हामीले स्थापना गरेको संघीय शासन प्रणाली डेढ दशक पुरानो भयो । यसको संस्थागत विकास भएको पनि एक दशक पुग्न लागेछ । र, अब यसको सञ्चालन, प्राप्त उपलब्धि र भविष्यको बारेमा समीक्षा गर्ने हो कि भनेर केही दिनअघि सीमित सचेत व्यक्ति हरू (राजनीतिक घेरा बाहिरका) बीच भेटघाट र छलफल सम्पन्न हुँदा निकै निराशाजनक निष्कर्षमा पुग्नुपर्‍यो ।

भेलाका सहभागी कसैले पनि उत्साहजनक भावना व्यक्त नगर्नुले र जनमानसमा पैदा भएको निराशा र आक्रोशले हामीले अतिशय प्रेम गरेको प्रणाली नै खराब हो कि अथवा यसका सञ्चालकहरू अपात्र हुन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यसै छलफलमा सहभागी नेपाल सरकार सञ्चालन वा राष्ट्र सेवामा लामो अनुभव भएका एकजना अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकारीको सुझाव मननीय थियो । यद्यपि सहभागी सबैको चिन्ता जायज र वस्तुनिष्ठ थियो । अन्तरक्रियामा यस पंक्तिकारले नेपाली समाजको विद्रुप चित्र प्रस्तुत गरेको थियो ।

उक्त तस्वीरले नेपालको भयावह भविष्यको संकेत गर्थ्यो, जसका आधारमा कहालिलाग्दो खाका समेत तयार गर्न सकिन्छ । त्यस छलफलमा उनले भनेका थिए, 'अहिले त जटिलताबीच यदाकदा सहजता भेटिएको पनि छ, तर तपाईंको विश्लेषण सुन्दा त आगामी दश वर्षभित्र अनियन्त्रित परिस्थिति खडा हुने र नेपालको अस्तित्व नै गम्भीर खतरामा पर्नेजस्तो लाग्यो । अब अहिले नै के गर्ने हो, थालनी गरिहाल्नोस्, भविष्यमा पछुताएर केही हुँदैन । अहिले सरकारमा भएका बेला केही गरिहाल्नोस्, पछि मौका नआउन सक्छ । मौका आउँदा केही नगर्ने पार्टी र नेताका कुरा पछि कसले पत्याउने ?'

दुःखको कुरा त के छ भने देशको विकास र जनताको हित अहिलेका नेता र दलहरूको प्राथमिकतामा नै छैन । बारम्बार जनताले अवसर दिँदा पनि राष्ट्रको बहुमूल्य समय खेर मात्र गएको दुःखद् अनुभव हामीसँग छ ।

उनको सुझाव निकै राम्रो थियो तर कार्यान्वयन कसले गर्ने ? ...आफू मरेपछि .... राजा ! भन्ने प्रचलित उखानबारे त ज्यादा बहस गर्न सकिँदैन तर वर्तमानका जल्दाबल्दा राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञान यही नै हो । यसको ओखती नेपाली समाजले नै खोज्नुपर्छ, तर कसरी ? यसको थालनी कहिले र कसबाट?आजसम्म मुखले अग्रसरता लिने धेरै भए तर कर्म, व्यवहार र सकारात्मक परिणामले कोही पनि भएन । अब एक क्षण देशका विभिन्न क्षेत्रको नाजुक अवस्थाबारे चर्चा गरौं ।

