मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर १ का मोहनकर्ण श्रेष्ठले भोगचलन गर्दै आएको १ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गाको धनीपुर्जा छैन । उनले २०३६ सालयता बनेका भूमिसम्बन्धी सबै आयोगमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि निवेदन दिँदै आएका छन् ।

२०३६ सालमा जग्गाको नापजाँच भएको थियो । त्यतिबेला ५ हजार राजस्व तिर्न भने पनि पछि आयोग नै खारेज भएका कारण पुर्जा लिनबाट छुटेको गुनासो उनले गरे ।

२ वर्ष अगाडि उनले पुनः अव्यवस्थित बसोवासीका रूपमा उर्लाबारी नगरपालिकामा गठित आयोगको स्थानीय समितिमा निवेदन दिए । जग्गा नापजाँच गर्नेदेखि सबै काम सकिए पनि अस्वाभाविक राजस्वका कारण समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उनले राजस्व तिर्नसक्ने अवस्था नदेखिएपछि निर्णय गर्न नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति मोरङले जनाएको छ । निर्णय हुनासाथ उनले राजस्व बुझाएर पुर्जा पाउनेछन् ।

‘मैले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणतर्फ ८ कट्ठा बाटोमा गएको छ,’ उनले भने, ‘केही जग्गा बगर छ । बाँकी रहेको १५ कट्ठा मात्र मैले भोगचलन गर्दै आएको छु ।’

१ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गाको राजस्व १०२ प्रतिशत तिर्न भनिएको छ । आयोगले गरेको मूल्यांकन अनुसार उनले २ करोड २३ लाख २५ हजार २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रेष्ठ सोही वडाका पूर्व वडा सदस्य पनि हुन् । ५ लाख रुपैयाँ कट्ठा पर्ने गरी नगरपालिकामा आफू नै जनप्रतिनिधि भएका बेला सरकारी मूल्यांकन गरेको उनले सुनाए ।  

‘पहिले १ करोड मात्रै मूल्यांकन भएको भनेर मलाई भनिएको थियो । आत्तिएर सांसद र मन्त्रीहरूलाई फोन गरेर मलाई यहाँबाट खेदाउन खोज्नुभएको ? भनेँ । उहाँहरूले हामी हेर्छाैं भन्नुभयो । अहिले ३ करोड पुग्न लाग्यो भनेको सुनेको छु । अब त्यो पुर्जा हामीलाई चाहिँदैन । जसले राख्ने हो, राखे हुन्छ,’ उनले भने ।

उनको जग्गालाई किसान चोक हुँदै टाँडी जाने बाटोले छुन्छ ।  श्रेष्ठ परिवारको आर्थिक हैसियत सामान्य छ । त्यो बाहेक आफ्नो नाममा ४ कट्ठा जमिन रहेको उनले सुनाए । उनका एक छोरा ट्याक्टर चलाउँछन् भने अर्का कुखुरा पालन गर्छन् । 

नगरपालिकाले लिने भूमिकर वर्गीकरण गर्दा २० देखि १ सय रुपैयाँसम्म लिने गरे पनि आयोगले सुकुम्बासीहरूलाई थप समस्यामा पारिदिएको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष तिलकुमार पाण्डे बताउँछन् ।   

‘सरकारी मूल्यांकन हेरेर ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म आयोगले लिने गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘मोहनकर्णजी जस्तै राजस्व तिर्न नसकेर पुर्जा लिँदैनौं भन्ने मेरो वडामा धेरै छन् ।’  जनताको समस्याका बारेमा पटक–पटक आयोगसँग कुरा गरे पनि कुनै समाधान नभएको उनको गुनासो छ । 

‘उर्लाबारी, मधुमल्ला हुँदै पाँचथरको रवि जोड्ने सडकले जग्गा छोएका मेरो वडामा धेरै छन् । त्यहाँ अढाई सयभन्दा बढी राजस्व तिर्न सक्दैनौं भनेर वडामा आइरहेका छन् । आयोगको कामबाट फ्रस्टेसन धेरै भयो । मोहन कर्णको जग्गाको पनि पहिले मूल्यांकन नै थिएन । पछि बाटो पुग्यो र जग्गाको मूल्यांकन बढ्यो । तर, व्यक्तिको आर्थिक स्थिति बढेन  । अहिले जग्गा किनबेच छैन । प्लटिङ गर्न पनि पाइँदैन । बाटोले छोएको पूर्व पश्चिम १ सय मिटर आवास र अन्य कृषिमा वर्गीकरण गरेका छौं । धनीपुर्जा दिने कुरा बोकाको मुखमा कुभिन्डो भनेजस्तै भएको छ ।’

