तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले शुरू गरेको सशस्त्र संघर्षको २८ औं वर्ष पार भएको छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै त्यो ‘जनयुद्ध’को नेतृत्व गरेका थिए । 

दश वर्षको हिंसात्मक ‘उथलपुथल’बाट निर्मित माओवादी केन्द्र यतिखेर प्रथम विधान अधिवेशनमा होमिएको छ । माओवादीको सशस्त्र संघर्षको उत्कर्षका दिनमा एक विज्ञप्तिले मुलुक ठप्प पार्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने प्रचण्ड यतिखेर कमजोर धरातलमा उभिएका छन् ।

सशस्त्र संघर्षको शुरूआति दिनमा साथ दिएका समकालीनहरू औंलामा गणना गर्न सकिने मात्रै प्रचण्डवरिपरि छन् । सशस्त्र संघर्षका तल्लो तहका कमान्डरहरूले समेत प्रचण्डलाई छाड्दै गएका छन् । प्रचण्डको वरपर रहने तर, आ–आफ्नै गुट सञ्चालन गर्ने शैलीबाट प्रचण्ड सधैं हैरानीमा छन् । 

एकाध पुराना सहकर्मीहरू अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, मातृका यादव, पम्फा भुसाल, दीनानाथ शर्मा, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेललगायत मात्रै प्रचण्डसँग छन् ।

उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामा ‘यौन र सुन तस्करी काण्ड’पछि नैतिक र भौतिक बल’ देखिँदैन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरिसकेपछि एकता प्रक्रियामा आएकाहरूको साथबाट यतिखेर प्रचण्ड पार्टीमा आफ्नो प्राविधिक बहुमत पुर्‍याउन बाध्य बनेका छन् ।

प्रचण्डले मंगलबारदेखि शुरू भएको विधान अधिवेशनमा ‘जनयुद्ध’का सहयात्रीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने भनेर पुनः आह्वान गरेका छन् । प्रचण्डलाई छाडेर उनका समकालीन र शीर्ष नेताहरू सबै लाखापाखा लागिसकेका छन् ।

मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, दोस्रो पुस्ताका नेत्रविक्रम चन्द समेतले प्रचण्डलाई छाडेका छन् । विधान अधिवेशन जारी रहँदै गर्दा माओवादीमा बाँकी दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताले समेत प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पारेका छन् ।

विधान अधिवेशनलगत्तै हुने विशेष महाधिवेशनमा परिणाम ल्याउने गरी पार्टीभित्र र भूगोलमा पकड राख्न सक्ने उप–महासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको मोर्चाबन्दीले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेको देखिएको छ ।

गत वर्षको महाधिवेशनमा महासचिव पदका लागि हानथाप गरेका पुन र शर्माबीच पछिल्लो समय मोर्चाबन्दी छ ।

उप–महासचिवद्वय पुन र शर्माको मोर्चाबन्दीकै कारण नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माओवादी केन्द्रमा भित्रिने ढोका लगभग बन्द जस्तै भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा माओवादीको जनाधार भएको भूगोल हो । शर्मा र पुन सोही भूगोलका हुन् । ‘जनयुद्ध’मा प्रत्यक्ष सहभागी दुवैजना सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित समेत भएका हुन् । 

दुवैजनाले अर्थमन्त्रालय समेत सम्हालिसकेका कारण पार्टी, जनसंगठन र बाहिरी जनसम्पर्कमा पनि राम्रै पहुँच राख्छन् ।

पछिल्लोपटक पुन र शर्मा दुवैलाई नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन मन परेको छैन । गठबन्धन बदलेर एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मत उनीहरूको छ । सोमबार विधान अधिवेशन तयारी बैठकमा प्रचण्डले पुन र शर्माकै लाइनमा मन्तव्य राखेका थिए ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले वर्षमान र जनार्दनको मोर्चालाई सहजरूपमा लिएको जस्तो गरी कांग्रेससँगको गठबन्धनको समीक्षा गरिनुपर्ने भनेर मख्ख पार्नु भएको छ । तर उनीहरूको मोर्चालाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट पनि अध्यक्षको भनाइलाई बुझ्न सकिन्छ’, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक चलाखीका भुक्तभोगी एक पदाधिकारीले भने । 

