करको जोखिम भार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको सरकारकै प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । कर प्रणालीमा समयानुकूल संशोधनका लागि सरकारले  गठन  गरेको  कर  प्रणाली  सुधार  उच्चस्तरीय  समितिले  तयार  गरेको  प्रतिवेदनले  सोसहित  राजस्व  न्यायाधिकरणको  विद्यमान  संरचनामा  पनि  परिवर्तन  जरुरी  रहेको  उल्लेख  गरेको छ ।

 समितिले  आइतबार  अर्थमन्त्री  वर्षमान  पुनलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले पछिल्लो दशकमा  राजस्व  वृद्धि  हुन  नसक्नुमा  छुट  पनि  एउटा कारण रहेकाले राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव दिएको छ । विगतमा लिइएका कतिपय सङ्कुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आर्थिक वृृद्धिमा  सङ्कुुुचनको  प्रमुख  कारण  राजस्व  सङ्कलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।