मोहन कर्ण मात्रै होइन, अन्य धेरैको अवस्था उस्तै छ ।  लेटाङ– २ का ताराबहादुर श्रेष्ठले  कित्ता नम्बर १७९ को १ विगाहा ६ कट्ठा ९ धुर जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । 

उनको जग्गा भने मदन भण्डारी राजमार्गले छुन्छ । उनले ४ करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले ४ करोड २९ लाख राजस्व मूल्यांकन गरेको छ ।

‘तारा दाइले भोगचलन गर्दै आउनुभएको जग्गा पहाडको फेदीमा पर्छ,’ लेटाङ वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष तेजप्रसाद तिम्सिनाले भने, ‘केही क्षेत्रफल पहिरोको जोखिममा पनि छ ।’

वडाध्यक्ष तिम्सिनाका अनुसार उनीहरू सामान्य परिवारका हुन् । 

जग्गा बेच्दा पनि ४ करोड नआउने वडाध्यक्ष तिम्सिना बताउँछन् । अस्वाभाविक मूल्यांकन गरेर राज्यले पुर्जा नै नदिने नियत राखेको वडाध्यक्ष तिम्सिनाको आरोप छ । 

उनीहरू जस्तै १ सय भन्दा बढीको समस्या यस्तै छ । भूमि आयोग मोरङका विज्ञ सदस्य प्रेमराज भारतीका अनुसार ५० लाखभन्दा बढी राजस्व आउने १ सयभन्दा बढी छन् । 

आयोगको जिल्ला समितिले राजस्व मूल्यांकन गर्न उपसमिति बनाएको हुन्छ । उपसमितिले मूल्यांकन गरेपछि जिल्ला समितिमा निर्णयका लागि आउँछ ।

‘राजस्व धेरै आएपछि हामीले मूल समितिमा निर्णयका लागि पठाउन सकेनौं,’ उप समितिका संयोजक समेत रहेको विज्ञ सदस्य भारतीले भने, ‘राजस्वको नियमावली संशोधन नभएसम्म काम गर्न समस्या देखिएको छ । समितिले निर्णय गर्नासाथ उनीहरूको पुर्जा छपाइको काम शुरू हुन्छ ।’

मोरङले गत मंसिर १८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई २६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । पत्रमा अत्यधिक बढी आउने राजस्व संशोधन गर्नुपर्ने, साविकमा नक्साको आधारमा अधुरोअन्तर्गत पुर्जा दिएकोमा हाल पुनः नापी भएको अवस्थामा साबिक बमोजिम दर्ता गर्ने कि अहिलेको अनुसार भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, खोलाको भाग भनी फिल्ड बूकमा जनिएको र नदी उकास भई आएको जमिन वितरण गर्दा के–के प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन आउनुपर्ने उल्लेख छ । राजस्वसम्बन्धीको समस्यालाई लिएर अर्थ मन्त्रालयको समेत पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको भारतीले बताए । 

नियम मात्रै संशोधन भए पनि ३० प्रतिशत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा पाउने अवस्था हुने आयोगका सदस्य सचिव गिरिशकुमार लाल कर्ण बताउँछन् ।

आयोगले गएको २ वर्षमा १२५ जनालाई मात्र पुर्जा वितरण गरेको छ । ५४ भूमिहीन दलितले पुर्जा पाएको मोरङ अध्यक्ष सुशीला घिमिरे (सामना)ले बताइन् ।

अन्य १६६ वटाको निर्णय भए पनि अत्यधिक राजस्वका कारण ४१ जनाले बनेको पुर्जा पनि लैजान नसकेको उनले बताइन् । सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरू समेत समयमा नगरिदिँदा काम गर्न समस्या भएको उनको दुखेसो रहेको छ ।