कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि झगडा गर्न थालेको लामो समय भयो । आफ्नो सीमाभित्र पर्ने नदीमा गौरीगंगा नगरपालिकाले ठेक्कै लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको दाबी चुरेको छ ।

कालीखोला, बालुवा खोला, बाटेगडा खोला, शिवगंगा खोला, टाकगडा खोला, राजिमुबुडा खोला र सिलखाली खोलामा गौरीगंगाले दाबी गर्दै ठेक्का लगाएको हो ।

शिवगंगा नदी क्षेत्रमा ४८ लाख ८० हजार रकममा विश्वास कन्स्ट्रक्सन, गौरीगंगा नदी क्षेत्रमा ४४ लाख ५५ हजारमा मोहन्याल निर्माण सेवा र कान्द्रा नदी क्षेत्रमा ३६ लाख १० हजार रुपैयाँमा श्रीस्थान निर्माण सेवाले ढुंगाबालुवा निकाल्न सक्ने गरी ठेक्का लगाइएको छ ।

सो क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको धज्जी उडाउँदै मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको छ ।

नदीमा जेसीवी र एक्स्काभेटर प्रयोग गर्दै ढुंगाबालुवा संकलन भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले नदीहरूमा ठाउँ–ठाउँमा खाल्डा बनाएका छन् । यतिसम्म कि ७ फिट गहिरो खाडल खनेर उत्खनन् भइरहेको छ । 

‘राति–राति जेसीबी आउने, खाल्डो खन्ने, ढुंगा खनेर लाने काम भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रको दोहन भइरहेको छ । राति खनिएको खाल्डो राति नै पुर्ने गरेका छन् । नदीलाई जोतिरहेका छन् । नदीमा ढुंगाबालुवा नै सकिएर मैदानजस्तो भएको छ,’ चुरे गाउँपालिका– ४ की पवित्रा देवी विकले लोकान्तरसँग भनिन् । 

नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारहरूले नदी दोहन गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘सबै मिलेका छन् । नदी मिचिँदै गएको छ । ठेकेदारहरूले नदीको छेउ–छाउ पनि खनेर ढुंगा निकालिरहेका छन् । यही कारणले प्रत्येक वर्ष नदीले कटान गर्दै बस्ती तानिरहेको छ । हामी डुबान  र कटानको चपेटामा छौं,’ स्थानीय नरेन्द्र शाहले भने ।

अनुगमनको नाटक, ५० हजार जरिवाना 

गौरीगंगा नगरपालिकाले तीन खोलाको ठेक्का र २ खोला (लिक्मा मट्कौना खोला र चौमाला खोला)मा आफ्नै कर्मचारी खटाएर राजस्व संकलन गरिरहेको छ । ठेक्कामा दिएका नदीहरूमा अवैध उत्खननले सीमा नाघेपछि स्थानीय आक्रोशित छन् ।

स्थानीयको जत्था नै दबाब दिन पुगेपछि बल्ल नगरपालिका अनुगमनका लागि तम्सिएको थियो । ३ सदस्यीय समिति बनाएर अनुगमन गर्दा त्यहाँ एक्स्काभेटर, जेसीबीको प्रयोग भएका पाइयो । ‘स्थानीयहरूको गुनासोपछि प्राविधिकसहितको टोली अनुगमनका लागि जाँदा अस्वाभाविक देखियो । हामीले तत्काल मौखिक निर्देशन पनि दिएका छौं । खनाइ, खाल्डाहरूको नापजाँच र संकलनको अवस्थाको अनुगमन गर्‍यो । अनुमतिविनाका साधनहरू पनि प्रयोग भएको पाएपछि नियन्त्रणमा लिएर ५० हजार जरिवाना पनि तिराएका छौं,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले भने ।

‘खाल्डा ठूलो मात्रामा खनेका छन् । संकलनको अवस्था पनि ठीक छैन । हामीले जरिवाना पछि चेतावनी दिएका छौं,’ बिनाडीले थपे, ‘ईआईए गरेको स्थान र मापदण्डभन्दा बाहिर जाने छुट ठेकेदारलाई छैन ।’

