१३ असार २०८३, शनिबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मात्र हैन, पटक–पटक मन्त्री हेरफेरको कुरा गरिसकेका छन् । १० पुसमा तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेपछि प्रचण्डले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ट संकेत गरेका थिए ।
‘जनतालाई साक्षी राखेर आज म माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामी सबै आफूले निभाएको भूमिकालाई न्याय गर्नुपर्ने दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने अब कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो अरूका लागि उपदेश होइन, आफैंसँगको वाचा हो ।’
त्यसपछि पनि प्रचण्डले पटक–पटक मन्त्री हेरफेरको कुरा गरिरहेका छन् । सत्ताको तालाचाबी लिएको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने यस विषयमा मौनता साँधेका छन् । देउवाको मौनताले मन्त्री हेरफेर चर्चामै सीमित भइरहेको छ ।
देउवा मौन रहँदा प्रधानमन्त्री भने मन्त्री हेरफेरका लागि हतारिएका देखिन्छन् ।
यसैसाता युगान्डाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्रीहरूलाई सचेत गराइरहेको बताए । सरकारले गति लिन खोजिरहेको र ठीक ढंगले काम गर्न नसके मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ भनेर मन्त्रीहरूलाई भनिसकेको उनको दाबी थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाट मात्रै होइन, कांग्रेसबाट समेत केही मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव देउवासँग गरेका छन् ।
मुख्यगरी अर्थतन्त्रका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएकाले प्रचण्डले डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाएर कुनै प्रभावशाली नेतालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिन खोजेको नेताहरूको दाबी छ । तर, महतलाई हटाउन देउवा तयार नभएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री फेरेर जाँदा अहिले एउटा म्यासेज दिन सकिने आशय हाम्रो सभापतिसम्म पुर्याउनुभएको सही हो । तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा बढी आलोचना भए पनि पार्टीले अर्थतन्त्र सुधारिँदैछ भनेर महतप्रति नरम नीति लिएको देखाएको छ,’ ती नेताले भने, ‘यसको अर्थ सभापति अर्थमन्त्री हटाउन तयार हुनुहुन्न भन्ने नै हो ।’
कम्तीमा माघ ११ गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुन ७–१० को महासमिति बैठकसम्म मन्त्री हेरफेरको नामै उच्चारण नगर्ने पक्षमा देउवा रहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
‘गठबन्धनबाट केही ग्रीन सिग्नल पाएपछि प्रधानमन्त्री अलि बढी नै उत्साही भएर बोल्नुभयो,’ देउवा निकटका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘तर तत्कालीन परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने पक्षमा सभापति हुनुहुन्छ । यसैले भन्नेबित्तिकै कांग्रेस सहितका मन्त्री फेरिने सम्भवना देखिन्न ।’
महासमिति बैठकलगत्तै सरकार बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री फेरबदल गर्दा झन् अव्यावहारिक हुने सुझाव पनि नेताहरूले देउवालाई दिने गरेको ती नेताले बताए ।
मन्त्री फेरिहाल्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा एकातिर देउवा बाधक देखिएका छन्, भने अर्कातिर नेतृत्वमा आलोपालो सहमतिको विषयले पनि गठबन्धनमा किचलो आउने सक्ने नेताहरूको आशंका छ ।
प्रचण्डले दुई वर्ष सरकार चलाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले डेढ–डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने मौखिक सहमति भएको दाबी नेताहरूको छ ।
देउवा धेरै बोलेर परिस्थिति बिगार्नुभन्दा मन्त्रीसमेत नफेरी चुपचाप ११ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी भए पनि तत्काल यस्तो सम्भावना कम रहेको बताए ।
‘कांग्रेसबाट मन्त्री भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । त्यसैले हामी कम्तीमा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र महासमिति बैठकसम्म केही नगरी बसौं भन्नेमा छौं । फेरि कुनै मन्त्रीको प्रत्यक्ष विवाद आएर नफेरि नहुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छैन,’ विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी एकातिर छ, तर गठबन्धन सरकार भएकाले सहमतिमा फेर्दा राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने भएकाले यसमा ढिलाइ हुँदै आएको बुझेका छौं ।’
मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा आग्रह गर्दै आएको उनले स्वीकारे ।
‘प्रधानमन्त्रीले पाएको सहमतिअनुसार उहाँको अवधिभर असहयोग गर्ने र तनाव दिने नीति कांग्रेसको छैन,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा मन्त्री फेर्न अनुरोध गरिरहनुभएको छ । तर, दलहरूको आ–आफ्नो बाध्यताले प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा भएको छैन ।’
मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा गठबन्धन दलबीच तनाव आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको अर्का एक नेताले बताए । ‘सहजै गठबन्धन चलाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि हाम्रो सभापतिसम्म समान बुझाइमा हुनुहुन्छ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘यसैले गठबन्धनमा तनाव आउने गरी नगरौं, सबैको समान मत भएपछि अनुकूल समयमा मन्त्री परिवर्तन गरौं भन्दा व्यावहारिक हुन्छ ।’
