समाजमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका व्यक्ति भेट्न मुस्किल पर्नुको कारण शिक्षा क्षेत्रमा अत्यधिक राजनीतिकरणको प्रभाव र परिणाम भएको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले समाजमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको मानिस भेटिन मुस्किल रहेको बताए ।

छलफलमा सहभागी प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा शिक्षा क्षेत्रलाई कुन ढङ्गबाट अघि बढाउन खोजिएको भन्ने दर्शन र सिद्धान्तबारे प्रष्ट उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिलेको शिक्षा र वातावरणले हामीलाई पक्षीय मानिस बनायो । विद्यार्थी र शिक्षक बनाउन सकेनौँ । विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको राजनीतिक दल छ । शिक्षक र प्राध्यापकमा पनि राजनीतिक दल बनाइयो, अब त्यो गर्दैनौँ भनी वाचा गर्न आवश्यक छ ।’
 
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएका कारण विद्यालयको पढाइ र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको बताउँदै डा कोइरालाले सङ्घीय सरकारले ऐन बनाउने अधिकार नै नराख्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले मापदण्ड मात्रै बनाउने कि ऐन नै बनाउने हो, त्यसबारे सोचौँ । संविधानको अनुसूचीमा मापदण्ड मात्र बनाउने अधिकार दिएको छ । अहिले हामी ऐन बनाउन दौडिरहेका छौँ । ऐन नै बनाउने हो भने प्रस्तावनामा केही दर्शनका कुरा राख्नुपर्छ ।’

उनले कुन दर्शनबाट प्रेरित भएर काम गर्ने भन्ने ऐन व्यवस्था हुनुपर्नेमा बताए ।

‘हाम्रा विभिन्न खाले दर्शन छन् । प्रस्तावनाको खण्डमा सिद्धान्तबारे पनि सोच्नुपर्छ । एक सय वर्षपछि उत्पादित विद्यार्थी प्रविधिमा कति खराट, ज्ञानको स्तर कति र कस्तो ? पुर्खाको योगदानले कति निरन्तरता पाँउछन्, सिर्जनशीलता कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
 
ऐनमा विद्यार्थीले भोलि समाजलाई कसरी जोड्ला भन्ने विषयस्तुसँगै विद्यार्थीलाई पढाउन र सिकाउनका निम्ति शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पाटो आउन जरुरी रहेको डा कोइरालाको भनाइ थियो । मुलुकमा आर्थिक विपन्नता भएकाले शिक्षकलाई अरु सुविधा दिन नसक्ने अवस्थामा बीमालगायतका समाजिक सुरक्षामा जोड्दै लैजान बुद्धिमानी हुने उनको सुझाव छ । उनले विद्यार्थीलाई पनि अनिवार्य बचत गर्ने बानी सिकाउँदै आत्मनिर्भर हुन प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानी यकिन गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्चको प्रतिशत ऐनमै किटान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने विद्यालयको शिक्षक सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्दै डा कोइरालाले सुविधा दिने सजाय नहुने व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औँल्याए । उनले निजी विद्यालयले पनि आम्दानीको कति प्रतिशत रकम लिन पाउने, कति अनिवार्य खर्च गरिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । 

उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौंका विद्यालयमा धेरै हुने तर बाहिर नहुने अवस्था हुन नहुने भन्दै उनले कतिपय सिकाइमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी अगाडि रहेको धारणा राखे । 

प्रा डा विनय कुसियतले प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयकममा धेरै कमी कमजोरी रहेकाले पुनःलेखन गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउँदै देशको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउने हो भने यसको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ ।’