अनुगमनपछि विश्वास कन्ट्रक्सनलाई सम्झौताविपरीतको कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको बताउँदै नगर प्रमुख बिनाडीले सम्झौता पालना नभए ठेक्का रद्दसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरे । त्यसयता पनि नदीमा अवैध उत्खनन् रोकिएको छैन । दैनिक दर्जनौंको संख्यामा ट्याक्टर र टिप्परले खोलाबाट नदीजन्य सामग्री बोकिरहेका छन् । जेसीबी खुलेआम प्रयोग भइरहेको छ ।

अन्य नदीहरूमा भने नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले पनि अनुगमन गरेका छैनन् ।

चुरेको नक्साभित्र गौरीगंगाको बलमिच्याइँ

गौरीगंगाले ठेक्का लगाएको क्षेत्र चुरे गाउँपालिकाको नक्सामा पर्दछ । शिवगंगा पुलदेखि ६ सय ५५ मिटर परबाट चुरेको सीमाना शुरू हुन्छ । जहाँ गाउँपालिकाले आफ्नो सीमा शुरू भएको भन्दै बोर्ड समेत लगाएको छ । तर, त्यहाँबाट झन्डै ५ किलोमिटर भित्रबाट पनि अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने खोलाबाट गौरीगंगाले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गर्दा चुरेले विरोध गरे पनि नदीजन्य पदार्थको निकासी रोकिएको छैन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका ती खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि गौरीगंगाले नटेरेको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटी बताउँछन् ।

‘चुरेको क्षेत्रमा गौरीगंगाले ०७४⁄०७५ सालदेखि ठेक्का लगाएर सय करोड राजस्व लुटेको छ । हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय सबै गुहारिसकेका छौं, तर कसैले पनि सुनुवाइ गरेका छैनन् । हाम्रो सीमा क्षेत्रबाट १० किलोमिटर भित्र आएर अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले भने ।

गौरीगंगाले प्रक्रिया समेत पूरा नगरी चुरेको सम्पत्तिमाथि डकैती गरेको उनको आरोप छ ।

गौरीगंगाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको क्षेत्र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमभित्र पर्दछ । चुरेको फेदीबाट एक किलोमिटर भित्रसम्म नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, चुरे संरक्षणबाट समेत अनुमति नलिई, चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ भित्र ईआईए गरी फर्जी कागजात बनाएर गौरीगंगाले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्षको दाबी छ ।

‘यत्रो दोहन भइरहँदा चुरे संरक्षण कार्यालय के हेरेर बसेको छ ? जिल्ला समन्वय समिति किन मौन छ ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी किन चुप बसिरहेका छन् ? केही दिनअघि हामीले यही क्षेत्रबाट ३ वटा जेसीबी समात्न लगाउँदा पनि प्रशासन र प्रहरीले गौरीगंगालाई रसिद काट्न लगायो । हामीले रसिद काट्न पाउनुपर्ने हो । प्रहरी पनि दुई⁄चार बोत्तल मदिरामा बिक्छन् र जेसीबी भगाउँछन्,’ अध्यक्ष बोगटीले भने ।

मेयरको दाबी– ‘हाम्रै भूभाग हो’

गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर देवीदत्त कँडेल पनि मापदण्डविपरीत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र उत्खनन भइरहेको स्वीकार गर्छन् । सूचना पाएलगत्तै ठेकदार कम्पनीका सवारीलाई जफत गरी एकपटकका लागि जरिवाना लिएर छाडेको उनले बताए । तर, ठेक्का लगाइएको क्षेत्र भने चुरे गाउँपालिकाको नभई गौरीगंगा नगरपालिकाकै भएको दाबी उनले गरे । चुरे र गौरीगंगाको मात्रै नभएर कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा सीमा विवाद छ । 

‘गौरीगंगा नगरपालिकाले पञ्चायतकालदेखि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू, पूर्वजनप्रतिनिधि र बुद्धजीवीहरूसँग छलफल गरेर हामीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको चार किल्ला बनाएर जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गरेका छौं । चुरेसँग आकाशे नक्सा होला तर भोगचलन र संरक्षण त वर्षौँदेखि हामीले गरीरहेका छौं । सामुदायिक वन कहाँ दर्ता छन् ? स्थानीयहरूले कहाँबाट सेवा पाइरहेका छन् ? चुरे गाउँपालिकाले आकाशे नक्सा देखाएको भरमा भू–भाग छाड्न सक्ने अवस्था छैन,’ नगर प्रमुख कँडेलले भने ।