अस्पताल

तराईको एक जिल्लाको भारतीय सीमानजिकैको गाउँबाट प्रदेश सदरमुकाम  आएको एक सवारी दुर्घटनामा परेको बिरामीलाई निजी अस्पतालमा भर्ना गरियो । बिरामीको हालत नाजुक भएकाले तत्कालै उपचार शुरू भयो । परिवारका सदस्यहरूमा निकै आतेश थियो किनकि उसको हालत एकदमै खराब थियो र घरको कमाउने सदस्य ऊ मात्रै थियो । शुरूमा परिवारले आफूसँग भएको सबै पैसा जम्मा गरेर शुरू भएको उपचारको खर्च एक हप्तामा आश्चर्यजनक रूपले लाखौं पुग्यो । अस्पतालले थप पैसा ल्याउन भन्यो । परिवारले व्यवस्था गर्दै गयो । केही दिनमा बिरामीको होश आयो, सबै खुशी भए । २/३ दिनमा थप सुधार भयो । अनि बिरामीले भइरहेको खर्चबारे चासो देखाए । जब खर्चको विवरण थाहा पाए, अनुहारमा देखिएको ज्योति हरायो र उनी बोल्न छाडे । अब विस्तारै औषधिले काम गर्न छाड्यो । चिकित्सकहरूले निकै कोशिश गरे पनि अन्ततः बिरामी उठ्न सकेनन् । र, अस्पताल भर्ना भएको २१ दिनमा उनको मृत्यु भयो । बिरामीको मृत्यु भए पनि अस्पतालले बिल चुक्ता नभई लास उठाउन दिएन । परिवारको सम्पत्ति सर्वस्व भयो र मान्छे पनि बचेन ।

यो त एउटा सामान्य दृष्टान्त मात्र हो, यस्ता घटना कति छन्, कति । निमोनिया, झाडापखालाजस्ता साधारण बिरामीका कारण धेरै नेपालीको ज्यान गएको गएको छ । सुत्केरी भएर धेरै नेपाली महिला दिवंगत भएका छन् । धेरैजसो नेपाली त खर्च नभएर अस्पताल जानै सक्दैनन् । र, ठूलाबडा नेता, कर्मचारी र राज्यमा पहुँच भएका व्यक्तिहरू सामान्य बिसञ्चो हुँदा पनि महंगा अस्पताल या विदेशमा उपचार गर्न जान्छन् । गरिब जनताका लागि नेपालमा सरकार नै छैन । उनीहरू मरुन् बाँचुन्, कसैलाई सरोकार छैन । पशु र मानव स्वरूपमा अन्तर छ, तर राज्यले गर्ने व्यवहारमा कुनै अन्तर छैन । यस्तो अमानवीय र विभेदकारी शासन प्रणाली हो त लोकतन्त्र ? यदि यस्तै हो भने यस्तो प्रणालीलाई गतिलो कसरी भन्ने त ? कि राजनीतिक दल र नेताको व्यवहार लोकतान्त्रिक चरित्र प्रतिकूल भएको हो ?

शिक्षण संस्था र प्रतिभा पलायन

नेपाली जनताका सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक तथा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो । देशभरि शिक्षण संस्था बग्रेल्ती छन् । पढ्न जाने बालबालिकाको संख्या पनि प्रशस्तै छ । शहर मात्र होइन, गाउँ घरमा पनि स्कूलमा पढाइ हुन्छ । तर, वास्तविकता डरलाग्दो छ । एकातिर कम्तीमा १२ कक्षासम्म पढेका किशोरकिशोरीसँग कुनै पनि व्यावसायिक ज्ञान हुँदैन भने राज्यसँग उत्पादित जनशक्तिलाई के काम दिने भन्ने कुनै कार्ययोजना छैन । हरेक वर्ष उत्पादन हुने जनशक्ति न त स्वदेशी श्रम बजारमा खपत हुन्छ, न त विदेशी बजारका लागि सुयोग्य हुन्छ ।

जेजस्तो हुँदै आएको छ, त्यसैको निरन्तरता कायम छ । खासगरी शहरमा पढेका र ठिकै आर्थिक हैसियत भएका किशोरकिशोरीहरू १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नेपाल बस्न चाहँदैनन् र लाखौं संख्यामा विदेश गई पनि सकेका छन् । उनीहरू सकभर नेपाल फर्कनै चाहँदैनन् । परिवारले पनि जोड गर्दैन । गाउँमा अध्ययन गरेका बच्चाहरूलाई पनि यो लहरले छुँदै गएको छ । इन्टरनेटमा पहुँच भएका गाउँमा त यसले प्रकोपको रूप लिन थालेको छ । शहर रित्तिँदै गएपछि अब गाउँ रित्तिने पालो छ । आखिर यो कहिलेसम्म ? दुःखको कुरा त के भने धनी देशमा पढ्न जानु त सामाजिक प्रतिष्ठा र भाग्यको कुरा पो हुन थालेको छ ।

