सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री चयनमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दोस्रोपटक दिएको समयसीमा आजै सकिँदैछ । मुख्यमन्त्रीका लागि आजै साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म कसको नेतृत्वमा दाबी पेश गर्ने भन्नेमै सत्ता गठबन्धनमा विवाद छ । 

सुदूरपश्चिममा हालसम्म सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ । एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय पनि नगरिसकेको छ । तर, नेकपा (एमाले) सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार छैन । सोडारी पूर्वएमाले नेता नै हुन् । सोडारीले आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा कालमा उनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत थिए । तर, पदीय आचरणविपरीत काम गरेको र गुटबन्दी गरेको भन्दै पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहेनगरी निस्कासन गरेको थियो । पार्टीकै एक महिलासँग सोडारीको अनैतिक सम्बन्ध रहेको खुलेपछि उनलाई कारबाही गरेको थियो । नेकपा र एमाले विभाजनपछि उनी एकीकृत समाजवादीतिर लागे । पुरानै रिसीइबीका कारण सोडारीलाई मुख्यमन्त्री मान्न एमाले तयार छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई फिटिक्कै मन पराउँदैनन् ।

एकीकृत समाजवादी सोडारीबाहेक अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छैन । ‘हाम्रो पार्टीले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसक्यो । मुख्यमन्त्री पाएपछि नेतृत्वका लागि व्यक्ति पठाउने जिम्मा हाम्रै पार्टीको हो । यसमा गठबन्धनमा सहभागी सबै दलले पनि समर्थन गर्नुपर्छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने । 

एकीकृत समाजवादीले अडान नछोडेको खण्डमा सोडारी नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना छ । एमालेलाई गठबन्धन जोगाउन पनि समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘हामीलाई जुनसुकै व्यक्ति मुख्यमन्त्री भए पनि आपत्ति छैन । सरकार सञ्चालन हुनुपर्‍यो । जनताले सेवा पाउनु पर्‍यो । कुन दलको को व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ त्यो केन्द्रबाटै टुङ्गो लाग्छ । हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ, ‘एमाले प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्लले भने ।

सुदूरपश्चिमको सरकार गठनबारे प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीचको छलफलले टुङ्गो लगाउने नेताहरू बताउँछन् । ‘एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारको नाम दिएको छ । उहाँका सन्दर्भमा सहमति नजुटे समाजवादीबाटै निर्वाचित अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खुला छ । केन्द्रको निर्णय नै हाम्रो हो । सहमतिकै आधारमा सरकार गठन हुन्छ,’ एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दल दलका नेता राजेन्द्र रावलले भने ।

सोडारीका नाममा गठबन्धनमा सहमति नजुटे एकीकृत समाजवादीका अर्का प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश रावल पनि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा छन् । एकीकृत समाजवादीको सरकारलाई एमाले–माओवादीससहित नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गर्ने सहमति छ । नाउपाका प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरी पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर नजाने बताए । ‘सहमतिअनुसार नै सरकार चलाउने हो । पार्टीले जस्तो निर्णय गर्‍यो । त्यस्तै कार्यान्वयन गर्छौँ । समयको मागअनुसार हामी कदम चाल्छौँ,’ चौधरीले भने । नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिएको खण्डमा आजै एकीकृत समाजवादीको सरकार बन्ने छ । 

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शुरूमा १० दिनभित्र दाबी पेश गर्न समय तोकेका थिए । वैशाख २ गते अन्तिम दिन नाउपाका २ सांसदले दाबी पेस गरेपछि राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार असफल भएपछि एमाले–माओवादी नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने लगभग निश्चित थियो । सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ (५) मा जानु पर्नेमा पछाडि फर्किएर सरकार गठन आह्वान गरेका थिए । उपधारा ५ बाट सरकार गठन आह्वान गर्दा संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित थिएन । उपधारा ५ अन्तर्गत पनि सरकार गठन हुन नसकेमा प्रदेश सभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभालाई जोगाउन प्रदेश प्रमुखले पुरानै धाराअन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको दाबी गरिए पनि हालसम्म प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएको छैन । 

नाउपाका दुईथरि दाबीपछि बिग्रियो वातावरण
चैत्र २३ गते प्रदेश प्रमुख मियाँले १० दिनभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दुवैलाई दिने आश्वास दिए । तर, नाउपा वा समाजवादी कसले पहिलो चरणमा नेतृत्व गर्ने समझदारी भने बन्न सकेन । 

सरकार सञ्चालनका लागि दाबी गर्ने अन्तिम दिन वैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीका लागि नाउपाका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले दाबी पेश गरे । लक्ष्मण किशोर नाउपा संस्थापक रेशम चौधरी र कैलाश अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष हुन् । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रदेश सभामा १९ सदस्य रहेको कांग्रेसले पनि रेशम पक्षलाई सघाउने निर्णय गरेको थियो । रञ्जिता पक्षका कैलाशलाई एमाले र माओवादी केन्द्रको साथ थियो । वर्तमान गठबन्धन छोडेर समाजवादी विपरीत गठबन्धनमा लागेपछि राजनीतिक तरंग फैलिएको थियो । केन्द्रीय नेताहरूबीचको छलफलले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री समाजवादीलाई नै दिने निर्णय गरेपछि एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मण किशोरलाई समर्थन नरहेको भन्दै पत्र बुझायो ।
प्रदेश सभामा ७ सदस्य रहेको नाउपाका दुई जनाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि ७ मध्ये कति सांसदको साथ कैलाश र कति सांसदको साथ लक्ष्मण किशोरलाई नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवै जनाको दाबी अस्वीकार गरी २ दिनभित्र पुनः दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् ।