पार्टीमा पकड राख्ने ‘उदीयमान’ नेताहरूको मोर्चाका कारण प्रचण्डलाई चैन छैन । त्यही कारण उप–महासचिवद्वय पुन र शर्मालाई फुटाउन प्रचण्डले बैठकमा त्यस्तो धारणा राखेको हुन सक्ने पुननिकट एक नेताले बताए ।

पुननिकट ती नेताले भने, ‘जनार्दन शर्मा महासचिव हुँदा मलाई आपत्ति छैन भनेर उहाँ (वर्षमान)ले सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नुभएको छ । यसको अर्थ वर्षमान उप–महासचिवमै रहने भन्ने होइन । शर्माले वर्षमानलाई आउँदो महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानेर जाने भन्ने दुवैबीचको सहमति हो । यो तथ्य लगभग तल्लो तहसम्मै पुगेको छ । त्यसैको वरपर रहँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर शर्माले विधान अधिवेशनमा ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव राख्नुभएको हो । यसमा वर्षमानको पनि सहमति छ ।’

पुन र शर्मा पार्टीमा हावी हुँदै गए वर्तमान सत्ता गठबन्धनबारे पार्टीमा गम्भीर समीक्षा हुने निश्चित रहेको माओवादीका एक नेताले बताए । कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्षले गठबन्धन तोड्नुपर्छ भनेर पटक–पटक भनिरहेका बेला पुन–शर्मा मोर्चाबन्दीले माओवादीमा पनि त्यो मत बलियो बन्ने देखिएको छ ।
 
माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन, कांग्रेसको महासमिति बैठक दुवैमा गठबन्धनप्रति असन्तुष्टिको आवाज चर्को ढंगले उठ्ने निश्चित छ । त्यससँगै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदमा माओवादीले आफ्नो अडान नछाड्ने बताइरहँदा वर्तमान गठबन्धनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको विषय १८ वर्षसम्म नटुंगिएको भनेर मंगलबार चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार नै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सत्ताको भर्‍याङ र राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाइयोस्,’ भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा एमालेको साथ खोजेका छन् । यसैको नजिक रहेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राजनीतिक सहमति हुनसक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । 

ओली र प्रचण्डबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा ‘राजनीतिक लेनदेन’ हुनसक्ने आकलन गरेरै कोइरालाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

माओवादीसँगको गठबन्धन कांग्रेसभित्रै एकथरिले रुचाएका छैनन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा कोशीमा कांग्रेसले माओवादीलाई धोका दिएपछि गठबन्धनमा अविश्वासको वातावरण झन् गहिरिएको छ । 

गत वर्ष प्रदेश र संघको चुनावी परिणामलगत्तै एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गराउन सफल भएका वर्षमानले सोही कार्यलाई अहिले पुनः तीव्रता दिएका छन् । 

माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘वर्षमानको लाइन प्रस्टै छ, कांग्रेसबाट सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा धोका भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका प्रस्तावहरू पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन गराउन दिएका छैनन् । सरकार अलोकप्रिय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको मोर्चा बदलेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने भन्ने उहाँ (वर्षमान)को लाइन हो ।’

कांग्रेसको महासमिति बैठकमा गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भए पनि यो गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने ‘लाइन’ पारित हुन सक्दैन । गठबन्धन तोड्दा २०७४ कै हालतमा पुगिन्छ भन्ने हेक्का कांग्रेस सभापति देउवालाई छ । तर, महासमितिको बहसले माओवादीसँगको गठबन्धनलाई मजबुत भने नबनाउने ती नेताले तर्क गरे ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा उठ्ने बहस र माओवादीका दुई शक्तिशाली नेताहरूको मोर्चाबन्दीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने शर्तमा एमालेसँग राजनीतिक ‘लेनदेन’ हुने बाटो फराकिलो बन्दै गएको छ ।

यद्यपि पुन र शर्माबीचको मोर्चाले प्रचण्डको राजनीतिक ‘तिकडम’लाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रश्नको जवाफ भने भविष्यकै गर्भमा छ ।