यसैगरी गुणस्तरीय नतिजा र आर्थिक हैसियत कमजोर भएका युवायुवती जोखिमपूर्ण कामका लागि भए पनि खाडी जाने विकल्प रोज्न थालेको धेरै भयो । यसले राज्यलाई पोल्दैन । उल्टो विप्रेषण वृद्धिको डंका पिटेर रमाइरहेका छन्, सरकारी अधिकारीहरू । जुन देशको युवा जनशक्तिले आफ्नो ऊर्जा राष्ट्र निर्माणका निम्ति खर्च गर्ने अवसर पाउँदैनन्, त्यो देशको भविष्य उज्ज्वल हुने कुनै सम्भावना हुँदैन । आफ्नो सीप, ऊर्जा र समय विदेशी भूमिमा खर्चेर जीवनको बुढ्यौली आफ्नो मातृभूमि सम्झेर उपेक्षितरूपमा विदेशमा बिताउन कति गाह्रो हुन्छ, शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । नेपाल फर्किएको नेपाली पनि देशको अवस्थाले आफ्नो जीवन गुजाराका निम्ति संघर्ष गर्दागर्दै बितेको पीडाले छट्पटीमा हुन्छ । अर्कातर्फ दिनैपिच्छेजसो खाडीबाट आएका नेपाली युवाका लासमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वको निर्लज्जताले सीमा नाघेको धेरै भयो । यसमा पूर्णबिराम लाग्ने कुनै लक्षण छैन ।

शिक्षा अध्ययनको नाममा वा श्रमिकको रूपमा विदेश जाने युवा जनशक्तिबाहेकका नेपाली युवा कतिपय 'डिप्रेसन'को त कतिपय 'ड्रग एडिक्सन'को सिकार हुन्छन् । नेपालमा रोजगारीको सम्भावना न्यून छ । एउटा जेहेन्दार नेपाली युवाले नेपालका सरकारी बैंकहरूमा लगातार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा पनि अन्तर्वार्तामा सबै ठाउँबाट फालिएपछि रुँदै विदेशिनु परेका कतिपय दृष्टान्त छन् । स्नातकोत्तर गरेका युवाहरूलाई नेताहरूले या त राजनीतिक दलको झोले बनाउँछन् या त घरको कारिन्दा । आखिर यो कहिलेसम्म ? यसलाई रोक्ने कसले ? राज्यमा अवसर पाएकाहरूमा योग्यता र क्षमता देखिँदैन र योग्य एवं क्षमता भएकाहरूले अवसर नै पाउँदैनन् ।

सरकारी कार्यालय

नेपालका सरकारी कार्यालयहरू पेशेवर राजनीतिक व्यक्ति तथा धनीमानी व्यक्तिका प्रभाव क्षेत्र, औपचारिकरूपमा राज्यका प्रतिनिधि संस्था तर समाजका सीमित धुर्त र पहुँचवाला मानिसहरूका निम्ति खडा भएका सेवा केन्द्र र धन आर्जन गर्ने औपचारिक अखाडा भएका छन् । पैसा र पहुँच नभएका नेपालीहरूले सामान्य कामका लागि पनि महिनौं भौँतारिनु पर्ने यी कार्यालयहरूमा प्रभावशाली नागरिकहरूले घर बसीबसी काम गराउँछन् ।

