सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतको असार २६ गतेको आदेशविपरीत सम्पत्ति छानबिन आयोगले असार २९ गते सूचना प्रकाशित गरी अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी, सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल तथा आयोगका नाममा लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता सिलवालले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम कानूनी कारबाहीको माग गरेका थिए ।

न्याय प्रशासन ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार अदालतको अवहेलना ठहरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने प्रावधान छ ।

मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, निवेदक डा. सिलवाल तथा अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेललगायतले बहस गरेका थिए ।

निवेदकले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मनोजकुमार लाल विरुद्ध ध्रुवप्रसाद शर्मा (२०८०, भाग ४, अंक १) मुद्दामा भएको फैसलालाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अदालतको अवहेलनाको प्रमुख आधार ‘न्यायमा अवरोध’ हुने उल्लेख गरेका छन् । 

आयोगले जारी गरेको सूचना र गरेको कार्यबाट न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अवरोध पुगेकाले अदालतको अवहेलना भएको उनको दाबी छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको मूल रिटमा आयोग खारेजीको माग गरिएको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठाउँदै ‘एमिकस क्युरी’समेत झिकाएको छ । 

निवेदकले आयोगका पदाधिकारीहरूले अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै उनीहरूलाई अदालतमा सशरीर उपस्थित गराई कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।