लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुँदै सत्तारूढ गठबन्धन दलले मन्त्रालय भागबन्डा गरेका छन् ।

लुम्बिनीको ‘मिलीजुली’ गठबन्धनले एमालेलाई चार, माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन, बाँकी अन्य साना दललाई दिने गरी सहमति गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई दुई तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई एक/एक मन्त्रालय दिने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लुम्बिनीमा १० मन्त्रालय रहेका छन् ।

बिहीवार गठबन्धनका चार दल र एक स्वतन्त्र सांसदबीच पाँच बुँदे सहमति भएको विज्ञप्ति बाहिर आए पनि जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने गरी अर्को ७ बुँदे सहमतिसमेत भएको खुलेको छ ।

स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत र एकीकृत समाजवादीका भगवती घिमिरेलाई पनि मन्त्री बनाउने बताइएको छ । बस्नेत पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन् । 

गठबन्धन दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले सरकार गठनको लागि आवश्यक संख्यासहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेको जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि बिहीवार पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग एमाले २९, माओवादी (सभामुख सहित) ११, जसपा ३, एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत गर्दा ४४ हुन्छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न सकारात्मक देखिएका बताए । नेकपा एमालेबाट लीला गिरी मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए ।

त्यसअघि माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसी हुँदा १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री थिए ।

‘जम्बो क्याबिनेट’ बनाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएका थिए ।

लुम्बिनीमा महरा नेतृत्वको पाँचौ सरकार हुनेछ । केन्द्रमा फेरिने सत्ता समीकरणले प्रदेशमा पनि हलचल आउँदै एक वर्षमै तीन वटासम्म सरकार फेरबदल हुने अवस्था आएको छ ।