त्यहाँ कार्यरत इमान्दार राष्ट्र सेवकहरू उपेक्षित छन् । चालू र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू रोजीरोजी विभिन्न कार्यालय चहार्छन् । इमानदारहरू सधैंभरि दुःख पाउँछन् । इमानको कदर छैन । पसिनाको मूल्य छैन । दक्षतालाई प्रोत्साहन छैन । कार्यालयले वितरण गर्ने सेवा सुविधामा पक्षपात छ र सेवाग्राहीलाई प्रभाव एवं पहुँचका आधारमा थरिथरि व्यवहार गरिन्छ । आखिर यस्तो कहिलेसम्म ? राज्यका समग्र साधन स्रोतमाथि सीमित व्यक्तिको दोहन छ । अझ निर्माण क्षेत्र त थोरै व्यक्तिको कब्जामा छ भन्दा फरक पर्दैन । विनियोजित रकमको पच्चिस प्रतिशत पनि सदुपयोग हुँदैन, बाँकी केही व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । यसका लागि मूलतः राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । कर्मचारीतन्त्र त फगत आदेशपालक मात्र हो । राजनीतिक व्यक्ति सही हुने हो र काम तथा इमानलाई कदर तथा प्रोत्साहन गरिने हो भने कर्मचारीतन्त्रले बदमासी गर्नै सक्तैन र देश बन्न बेर लाग्दैन । राजनीति ठीक ठाउँमा नहिँडेर देश बर्बाद भयो भनेर पिरोलिएका धेरै कर्मचारी हाम्रै गाउँठाउँमा छन् ।

धर्म संस्कृति

पछिल्लो समय नेपालको धर्म र संस्कृतिमाथि चौतर्फी आक्रमण बढेको छ । नेपाल दक्षिण एसियाको पुरानो राष्ट्र हो । यसको आफ्नो मौलिक पहिचान छ । यसको धर्म, संस्कृति र परम्परा कसैबाट नक्कल गरिएको होइन । यहाँको भौगोलिक, जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता विपुल र अतुलनीय छ । चीर कालसम्म यसको जगेर्ना साझा राष्ट्रिय दायित्व र हामी नेपालीको मुख्य कर्तव्य हो । हामीले आफ्नो मौलिक पहिचानलाई जोगाउन सकेनौं भने लामो समय उपनिवेशिक शासन झेलेका अरू देश झैं पहिचानविहीन बन्न पुग्छौं । नेपालको वर्तमान राजनीतिले यसको हेक्का राखेको छ त ? पटक्कै राखेको छैन भन्दा गलत आकलन हुँदैन । त्यसैले यी सम्पदाहरूमा विस्तारै विचलन आउन थालेको छ । गरिबी र बेरोजगारीका कारण धर्मान्तरण तीव्र छ । धार्मिक आस्थाका कारण नभई जीवन निर्वाहका निम्ति धर्म परिवर्तन भइरहेको छ । विभिन्न जाति, समुदायका बहुमूल्य रितिथिति र परम्परा मेटिँदैछन् । भाषा र भेषभुषा हराउँदैछन् । वास्तवमा भाषा र संस्कृतिले देशलाई बचाउने हो । एउटा निश्चित भूगोलको दायराभित्रको बहुरंग नै वास्तविक राष्ट्रियता हो । यता आएर बहुरंग मेटिँदैछ । नेपाली समाज सम्पूर्णरूपमा उपभोक्तावादी हुनेक्रममा छ । हामी सबैलाई उपभोक्तावादको नशा चढेको छ । भाषामा, भेषभुषामा, खानपानमा, चाडपर्वमा हामी एकपछि अर्को सिको गर्दैछौं । यस्तो विचलनलाई रोक्ने प्रजातान्त्रिक राजनीतिले हो । तर, विडम्बना, दूरगामी महत्त्वका यी गम्भीर विषयमा नेपालको प्रचलित राजनीतिलाई खासै सरोकार छैन । नेपालको राजनीति फगत चुनावमुखी र सत्तामुखी मात्र भयो ।

