नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्दीको दिशातर्फ हिँडिरहेको अर्थतन्त्रलाई केही सहज बनाउने प्रयास गरेको छ ।

सोमबार साँझ सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा देशको केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्दै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा थप कर्जा प्रवाह हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थतन्त्रले मन्दीको सामना गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केही राहत हुने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको छ । नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिले ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गरेको बताए ।

'कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा बैंकहरूलाई सहज भएको छ,' उनले भने, 'यसबाट अर्थतन्त्रलाई केही राहत हुन्छ कि जस्तो छ ।'

बैंकहरूमा अहिले अत्याधिक निक्षेप थुप्रिएको र कर्जाको माग नभएको अवस्थामा थप ३० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो हुने गरी केन्द्रीय बैंकले उक्त प्रावधान ल्याएको हो ।

बैंकहरूमा अहिले ६१ खर्ब ५२ अर्ब निक्षेप थुप्रिएको छ । कर्जा प्रवाह भने ५० खर्ब ८३ मात्रै देखिन्छ । यतिबेला बैंकहरूमा ९० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ ।

मल्लले घर जग्गा र सेयर मार्केटलाई चलायमान बनाउन कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झर्ने आफ्नो अपेक्षा रहे पनि त्यो पूरा नभएको बताए ।

'कोभिड अगाडि त्यो १०० प्रतिशत नै थियो, अहिले १२५ प्रतिशत छ,' उनले भने, 'त्यसलाई कोभिडअगाडिको अवस्थामा ल्याए झन् राम्रो हुन्थ्यो । घरजग्गा कारोबार र शेयर बजारमा पनि केही सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । राष्ट्र बैंकले यतातिर ध्यान देओस् भन्ने थप सुझाव छ मेरो ।'

अधिक तरलता भएका बैंकहरूले अब सिधै राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले चाहेको समयमा मात्रै एकतर्फी रूपमा बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको थियो । अब बैंकहरूले आफूसँग बढी भएको रकम विनाप्रतिस्पर्धा राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउने भएका छन् ।

एक बैंकर भन्छन्, 'अब तरलता व्यवस्थापनमा बैंकहरूको तर्फबाट पनि इनिसियसन हुन सक्ने भयो, यो राम्रो कुरा हो ।'

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको बताए । अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर कम भइरहेको अवस्थामा त्यो ३ प्रतिशतभन्दा तल नजाओस् भन्ने हेतुले राष्ट्र बैंकमा सोझै निक्षेप जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । 'राष्ट्र बैंकले कहिलेसम्म आफ्नो खर्चमा बैंकहरूलाई यो सुविधा दिने हो, त्यसबारे थप कुरा आएको छैन, तर यो सुविधाले बैंकहरूमा भएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।

'क्यास रिजर्भ रेसियो ५ प्रतिशत नै कायम छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, 'यसलाई कम गर्दा बजार थप अस्थीर हुने हो कि भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएर यसलाई नचलाइएको हो ।'

त्यस्तै संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपबीच राखिएको १ प्रतिशत अन्तरले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूलाई संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन दबाब सिर्जना भएको छ ।

बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कम गरिरहेको पछिल्लो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर थप कमजोर नहोस् भन्नका निम्ति यो व्यवस्था ल्याएको हो ।

यी हुन् राष्ट्र बैंकले गरेका ५ नीतिगत व्यवस्था

१. आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत राखिएको छ ।

२. अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

३. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

४. संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।

५. कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।