चुरे गाउँपालिकाले देखाएको नक्साअनुसार शिवगंगा पुलदेखि ६ सय ५५ मिटरबाट चुरे गाउँपालिका शुरू हुन्छ । त्यहाँ गाउँपालिकाले बोर्ड पनि लगाएको छ । तर, त्यो बोर्डको समेत बेवास्ता गर्दै गौरीगंगा नगरपालिकाले चुरेको फेदीसम्मै पुगेर उत्खनन् गर्द आएको छ । शिवगंगा पुलदेखि ६ सय ५५ मिटरबाट चुरे शुरू हुने गाउँपालिकाको नक्सा छ । त्यहाँ गाउँपालिकाले बोर्ड पनि लगाएको छ । तर, त्यो बोर्डको समेत बेवास्ता गर्दै गौरीगंगा नगरपालिकाले चुरेको फेदी नजिकबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा संकलन एवं उत्खनन्  गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश खोलामा पालना

गौरीगंगा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाको सीमा विवाद उत्कर्षमा छ । गौरीगंगाले प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गरिरहेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा हालेका छन् ।

अदालतले पनि चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ भित्र पर्ने कालीखोला, बालुवा खोला, बाटेगडा खोला, शिवगंगा खोला, टाकगडा खोला, राजिमुबुडा खोला, सिलखाली खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो संकलन र उत्खननका नगर्न नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

तर पनि गौरीगंगा नगरपालिकाले भने सर्वाेच्चको आदेशलाई समेत लत्याएर ठेक्का लगाएको छ । ‘सर्वोच्चको आदेशसम्म मनेका छैनन्, हाम्रो के सुन्थे ? चुरेको सम्पत्ति दोहन भइरहेको हामी चुप बसेर हेर्न सक्दैनौं । एक सय करोडभन्दा बढी राजस्व गौरीगंगाले लुटेको छ । क्षतिपूर्तिका लागि अदालत धाउँछौं,’ चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोगटीले भने ।

तर, गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर कंडेल भने अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गर्छन् । ‘सर्वाेच्चको आदेशमा चुरेका नदीमा संकलन र उत्खननका नगर्न भनिएको छ । हामीले हाम्रो क्षेत्रमा गरिरहेका छौं,’ कँडेलले भने ।

दल र बलको आडमा रजाइँ 

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका समन्वय अधिकारी र गौरीगंगा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटै व्यक्ति हुन् ।

नगरपालिका र समन्वय समितिको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका धर्मराज बिनाडीले गौरीगंगाको पक्षमै निर्णय गरिरहेको चुरे गाउँपालिकाको दाबी छ ।

‘यी नदीहरूमा हामीले ठेक्का आह्वान गर्दा हामीलाई चुरे संरक्षणको अनुमति, वनको अनुमति नक्सा सबै विवरण समन्वय समितिले माग्यो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि काम गर्न दिइएन, तर गौरीगंगाले नक्साविनै चुरेको भूभागमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने छुट समन्वयले दिइरहेको छ । त्यहाँ अनुगमन समेत हुँदैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटी भन्छन् ।

तर जिल्ला समन्वय अधिकारी समेत रहेका बिनाडी भने आफूबाट पक्षपात नभएको दाबी गर्छन्। ‘चुरेले पनि दाबी गरेको छ । सर्वोच्चमा  मुद्दा पनि चलिरहेको छ । तर नगरपालिकाको क्षेत्रभित्रै साबिकको चौमाला गाविसमा काम भइरहेको छ । म समन्वय अधिकारी भएका कारण चुरे र गौरीगंगाको विवाद समाधानका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको छु,‘ बिनाडीले भने ।

चुरेका अध्यक्ष बोगटी एमालेबाट निर्वाचित हुन्  गौरीगंगा नगरपालिकामा गठबन्धनबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका कँडेल मेयर छन् । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकारी प्रमुखमा पनि गौरीगंगाकै खगराज भुसाल छन् । प्रदेश र संघीय सरकार पनि गठबन्धनकै भएका बेला आफू चेपुवामा परेको बोगटीको बुझाइ छ ।