राजनीतिक दल

नेपालका राजनीतिक दलहरू बाहिरबाट हेर्दा सग्ला, गतिला र जनविश्वासप्राप्त भरपर्दा संस्थाजस्ता देखिन्छन् । तर वास्तविकता नितान्त फरक हुन्छ । दलमा हजारौं, अब त झन लाखौं सदस्यले योगदान गर्छन् । आमनिर्वाचनमा तन, मन र धन समेत लगाउँछन् । पार्टीको इज्जत, प्रतिष्ठा जोगाउन दिनरात चिन्तित भएर लागेका हुन्छन् । दलको नेतालाई भगवानसरह मान्छन् । चुनावमा भोट हालेर पटक-पटक जिताउँछन् । नेता र दलले चुनाव जित्दा हर्षोल्लास मनाउँछन् । यसैगरी हरेक आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् । तहगतरूपले नेतृत्व पनि गर्छन् । जनमत जुटाउँछन् । राजनीतिक योगदान मात्र होइन, आफूले सकेको आर्थिक मद्दत पनि गर्छन् । आन्दोलन सफल हुँदा उत्सव मनाउँछन्, र सधैँभरि आफ्नो दल र नेताको जयजयकार गर्छन् । नेतालाई चुनाव र आन्दोलन दुवैमा भव्य सत्कार गर्छन्, मीठो मसिनो खुवाउँछन् । हरेक दुःखमा साथ दिन्छन् । तर जब अवसर आउँछ र दल एवं नेता केही गर्नसक्ने भूमिका र स्थानमा हुन्छ, दलका सदस्यको उपेक्षा शुरू हुन्छ । जनता अर्थात् मतदाता त घोर तिरस्कृत नै हुन्छन् । लाग्छ, उनीहरू भोट छाप्ने मशिन मात्र हुन् । के संविधानमा लेखिदिएर मात्र पुग्ने हो ? न शिक्षा, न स्वास्थ, न रोजगारी, कतैपनि राजनीतिक दल र नेताको भूमिका देखिँदैन । फेरि चुनावमा यही नारा ! फेरि जनताको दोहन ! यस्तो सिलसिला कहिलेसम्म ?

यही कारण भएको हो, युवा पुस्ताको पलायन । एक त गरिबी र बेरोजगारीका कारण सन्तानोत्पादन नियन्त्रित छ । नेपालीहरूको जनसंख्या अस्वाभाविक रूपमा नियन्त्रणमा छ । मुश्लिम, चेपाङलगायतका सीमित समुदाय बाहेकका नेपालीका घरमा १ वा २ सन्तान मात्र छन् । आर्थिकरूपमा सम्पन्न वर्गका लागि त एक सन्तान 'फेसन' भएको छ । त्यस्ता १/२ सन्तान पनि विदेशमा छन् । हिजोआज हामी कलेज पढ्ने विद्यार्थी भएनन् भन्दैछौं, केही वर्षपछि स्कूल पढ्ने पनि भेटिने छैनन् । यसको सम्पूर्ण कारण राजनीति हो । क्षमता भएकाहरू देशको गएगुज्रेको परिस्थितिका कारण स्वेच्छिक रूपमा विदेश पलायन हुने र गरिब जनतालाई धनी देशहरूले मजदुर बनाएर लाने भएपछि नेपालको भविष्य के होला ? हामीले भर्खरै थाहा पाउँदैछौं, नेपालको सरकारी जागिर छाडेर केही युवा रुसी सेनामा भर्ना भएको घटना । यसको कारण पनि राजनीति हो । सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रलाई समर्पित गर्दा पनि परिवार राम्रोसँग पाल्न नसकेपछि के गर्ने ?

यी केही प्रतिनिधि चित्र हुन् । हामी विकास र प्रगतिका आँकडा बोकेर बसेका छौं, तर एउटा कुरा चटक्कै बिर्सेका छौं, जुन विकासले गरिब जनता र गाउँघरलाई छुँदैन, त्यस्तो विकासको अर्थ छैन । जुन विकासले नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्दैन र आफ्नो देशप्रति आश्वस्त बनाउँदैन, त्यस्तो विकास विकास नै होइन । त्यसैले नेपालको भविष्य ठूलो जोखिम अर्थात् 'रेड जोन' मा छ । यसबाट बच्न राजनीति सुध्रिनु पर्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सुधारको कुनै लक्षण छैन । सत्ताको चास्नीलाई विकासको उत्कर्ष ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट जनताले अपेक्षा गर्नु सर्वाधिक मुर्खता शिवाय केही होइन ।