, काम भने ४० प्रतिशतबाट माथि उक्लन सकेको छैन ।
आम जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यी दुई सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको अवस्था हेर्दा सरकार र यससम्बद्ध निकायहरू गम्भीर छैनन् भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न निर्देशन त दिए, तर पोल सार्न र रूख काट्न अवरोध गर्ने सरकारी नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले कुनै समाधान भने दिन सकेको छैन ।
'फास्ट ट्रयाक'कि'स्लो ट्रयाक'?
फास्ट ट्रयाकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । काठमाडौँदेखि निजगढसम्म ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाईको सडक आगामी २०८३ सम्म पनि बन्न नसक्ने चेतावनी निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाका सेनापति प्रभुराम शर्माले केही दिनअघि दिएका थिए ।
गत साता प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधान सेनापति शर्माले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था पनि फास्ट ट्रयाक हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले समितिमा भनेका थिए, ‘खै त फास्ट ट्रयाकमा नियम दिन सक्नुभएको ? काम चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर्नुस् भन्ने, नियम कानुन चाहिँ २०१७ सालदेखिको देखाउनुहुन्छ । यही तालले हो भने २०८३ सालसम्म पनि बन्दैन ।’
नयाँ कानून बनाएर या अस्तित्वमा रहेका कानूनहरू संशोधन गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन यसअघिका सरकारजस्तै प्रचण्ड सरकार पनि उदासीन देखियो ।
निर्देशनकै भरमा आयोजना पूरा होलान् त ?
सरकारकै प्रतिवेदनहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, पहिलो प्राथमिकताको आयोजना र दोस्रो प्राथमिकताको आयोजनाका अधिकांश परियोजनाहरू प्रगतिमा होइन अधोगतिमा लम्किरहेको दर्शाएका छन् । संघीय सरकारबाट सञ्चालित यी ४ प्रकारका आयोजनाहरूको जम्मा संख्या २४१ छ । यीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समयसम्म पूरा हुन नसक्ने देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
माथि उल्लेखित सडक खण्ड मात्र होइन हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गसहित उत्तर–दक्षिण कोरिडोर सडक आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गराउन सरकारले निर्देशन दिनेबाहेक अन्य कुनै भूमिका खेलेको छैन ।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका सिंचाइ आयोजनाहरूको प्रगति पनि यो सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा लगभग शून्यजस्तै छ । सिक्टा, रानीजमरा-कुलरिया, भेरी-बबई, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनजस्ता आयोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । यसको कारण बजेट अभाव, सरकारी नीतिले ल्याउने झमेला, पूर्वाधारमैत्री कानूनको अभाव र सरकारी संयन्त्रले चासो नदिनु रहेको पूर्वाधारविज्ञको भनाइ छ ।
बनिसकेका आयोजना पनि चल्न नसकेर ‘धिपधिप’
हवाई उड्ययनतर्फ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाउने निरन्तरको प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आए पनि सरकारले एक वर्षसम्म कहीं कतैबाट लगानी स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन ।
पोखरा र भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्न पनि सरकार उदासीन देखिएको छ । अर्बौं लागतमा बनाइएका ती विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । सरकारले त्यसका लागि व्यवसायिक र कूटनीतिक पहलकदमी लिन सकेको छैन ।
बजेटजति हाइ-प्रोफाइलको निर्वाचन क्षेत्रमा सिफ्ट
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पूँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको भन्दै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कारण र जवाफ मागेका थिए । ‘त्यतिबेला पूर्वाधार निर्माणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गम्भीर हुनुहुन्छ जस्तो देखिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि भने उहाँले चासो दिन छोड्नुभयो । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट पनि व्यापक रूपमा काटियो । पूर्वाधार निर्माणका लागि एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायसँग गर्नुपर्ने समन्वय हुन छोड्यो । त्यही भएर अहिले हामी यो अवस्थामा छौं ।’
आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले थपे, ‘ठूला परियोजनाको बजेट कटौती गरेर विभिन्न दलका नेताहरूको दबाबमा खुद्रे आयोजनाहरूका लागि बजेट छुट्याइयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट नै ३० अर्बले घटेको छ । ऊर्जाको २० अर्ब, खानेपानीको १० अर्ब र अन्यको पनि धेरै मात्रामा बजेट कम गरियो ।’
उनले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाबाट बजेट झिकेर प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा खुद्रे आयोजनाका लागि लगिएको आरोपसमेत लगाए । बजेटमा जम्मा ३ खर्बको पूँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ४० अर्ब पनि खर्च भएको छैन ।
निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सरकारको ज्यादती
विकास निर्माणमा सरकार उदासीन छ भन्ने विषय निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्न गरेको आलटालबाट पनि पुष्टि हुन्छ । एकातिर निर्माण गरिसकेको कामको भुक्तानी भएको छैन, अर्कातिर अरू ठेक्का रोक्ने, कालो सूचीमा राख्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
भुक्तानी नभएको भन्दै गत साउन १५ गते निर्माण व्यवसायीहरूले डोजरसहित बालुवाटारमै धर्ना दिएका थिए । त्यतिबेला सरकारले दशैंअघि नै सबै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता गरेर आन्दोलनलाई थुम्थुम्याएको थियो । केही भुक्तानी पनि भयो तर, अझै ५० अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी भएको छैन ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले पैसा नभएकाले भुक्तानी नदिएको अनौपचारिक गफगाफमा बताउने गरेका छन् । तर, सरकारले गरेको खर्चको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई गर्ने भुक्तानी प्राथमिकतामा देखिन्न ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले पूर्वाधार निर्माणको बजेट कटौती गरेर राम्रो नगरेको बताए । ‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक भन्ने परियोजनामा ४०/४० करोड छुट्याइएको थियो र त्यहीअनुसार काम पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले एक/एक करोड छुट्याएर त्यो परियोजनामा मजाक गरेको छ ।’
नेकपा एमालेले आयोजना गरेको मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्राका क्रममा उनले सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको, श्रमिकले ज्याला नपाएको भेटेको बताए ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कहीं कतैबाट व्यवस्थापन गरेर निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी गर्न सरकारले पहल गरे ४०/५० अर्ब पूँजी परिचालन हुने र बजार सहज हुने बताए ।
नभएका काम गन्न लगाउने कि कमजोरी स्वीकार्ने ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलवार राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै एक वर्ष अवधिमा आफूले गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछन् । उनले यसअघि पनि कतिपय औपचारिक कार्यक्रममा आफ्नो कामबाट आफैं सन्तुष्ट नभएको र नयाँ ढंगले काम गर्न खोजिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनका लागि लगभग सबै मन्त्रालयले आफूले गरेको कामको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको आर्थिक सामाजिक विकासतर्फ ध्यान दिने भन्दा पनि ठूला दलहरूबीच राजनीतिक सन्तुलन बनाएर सत्ताको सहज यात्रा गर्ने काममा बढी ऊर्जा खर्चिएका छन् । अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएको भए पनि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भने यो सरकारले एक वर्षमा सम्झिनलायक कुनै काम गरेको देखिँदैन । यसलाई सरकारकै विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत देखाएका छन् ।
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...